काठमाडौँ । बहुसंख्यक सेयर सदस्यहरूको विरोध र असहमतिका बावजुद दिपेन्द्र अग्रवाल समूहले बलजफ्ती साधारणसभा गर्न थालेपछि गोर्खाज फाइनान्सका अधिकांश सेयर सदस्यहरू निषेधाज्ञाको माग गर्दै अदालत पुगेका छन् । उनीहरु उच्च अदालत पाटनमा अवैधानिक रुपमा फाइनान्स कब्जा गर्न जालसाजी गरिएका कारण तत्काल साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दै निवेदन लिएर पुगेका छन् । गोर्खाज फाइनान्स स्थापना कालदेखिनै आफ्नो दुःखले कमाएको पूँजी जम्मा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारहरू अग्रवाल समूहले अवैधानिक रुपमा फाइनान्स कब्जा गर्न थालेपछि मर्माहत भएका छन् । सेयर माफिया दिपेन्द्र अग्रवाल, कांग्रेस नेता तथा ठेकेदार इन्द्र बानियाँ र पूर्व गोर्खाहरूकै नाममा लामो समय देखि ठगी गर्दै आइरहेका डिबी बम्जनले फाइनान्स कब्जा गरि सम्पूर्ण पूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारलाई घर न घाटको बनाउने योजना बनाएपछि उनीहरूले सके सम्म सरकारका बिभिन्न निकायमा अनुनय विनय गरे ।
पूर्व गोर्खाहरूको आग्रहमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै साधारणसभा रोक्न आदेश पनि दिएको थियो । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्रै होइन अनावश्यक रुपमा सेयर होल्डिङ भएको र कृत्रिम रुपमा सेयरको मूल्य बढाएको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा समेत निवेदन दिएका थिए । यतिमात्रै होइन यसअघि बिना कुनै मापदण्ड भल्टबाट ३ करोड रुपैयाँ झिकेको विषयमा बैङ्किङ कसुर बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्दै राष्ट्र बैँकमा समेत उजुरी गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन उनीहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा समेत उजुरी गरेका थिए ।
बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी जघन्य अपराध भएको छ । स्थापना काल देखि न बोनस र नाफा दिएको फाइनान्सको जम्मै सेयर एकजना व्यक्तिले सस्तोमा उठाएर कृत्रिम रुपमा बढाएको छ । सोही सेयरको बलमा स्थापना कालदेखि पसिना दिएका पूर्व गोर्खा समुदायलाई फट्के किनारको साछी बनाएर फाइनान्स कब्जा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । राज्यका यति धेरै निकायमा उजुरी गर्दा र साधारणसभा रोकिपाउँ भन्दा उल्टै दिपेन्द्र अग्रवाल र इन्द्र बनियाले सरकारको दुरुपयोग गर्दै आदेश माथि थप आदेश ल्याएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधारण सभा रोक्नु भन्ने पत्र काटयो तर त्यो माफिया ग्याङले उल्टै गृह मन्त्रालयका अधिकृतको नाममा अर्को आदेश ल्यायो । धितो पत्र बोर्ड देखि राष्ट्र बैँक हुँदैसीआबी सम्मको अनुसन्धानलाई अग्रवाल र बानियाँ समूहले सरकारी हस्तक्षेप गराउँदै प्रभावित गर्दै गए र आफ्नो षड्यन्त्र अनुसार साधारण सभाका कामहरू निरन्तर अघि बढाउदै लगे ।
सरकारका बिभिन्न निकायमा अनधिकृत साधारण सभा रोकिपाउँ भनेर जति अनुनय विनय गरेपनि त्यो माफिया समूहले सिंगो सरकारलाई नै दुरुपयोग गर्दै आफ्नो षड्यन्त्र अनुसार बलमिच्याँई गर्दै साधारणसभा गरिछाड्ने र सो साधारण सभाबाट औपचारिक रुपमा फाइनान्स कब्जा गर्ने रणनीतिमा निरन्तर अघि बढ्यो । राज्यका सबै जसो निकायहरूमा निराशामा मात्रै हात लागेपछि आधिकांश सेयर सदस्यहरू जो फाइनान्सलाई बचाउन लागि रहेका छन् । उनीहरुको अब एउटा मात्र साहाराको रुपमा अदालत बाकि रहेको छ । फाइनान्स अवैधानिक गिरोहका हातबाट बचाउनका लागि अन्तिम अस्त्रका रुपमा उनीहरु उच्च अदालत पाटनको शरणमा पुगेका छन् । सर्बत्र राज्यका संस्थाहरुलाई प्रभावित गर्दै आफ्नो षडयन्त्रमा सफल हुँदै आइरहेको त्यो गिरोह अदालतलाई प्रभावित पार्छ या अदालतले निष्पक्ष भएर फैसला गर्नेछ । त्यो भने हेर्न बाकि नै छ । अदालतले सेयर माफियाहरुको चंगुलबाट बचाउन न्यायिक मनले आफ्नो फैसला दिनुपर्नेछ ।
यदि अदालतबाट पनि न्याय पाइएन भने यो देश माफिया र लुटेराहरुको कब्जामा परिसकेको ठम्याउन बाध्य हुनुपर्नेछ । आर्थिक श्रोत र राजनीतिक प्रभावका आधारमा यहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ र यो देश त्यस्तैहरुका लागि उर्वर भूमि हो भन्ने अर्को दृष्टान्त सार्वजनिक हुनेछ । यसअघि पनि यस्तै प्रपन्च रच्दै गोर्खा विकास बैँक डुवाएको गिरोहले आज फरक आवरण र नाममा गोर्खाज फाइनान्स पनि डुवाउने सम्पूर्ण षड्यन्त्र गरिसकेको छ । अब गोर्खाज फाइनान्स बचाउने एकमात्र कर्तव्य सम्मानित अदालत हुन पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८