काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।
भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८
-1732776560.jpg)
