काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै उनले गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्रांै योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरे ।
आयोगका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौं । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहनेछैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’
हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘हामी फरक ढंगले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौं । समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन । अब हामी दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘जमीनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ ।’
उनले कोशी नदीमा जलविहार (स्टिमरको ढुङ्गा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गरे ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको भन्दै उनले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौं योजना अघि सारिएको बताए । बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्यांक पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १५, २०७६
-1732776560.jpg)
