राजनीतिक एकता तथा विवादको पृष्ठभूमि
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृत चुनावी मोर्चाबाट २०७४ मंसिरमा स्थापित राजनीतिक मोर्चाको शक्ति धराशायी भएको छ । यी दुई राजनीतिक दलको मोर्चाबाट बनेको जनसमर्थन र २०७५ जेष्ठ ३ मा एकीकृत नेकपाको रुपमा रुपान्तरण भएको थियो । तर लामो विवादमा जुहारी खेल्दै सर्वोच्चको फैसलाबाट विधिवत नेकपाको अन्त्य २०७७ फाल्गुन २३ भएको छ । त्यसपछि नेकपा एमाले र नेकपा माववादी केन्द्रका रूपमा बाध्यतासाथ छुट्टाछुट्टै सक्रिय छन् । अदालतबाट माग नै नभएको यस किसिमको फैसला क्सरी भयो ? सबै अचम्भित छन् ।
पार्टी विग्रहको दोषी को ?
भनिन्छ, एकीकृत नेकपाको असली स्वरुपको फल नेपाली जनताले चाख्न पाएनन् । करीब दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकार तीन वर्ष पनि चल्न सकेन । दुर्इ पार्टी एक हुँदा प्रथम अध्यक्ष बनाइएका केपी ओली शर्मा तथा दोस्रो अध्यक्षको मर्यादामा रहेका पिके दाहालको नेतृत्वकारी सत्ता संघर्षका कारण नेकपा पार्टी आन्तरिक पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने संर्घषको शिकार भयो । पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गोतमहरूका वैयक्तिक निहित स्वार्थ र अगाडि पछाडि तयार पारिएका भजन मण्डलीका गुट, उपगुटका मतियार राजनीतिका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताको दावी गर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि मुख्य अभियुक्त हुन् भन्ने घटनाले स्पष्ट हुन्छ ।
नेतृत्वको नियतमा बेइमानी
मनमा बेइमानी साँचेर नेकपा एकीकृत गठन गरिएको रहेछ । एकीकृतको राजनीतिक नाटकमञ्चन लामो समय अगाडि बढ्न सकेन र नेताहरूको असली स्वरुप नेकपा एकीकृत नक्कली आवरणमा परिणत हुँदा छताछुल्ल भयो । २०७७ वैशाख ८ बाट प्रारम्भ भएको राजनीतिक तिकडमबाजी २०७७ पौष ५ पछिका लाजनीतिका घटनावलीले सर्वत्र उदाङो हुन थाल्यो । नेकपा पार्टी स्वरुपको बनावटी मुकुण्डो चाँहि खोलि दिने काम अदालतको जिम्मा रहेकोमा दुर्इ वर्ष अल्झाएर राजनीतिक रस्साकस्सी चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला २०७७ फागुन २३ गते न्यायिक सर्वोच्च संस्थाको निर्णयले पुनमुर्सिको भवको गतिमा नेकपालार्इ पुराइदियो ।
दुई तिहाईको सरकारको कन्तविजोग
तत्कालीन नेकपा एमाले तथा नेकपा माववादी केन्द्रको नेतृत्वमा २०७४ फाल्गुन ४ गते झण्डै दुई तिहाईको सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वलीको नेतृत्वमा बन्यो । नेकपाकै बलबुतामा बनेको उक्त सरकारलार्इ संघीय समाजवादी नेपाल तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थन प्राप्त भएको थियो । नेपाली कांग्रेसबाहेक प्राय सबैबाट समर्थन पाएको दुई सयभन्दा बढी सांसदको मतले विश्वास गरेको नेकपा नेतृत्वको ओली सरकार समयचक्रमा के कति कारणले हो ? २०७८ बैशाख २७ मा अल्पमतको एक्लो सरकार बन्न पुग्यो जसको विस्तृत कारण राजनीतिमा खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा कहिल्यै पनि बहुमत, एकमत र स्थीर सरकार चल्न नसक्ने कारण पहिल्याइएन भने मुलुक अस्थीरताको भूमरीबाट मुक्त हुने छैन भन्ने डर लाग्दो भयावह संकेत देखिएको छ, जुन चिन्ताको विषय हो ।
गुटमुखी नेतृत्वको मूल समस्या र धरापमा लोकतन्त्र
नेपालीहरूमा के भ्रम छ भने, हामीले देवत्वकरण गरेका शिर्षस्थ नेताहरु जनताका नेता बनेनन् तथा गुटका धनी भए । उदार मानसिक विवेकका अति दरिद्र देखिए । यो पार्टी तथा त्यो पार्टीको कुनै कुरा रहेन, ती सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वमा उब्जिएको स्व अहम्कार, दम्भ, अप्रजातान्त्रिक कार्यशैली,हस्तक्षेपकारी निरंकुशता बढ्दै गएको छ । शिर्षस्थ नेतृत्वका सामू दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेताहरूसमेत निकम्मापनले खचाखच भरिएका र जी हजुरीमा रूपान्तरण भएको पाइयो ।
गुटगत चाकरी चुक्ली तथा गुटबन्दीको सेवा तथा गुटका नायकलाई नै देवत्वकरण गरी आआफ्नो भविष्य देख्ने दासहरुको जमातमा पार्टीका अङ्ग प्रत्यङ्गहरु रुपान्तरण भएका देखिन्छन् । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने र नेतृत्वमा निरंकुशता बढ्ने र प्रजातन्त्र कमजोर हुने सुनिश्चित देखाउँछ ।
नेतृत्वको असक्षमताको परिणाम
राजनीतिक नामको व्यवहार कस्तो देखिन्छ भने, देश जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमान भड्खालोमा जाओस् तर मेरो गुट अन्धभक्तको स्वार्थ सिद्ध गर्नैपर्छ भन्ने अविवेकी नेतृत्वको चरम शिकार नेपाली राजनीतिक दलहरु हुन थालेको पाइन्छ । यो घटनालार्इ राजनीति कसरी मान्ने ? यसले नेतृत्वको लाजनीतिले देशलाई पूर्ण रुपमा कब्जा गरेको तथा नैतिकता भन्ने जग नै समाप्त भएको देखिन्छ ।यसरी नेतृत्वबाट जो अगुवा उही बाटोमा... भनेझैं नेपालको राजनीतिमा लाजनीति प्रारम्भ भयो ।
नेतृत्वको विफलता तर भूँमरीमा देश
राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतृत्व नै विकास हुन सकेन । पार्टीको सर्वोच्च निकायका पदाधिकारीबाट पनि व्यापक छलफल हुने र सहमतिको बाटो अवलम्बन हुने विवेकसम्मत निकास नेतृत्वले निकाल्न सकेन । आन्तरिक पार्टी झगडाको कारण एकमना सरकार जन्माउने संसद नै अनाहकमा विघटनको राजनीति लागू गरियो । यस किसिमको घृणित लाजनीतिलाई स्थापित गर्न गराउन देशव्यापी पक्ष विपक्षमा शक्ति प्रदर्शनहरु भए । सत्ता पक्ष र बिपक्षमा, कानुनी तर्कवितर्कमा देशलार्इ विभाजित गरियो । कोभिडबाट विश्व संत्रस्त भएको महामारी कालमा समेत लाजनीतिको चक्रबाट पूरा देशलाई फसाइयो । कोरोनाकालको महामारीमा समेत राजनीतिक समाजलार्इ अनाहकमा आन्दोलनमा होमियो । राजनीतिक रूपमा देशलार्इ पूरा विखण्डित गरेपछि अन्तमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विघटित संसदको पुनः स्थापना हुने फैसला गरियो ।
संसदको सर्वोच्चतामाथि शंका
नेकपाको सरकारले प्रारम्भमा तीन तह ( संघ, प्रदेश तथा स्थानीय ) तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न संविधान सभाको रूपान्तरित व्यवस्थापिका सभाले २०७४ असोजमा पारित गरेको निजामती कर्मचारी समायोजन एन २०७४ कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७५ मंसीरमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबाट खारेज गरियो । उनै राजनैतिक दलको संसद तथा उनै राष्टपतिबाट पारित तथा जारी भएको कानुनको कुनै प्रयोग नगरी अध्यादेशी कानुनमा नेकपाले सरकार तथा राज्य सञ्चालन गर्न थाल्यो । तर बोल्ने को ? सबैतिर दासहरूको झुण्डको बोलबाला स्थापना गरिएको छ ।
नेकपा वलीको सरकारले मुलुकलाई अध्यादेशी कानुनबाट चलाउन खोजेको देखियो । वलीको एकाधिकार रहेको नेकपाको सरकारले पार्टीका अधिकारिक धारणा विना नै विभिन्न कानुन निर्माण तथा विधेयकहरू धमाधम संसदमा टेबुल गरिएका घटनाले सरकार सधैँ विवादित बनिरह्यो । कतिपय विधेयकहरू सरकारले जनदवावमा फिर्ता लिन बाध्य भयो । यसले नेकपाको राजनीतिक परिपक्कवता माथि प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक मानियो । तर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बसेकाहरूले अफूमाथि प्रश्न गर्नेहरुलार्इ राज्यका अपराधी सरह व्यवहार गर्न थाले । सरकारको कामको तथा कार्यशैलीको विश्लेषण गर्न सक्नेहरू अपराधी ठहरिने भए । यसरी निरंकूश शासकीय प्रणालीप्रतिको मोह सरकारमा बस्ने र राजनीतिक नेताहरूहरूमा देख्न थालियो, जुन ठूलो चिन्ताको विषय रह्यो।
व्यवस्थापिकाको उदासिनता जनताका निराशा
संघीयता फूल्न तथा फल्न देशमा चार दर्जनभन्दा बढी कानुनहरु अति जरुरी छन् । सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाह कानुनहरु संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुशासनसित संबन्धित छन् । तर संसद, समितिमा विधेयकहरू अडकिएर बसेका छन् । यी सम्बन्धित कतिपय कानुनहरु नेपाल सरकारले तयार पारेर विषयगत मन्त्रालय तहमा बहसमा राखेको भएतापनि सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न संसदमा पुराएको तथा टेवल गरिएका छैनन् । तापनि शासकीय सबै अङ्गमा एकाधिकार पकड हुँदै जाँदा जनताको अभिमत जाहेर हुने पुनः स्थापना भएको संसदको अधिवेशनलाई कुनै प्राथमिकता दिइएन । संसदमा कुनै बिजनेस प्रवेश नगराएर पूर्ण निकम्मा बनाउदै विधेयक अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । विद्यमान स्थिति देश कोभिडको उच्च मारमा छ । तर सबै राजनीतिक दलहरु र सरकारका निकायहरु तथा सार्वजनिक संयन्त्रहरु जनताको विश्वास जित्ने गरी परिचालित गर्न र समुदायस्तरमा पुग्न तयार भएका छैनन् र मुलुक भयावह अवस्थामा पुगेको समाचार सुन्नमा अइरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संसदको नियमित अधिवेशनमा कोभिड, विवादजन्य राजनीतिको उचित निकास हुन सकेन र मुलुकलाई अति आवश्यक कानुन निर्माण नगरी हिउँदे विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरियो ।
कार्यपालिका तथा राजनीतिक नेतृत्वको शंकास्पद नियत र अस्थीर मुलुकको पहिचान
संसदको विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको महिना दिन नहुदै प्रधानमन्त्री आफैंले विशेष अधिवेशन डाकेर विश्वासको मत माग्नु राजनीतिमा अनौठो घटना थियो । दुई तिहाईको सरकारको दावी गर्ने अवस्थाबाट बहुमतको समेत विश्वासको मत गुमाएर फेरि अस्थिरतातर्फ मुलुक मोडियो र संसदीय अङ्क गणितमा फोहोरी खेलको प्रारम्भ गरियो । राजनीतिक संघर्षको इतिहास गौरवमय हुन सकेन । आफ्नै पार्टीका आन्तरिक गुनासा पार्टी अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका कार्यपालिका प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट बेलैमा सुनुवाई नहुँदा राजनीतिक दुर्घटना प्रारम्भ भयो । राजनीति भनिएको लाजनीतिको उच्च उदाहरण नेपालमा विराम लागेन । संसदीय विकृतिको उत्कृष्ट नमुना बन्दै आएको २०५१ को नेपाली कांग्रेसको ७४ र ३६ से संख्याको विभाजनको इतिहासले २०७८ बैशाख २७ मा पुन ः एकपटक नेपालको संसदमा दोहोरिने मौका पायो । सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नेकपा एमालेले पुरानै संरचना तथा विधि विधान र प्रक्रियामा फर्कन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले बाधा गरेको झोंकमा अर्को लाजनीति ९३ र २८ सेका रुपमा संसदमा उपस्थिति र अनुपस्थितिको नमिठो इतिहास बनायो । यसरी मुलुकको एकमतको स्वच्छ राजनीति पद्धति विकृत हुँदै लाजनीतिका रुपमा रुपान्तरण भएपछि एक एक दुर्भाग्य पूर्ण घटनाहरु घट्दै झण्डै दुई तिहाईको एकमना सरकार केवल एमालेको अल्पमतको सरकारमा बदलिएको छ । २०७८ बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको लिनुपूर्व नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी र शिर्षस्थ पदाधिकारी तहका नेतृत्व वर्गलाई विश्वासमा राखेर राजकीय सत्ता र शक्तिको भरपूर उपयोग गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन पहल किन हुन सकेन ? नेकपा कालीन राजनीतिक शक्तिको प्रयोगबाट मुलुकको कायापलट गर्न सकिने अवस्थालाई किन बाधा पुराइयो । यो अवसरबाट नराम्ररी चुकेको सरकारको पुरानो नेतृत्वलाई नै नयाँ अल्पमतको सरकारमा पुनः अवसर पाएकोमा किन यतिविघ्न खुशी हुने ? प्रश्न उठेको छ । कुन निष्ठा पूर्ण राजनैतिक मूल्यमान्यताको विकास तथा राजनीतिक इतिहास रचियो र खुशियालीमा नयाँ सरकारलाई बधाई दिउँ ? धेरै मानसिक अन्यौल बढेको छ । जसको उत्तर नेपाली राजनीतिले नखोजेमा नेपालको सार्वभैमिकताको भविष्य सुरक्षित छ भन्न कठिन लाग्दछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ७, २०७८ १०:०४
