सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय विवाद र चर्चामा रहिरहे। उनले आफु संगै आफ्नो पार्टी र आफ्नै पार्टीले बनाएको सरकारलाई पनि विवादित बनाए।
आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएपछि जिद्दी बनेका ओली यतिबेला कसैले भनेको नसुन्ने र आफु खुशी गर्न पल्किएका छन्। आफ्नै हैसियत बराबरको पदमा रहेका नेकपामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई त उनले माखो जति पनि गन्दैनन।
पार्टी भित्र र सरकार दुवै ठाउमा हावी भएका ओलीबिरुद्ध आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गुनासो नगरेका हैनन्। तर उनि टसमस भएनन् अझै उल्टो मनलाग्दी निर्णय गर्दै गए।
कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भनेझै मूल मुद्दा छोडेर आफु शक्तिशाली बन्न मात्र बल गरे। दुइ तिहाइको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली भनेर प्रचार गरिएको सरकारलाई लाचार बनाउन उनले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।
पार्टी फुटको संघारमा पुग्दा पनि उनले आफ्नो ढिपी छोडेनन् उल्टै आफ्नो गुट लिएर अर्को पार्टी बनाए हुन्छ भन्दै प्रचण्डतर्फ औला तेर्साए। बिबाद बढ्दै गयो प्रचण्ड र ओलीबीच पत्र दोहोरि नै चल्यो। ओली प्रचण्डलाई कसरि हुन्छ बिलिन गराउने पक्षमा छन् भने प्रचण्ड ओलीको एकाधिकार तोड्ने प्रयासमा छन्।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि बनेको सचिवालय बैठकमा एक अर्कोलाई नंग्याउने खेल भयो। ओली प्रचण्डको प्रस्तावलाई फुटको दस्तावेज सम्झिन थाले प्रचण्ड आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिन थाले। यहि बिषयमा दुई अध्यक्षबीच पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना भयो।
सचिवालयको बैठक जसो तसो सकियो तर स्थायी कमिटिको बैठकमा उही रोइलो शुरु भयो। प्रचण्डको कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने ओलीको मनस्थिति बन्यो। उनले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भए म बैठकमा आउदिन भन्दै ढिपी गरिरहे।
यहि बिबाद र चर्चाबीच अर्को बिबाद थपियो संबैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश । कहिले को उपस्थित नहुने कहिले को उपस्थित नहुने र बैठक प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा ओलीले संबिधान नै परिवर्तन गरेर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराइदिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुनै सल्लाहनै नगरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । संबैधानिक परिषदको बैठक बस्न कम्तीमा ५ जना सदस्य उपस्थित हुनु पर्ने प्रावधान छ । अहिले उपसभामुखको पद खाली रहेकाले अर्को एकजना अनुपस्थित हुने बित्तिकै बैठक प्रभावित बन्ने गर्दछ।
यो अवस्थामा परिषदको बैठक बस्न प्रतिकूल भएको बन्दै अनुकूल बनाउन उनले अध्यादेश जारी गराएको उनको भनाई छ। अध्यादेश जारीसंगै चारैतिरबाट बिबाद सिर्जना भएपछी ओली अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा पुगे।
सरकारनै यतिबेला प्रतिकूल अवस्थामा छ। सरकारको बिरुद्धमा राजाबादीले देशभर नाराजुलुस सहित आन्दोलन गरे। यो घटना सेलाउन नपाउदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशभर एक दिने आन्दोलन गर्यो। सरकार लाचार र गैरजिम्मेवार भएको कांग्रेसको आरोप छ।
सरकार बाहिरबाट बिरोध आउनु सामान्य भएपनि सरकारमै रहेका दल अनि आफ्नै पार्टीबाट बिरोध आउनु सामान्य कुरो हैन। सरकारमै केहि कमजोरी छ भन्ने ज्ञान नहुनु प्रधानमन्त्रीको असक्षमता हो। कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्नुको साटो आफै पैठे जोरी खोज्ने प्रधानमन्त्री अदुरदर्शी देखिन्छन ।
आफुले गरेको निर्णयमा टिक्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको ठुलो कमजोरी देखिन्छ। आफुले गरेका प्रस्ताव अनि ल्याएका अध्यादेशबारे आफ्नै पार्टीबाट आफ्नै मन्त्रीबाट बिरोध हुनु भनेको सरकार प्रति आफ्नैलाई भरोसा नहुनु हो।
चारबुँदे समझदारी
नेकपाभित्र चर्किएको विवाद केहि सेलाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी विवाद हल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ। पार्टीभित्र विवाद रहेकै बेला मंगलबार अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारुढ दलको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो।हिजो भएको छलफलपछि विवाद केहि शान्त भएको छ। बिबादलाई समय पार्न प्रचण्ड र ओलीबीच समझदारी भएको बुझिन्छ। सोही समझदारी पछि नेताहरु भदौ २६ को सहमति नजिक पुगेको नेकपाका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । भदौ २६ को स्थायी समितिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई अध्यक्षको सल्लाहका आधारमा हुने तथा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिको आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी हुन् दुई अध्यक्षबीच भएका समझदारीः
- सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यविधि संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने‚
- प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल नचल्ने‚
- प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने गरेको हस्ताक्षर अभियान स्थगित गर्ने‚
- आगामी स्थायी कमिटी बैठकमा ओली–प्रचण्डको संयुक्त प्रस्ताव पेश हुने।
प्रतिपक्षीलाई कसरि मिलाउने ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला जागेको छ। उसले सरकारका कार्यको अलोकतान्त्रिकको संज्ञा दिदै आएको छ। उसले सरकारलाई खबरदारी गर्न एक दिने आन्दोलन पनि गर्यो । सरकारको गलत कार्यको बिरोधमा लागेको कांग्रेस अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। राजाबादीको आन्दोलन संगै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबासंग भेट गरेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह नगरेका हैनन्। माधव नेपाल र प्रचण्ड एक जुट हुन थालेपछि ओलीले आफुलाई असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्। यसैको नतिजा कांग्रेसलाई फकाउनुलाई लिन सकिन्छ। उनले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने प्रस्ताव पनि राखेका थिए।
आफ्नै पार्टीबाट असहयोग
यतिबेला केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टी र नेताबाट सहयोग मिलेको छैन। उनले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गर्दै आएका छन्। आफ्नै पार्टीभित्र बाट उनिबिरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको भन्दै उनले जुनसुकै हालतमा पद नछोड्ने अडान लिएका थिए। आफू असुरक्षित छु जस्तो लागेर होला आफुलाई सक्षम देखाउन उनी हरसम्भव प्रयास गरिरहन्छन। तर उनले जतिपनि निर्णय लिन्छन सबैको बिरोध मात्र हुन्छ। कसैसंग सल्लाह नगरी आफुलाई जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने र त्यहि मात्र ठिक हो भन्ने उनको स्वभाव छ यहि स्वभावले उनलाई बिबादमा ल्याइदिन्छ। आफ्नै पार्टीबाट उनलाई सहयोग मिल्दैन।
अध्यादेश बिरुद्द सर्बोच्चमा रिट
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेपछि सरकार सोच्न बाध्य भयो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७’ मंगलबार अपरान्ह जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव आएको भनिएपनि ओलीले आफुखुशी अध्यादेशको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लागेको मन्त्रीहरुको गुनासो छ।
सरकारको यस्तो रवैयाबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भै राखेको र यसलाई समयमै रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने भन्दै चारैतिर बाट बिरोध शुरु हुन थाल्यो। अध्यादेश जारी भए लगत्तै सरकार पसख दलका नेता सहित प्रतिपक्षी दलका नेता समेत असन्तुष्ट भएका थिए। प्रचण्डले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन भने सत्तारुढ दलका अन्य नेता पनि सरकारको यो कदमको बिरोधमा उत्रिएका छन्। अन्तत बुधवार प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश खारेज गर्न सहमत भएका छन्। यसलाई ओलीको कमजोरीको रुपमा हेरिन थालिएको छ।
यी र यस्तै कारणले उनको कार्यकाललाई सुखद मान्न नसकिने अवस्था छ। जिद्दीपनाले गर्दा उनले सरकारलाई लाचार बनाएका छन्। इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनाउने कसम खाएर एक भएर प्रचण्ड र केपी ओली अहिले पूर्व र पश्चिम फर्केर बस्छन । एकले अर्कोलाई धारे हात लगाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको छेउमा लाचार छिन नेपालको राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी। कतिबेला प्रस्ताव आउला र हस्ताक्षर गरुला भनेर बाटो मात्र हेर्ने राष्ट्रपतिकै कारण संबैधानिक संकट आएको कतिपयको बुझाइ छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २, २०७७ १२:४१
