काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गत रहेको परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआइडी) ले फर्जी बायोडाटा पेश गरी प्रस्ताव बुझाउने साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी जेभीलाई ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा सम्बन्धी काम दिएको खुलेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी स्तरउन्नति परियोजनाको फेज–२ का लागि इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा दिन २४ सेप्टेम्बर २०२४ मा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआइडी) ले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको यो परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको जेभी फर्महरूलाई लक्षित गरी आह्वान गरिएको सूचनाका आधारमा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरे ।
पीआइडीले पेश गरिएका प्रस्तावहरूमध्येबाट विभिन्न ६ वटा जेभी कम्पनीहरूलाई सर्टलिष्ट गर्यो । त्यसअनुसार छोटो सूचिमा परेका कम्पनीहरूले मात्र विस्तृत प्रस्तावहरू पेश गर्न पाउने प्रावधान थियो । ३१ डिसेम्बर २०२४ मा गरिएको सर्टलिष्ट छनोटमा निम्न कम्पनीहरू पर्न सफल भएका थिएः
१. सिडिएम इन्टरनेशनल, टीईसी कन्सल्ट र टेक स्टुडियो
२. जीके डब्ल्यु कन्सल्ट जर्मनी, इटिको नेपाल र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस
३. निप्पोन कोइ जापान, निप्पोन कोइ इन्डिया, प्लस इन्जिनियर्स एण्ड आर्किटेक, वाटर एसिया
४. साह टेक्निकल कन्सल्टेन्ट इन्डिया, बीएन कन्सल्टेन्सी नेपाल, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इर्फट इन नेपाल, टेक स्टुडियो र टीएमएस
५. स्मेक इन्टरनेशनल अष्ट्रेलिया, बिडिए, इन्फ्रा कन्सल्ट प्रा.लि.
६. टीईसी इन्टरनेशनल जापान, वापकोस लिमिटेड इन्डिया, जियोकम इन्टरनेशनल र आइएमएस कन्सल्टेन्सी
यहाँ स्मरणीय विषय के छ भने तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी कम्पनीका तर्फबाट आधिकारिक व्यक्ति रहेका बीएनका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यको मिलेमतोमा प्रस्ताव मूल्यांकन मापदण्ड र आरएफपी डकुमेन्ट सूचना प्रकाशन गर्नु पूर्व नै बीएन र उसका जेभीहरूलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको थियो ।
प्रस्ताव पेश गर्न निर्धारण गरिएको समयमा सर्टलिष्टमा परेका ६ कम्पनीहरूमध्ये निप्पोन कोइ र उसको जेभीबाहेक बाँकी सबै ५ कम्पनीले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरू पेश गरे । यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरूमध्ये यसअघि नै तत्कालीन मन्त्रीसँगको मिलेमतोमा काम दिने सहमति सहित अघि बढाइएको साह टेक्निकल कन्सल्टेन्सी इन्डिया, बीएन कन्सल्टेन्सी नेपाल, इन्जिनियरिङ फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इर्फट र टीएमएससहितको जेभीका तर्फबाट पेश गरिएको प्राविधिक प्रस्तावमा एक जना विज्ञको बायोडाटा फर्जी पेश गरिनुका साथै अन्य थुप्रै त्रुटिहरू देखिएका थिए ।
सो जेभीको नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्ने बीएन कन्सल्टेन्सीले पेश गरेको विज्ञको बायोडाटा फर्जी थियो । बीएनका तर्फबाट पेश गरिएको विज्ञ स्नातक मात्र उत्तीर्ण भएको भए पनि फर्जी रूपमा बायोडाटा बनाएर स्नातकोत्तर गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
जबकि यो परियोजनाका लागि तय गरिएको प्राविधिक प्रस्तावको ढाँचाको टेक–वानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीले झुटो, फर्जी वा नक्कली विवरण पेश गरेमा सो कम्पनी, फर्म वा संस्थालाई काममा सहभागी हुन अयोग्य घोषित गर्दै कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने प्रावधान रहेको छ । सबै परामर्शदाता कम्पनीहरूले उक्त बुँदामा सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यो आधारमा साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सी जेभीलाई फर्जी विवरण पेश गरेको आरोपमा कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै मिलेमतोमा मोटो रकम आर्थिक लेनदेन गरी सोही फर्जी कागजात बुझाउने कम्पनीलाई ६५ करोडभन्दा बढी रकमको काम दिने निर्णय गरिएको छ ।
फर्जी कागजातसहितको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सीलाई सबैभन्दा बढी अंक दिएर पीआइडीका तर्फबाट एडीबीमा पठाइयो । एडीबीले मूल्यांकन गरिएका सबै डकुमेन्टहरू समीक्षा गरेपछि त्यसप्रकारको गम्भीर त्रुटि फेला पर्यो ।
मापदण्ड विपरीत यसरी फर्जी बायोडाटा पेश गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो सबैभन्दा बढी अंक दिएर पठाएपछि एडीबीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्यो । एडीबीले फर्जी बायोडाटा भेटिएको कागजात किन मूल्यांकनमा पारियो र सोही कम्पनीलाई किन काम दिन लागिएको हो भनी स्पष्टीकरण माग्दै पुनः मूल्यांकन गर्न पठायो ।
एडीबीले देखाएको त्रुटिपछि तत्कालीन पीआइडी निर्देशक टिका बहादुर चौधरीले फर्जी बायोडाटा पेश गर्ने कम्पनीलाई मूल्यांकनमा सहभागी गराउन नसक्ने अडान लिए । उनले कानुन विपरीतको काम गर्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन मन्त्री यादव र बीएनका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यको मिलेमतोमा चौधरीलाई सरुवा गरी आफूप्रति अनुकूल निर्णय गराउने लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायलाई परियोजना निर्देशक बनाई ल्याइयो । त्यतिबेला उपाध्याय अख्तियारमा कार्यरत थिए ।
अख्तियारमा काम गरिरहेका उपाध्यायले आफूलाई त्यहाँ लैजानेहरूले अख्तियारसमेत मिलाउने जिम्मा दिएको विश्वस्त श्रोतहरूले बताएका छन् ।
जब उपाध्याय पीआइडीका निर्देशक बनेर आए, तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव र बीएनका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्यको योजना अनुसार एडीबीले त्रुटि देखाएको सोही फर्जी बायोडाटा पेश गर्ने कम्पनीलाई काम दिने गरी पुनः मूल्यांकन गरियो । उपाध्यायको नेतृत्वमा पुनः मूल्यांकन गर्दा पहिलेको फर्जी बायोडाटा बाहेक अन्य सबै प्रस्तावलाई यथावत् राखी साह एण्ड बीएन कन्सल्टेन्सीलाई नै सबैभन्दा बढी अंक दिई काम दिने गरी एडीबीलाई सिफारिस गरियो ।
यसरी झुटो विवरण पेश गरी प्रस्ताव बुझाउने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै एडीबीको टिप्पणीलाई समेत वेवास्ता गर्दै सोही कम्पनीलाई छनोट गर्न सिफारिस गरियो । एडीबीलाई गुमराहमा राखेर यो सबै गरिएको थियो र फर्जी कागजात पेश गर्ने कम्पनीलाई काम दिने निर्णय गरियो ।
बीएन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक लक्ष्मण आचार्य, तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव र परियोजना निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको संलग्नतामा आर्थिक लेनदेन गरी यो सबै कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, यस कार्यका लागि अन्य परामर्शदाताहरूलाई पनि तत्कालीन मन्त्री यादवले काम दिलाउने भन्दै करोडौं रुपैयाँ अग्रिम लिएका थिए । अन्य परामर्शदाता कम्पनीको तुलनामा बीएन कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट बढी प्राप्त गरेपछि पूर्व सहमति अनुसार रकम लिइसक्दा पनि बीएनलाई नै काम दिइएको प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीमध्येका एकजनाले आजको न्यूजलाई बताएका छन् ।
परामर्शको काम दिलाइदिने भन्दै तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवलाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएर अझै फिर्ता नपाएका एक जना परामर्श व्यवसायीले कुनै पनि दिन मन्त्रीले रकम लिएको प्रमाण सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
शुसासनको मुख्य एजेन्डासहित जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अब नयाँ सरकार र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियारले नयाँ अवस्थालाई ध्यानमा राखी यो मिलेमतोबाट भएको गम्भीर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०८२
