हरेक वर्षको संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट यही जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने छ ।
निकै तामझामसहित रातो रिबनले सजाएर बाँधिएको छालाको ब्रिफकेस लिएर हँसिलो मुद्रामा अर्थमन्त्री संसदमा बजेट भाषणको लागि उपस्थित हुने छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यो बजेट तयारीका लागि सात दिनदेखि सुतेका छैनौं भनेर ठूलो स्वरमा भन्ने छन् ।
तर, नेपालको हालसम्मको परिस्थिति भनेको बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री हँसिलो मुद्रामा भए पनि बजेट सुन्ने आमनेपाली जनताको मुहार दुःखले मलिनो हुँदै जान्छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा मुस्किलले वर्षमा सात दिन मात्र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नसुत्लान् तर बजेट सुनिसकेपछि आमनेपाली जनता वर्ष दिनभरि चैनले सुत्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
यस पटकको बजेटले आम नेपालीको मुहार हँसिलो बनाउँछ कि निराश तुल्याउँछ, प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
नेपालले तत्कालीन लक्ष्यको रूपमा सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा २०७६ वैशाख २७ गते सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै, ‘नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी राज्यका सबै संयन्त्रहरूको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेशी र उत्तरदायी बनाइने छ । (बँुदा नं. २७ मा)’ भनेका छन् ।
अर्थ मन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई वृक्षरोपण वर्ष र युवा परिचालन वर्ष बनाउने साथै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने प्राथमिकता पनि बजेटमा रहने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री अगाडि भन्छन्, ‘जनसांख्यिक लाभ लिने गरी श्रमयोग्य सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्दै निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा लगायत क्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ । नागरिकलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास र सहजकर्ताको पहँुच सुनिश्चिता गरिने छ । श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै असल तथा उत्पादनमुखी श्रम सम्बन्धको विकास गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गरिने छ (बँुदा नं. ३२ मा) ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, राष्ट्रिय पुँजीको सम्बद्र्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुने...भन्ने अर्थमन्त्रीको लिखित भनाइ छ (बँुदा नं. ५५ मा) ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ बैशाख १३ मा प्रकाशित गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५(तेस्रो) अनुसार, श्रम तथ्यांकको पछिल्लो परिभाषाअनुसार रोजगारीमा रहेको व्यक्ति हुन सन्दर्भ अवधिमा कम्तीमा एक घण्टा तलब/ज्याला पाउने काम गरेको वा नाफा/नोक्सान आफँै बेहोर्ने गरी सञ्चालित कुनै व्यवसायमा संलग्न भएको हुनु पर्छ । रोजगारसम्बन्धी विवरणका लागि गणनाको दिनभन्दा अघिको सात दिन (विगत ७ दिन) लाई सन्दर्भ अवधि मानिएको छ ।
यसअघिको सर्वेक्षणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तुलना गर्ने गरी तथ्यांक तयार पार्न १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूह वा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई रोजगारमा रहेका जनसंख्या, बेरोजगार जनसंख्या र श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या गरी तीन भागमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
श्रम तथ्यांकसम्बन्धी सवधारणाहरूमा आएको परिवर्तनको कारणबाट यस श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट प्राप्त रोजगारी, बेरोजगारी, श्रमको अल्पउपयोग जस्ता तथ्यांकहरू यसअघिको श्रमशक्तिको सर्वेक्षणबाट प्राप्त सोही प्रकारका तथ्यांकहरूसँग तुलना गर्न सकिने छैनन् । हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्था भएको देशमा आफ्नै उपभोगका लागि खेतीपाती तथा पशुपालन कार्य तथा पारिवारिक उपभोगका लागि वस्तु उत्पादन कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई यसअघिको सर्वेक्षणमा ‘रोजगार’ मानिएको भए पनि यसपटकको नयाँ परिभाषाअनुसार त्यस्ता क्रियाकलापहरू रोजगार अन्तर्गत परेका छैनन् ।
यसअघिको सर्वेक्षणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तुलना गर्ने गरी तथ्यांक तयार पार्न १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूह वा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई रोजगारमा रहेका जनसंख्या, बेरोजगार जनसंख्या र श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या गरी तीन भागमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्या दुई करोड सात लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा छ । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् भने २६ लाख ४० हजार महिला छन् ।
रोजगारी क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या काम गर्ने उमेर समूह अन्तर्गतको जम्मा जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत छ । यसैगरी बसोबासको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्यामध्ये ४९ लाख एक हजार शहरी क्षेत्रमा छ भने २१ लाख ८५ हजार ग्रामीण क्षेत्रमा छ ।
रोजगारीमा रहेको कुल जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत शहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ । रोजगारीमा रहेका पुरुषमध्ये शहरमा ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी रोजगारीमा रहेका महिलामध्ये ७० प्रतिशत शहरमा र ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।
नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये नौ लाख आठ हजार जनसंख्या बेरोजगार छ जसमध्ये पाँच लाख ११ हजार पुरुष छन् भने तीन लाख ९७ हजार महिला छन् । बेरोजगारमध्ये बसोबासको आधारमा छ लाख ४० हजार शहरी क्षेत्रमा छन् भने दुई लाख ६८ हजारग्रामीण क्षेत्रमा छन् ।
१५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका वा काम गर्ने उमेर समूहका दुई करोड सात लाख ४४ हजार जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिमा ८९ लाख ९४ हजार मात्र छन् ।
सन्दर्भ अवधिमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ भने पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत बेरोजगार छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा अझै २१.६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । बहुआयामिक गरिबीको मापन अनुसार २८.६ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक रूपमा गरिब छन् । प्रदेशगतरूपमा बहुआयामिक गरिबी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ५१.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ३ मा १२.२ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेका तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. १ मा १९.७ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ४७.९ प्रतिशत, प्रदेश नं. ३ मा १२.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा २९.९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.६ प्रतिशत मानिसहरू बहुआयामिक रूपमा गरिब छन् ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको जनसंख्या संरचना अनुसार प्रतिवर्ष करिब पाँच लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने गरेका छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण अझै उच्च छ । हाल करिब ४३ लाख युवा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । संस्थागतरूपमा ११० वटा देशहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको छ । यद्यपि, व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनको लागि भने १६७ भन्दा बढी देशहरू खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जोर्डनसँग आप्रवासन श्रमसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर २.३ प्रतिशत र अर्धबेरोजगारी दर ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, युवा अर्धबेरोजगारी दर ३५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । हाल करिब एक हजार नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानी १२ कक्षासम्मको १३ वर्षको शिक्षालाई विद्यालय स्तरको शिक्षा मानिएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७४ मा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को ९२.३ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को खुद भर्ना दर ४३.९ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेर मध्ये ९५.९ प्रतिशत भर्ना भएका छन् । विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ५७.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर १७.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम आठ महिनासम्ममा विश्वविद्यालयको संख्या ११ पुगेको छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानी १२ कक्षासम्मको १३ वर्षको शिक्षालाई विद्यालय स्तरको शिक्षा मानिएको छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका बिभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा २.६ प्रतिशतले बढेर ४ लाख ५३ हजार पुगेको छ ।
यसरी अध्ययनरत विद्यार्थीहरू मध्ये ८१ प्रतिशत विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा र १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अन्य सबै विश्वविधालयहरूमा अध्ययन गर्दछन् ।
ब्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आठ महिनाको समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेर १ खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । ब्यापार घाटा २४ प्रतिशतले बृद्धि भई ८ खर्ब ८७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अबधिमा देशको कुल निकासी (निर्यात) १५.३ प्रतिशतले बृद्धि भई ६१ अर्ब २२ करोड तथा कुल पैठारी (आयात) २२.९ प्रतिशतले बृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । कुल ब्यापारमा निकासीको योगदान ६ प्रतिशत र पैठारीको योगदान ९४ प्रतिशत रहेको छ ।
४३ लाख भन्दा बढी यूवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेशिन बाध्य भएका कारणले अधिकाश खेतबारीहरू बाँझो छन् । जसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्यउपज आयात भएको र विप्रेषणबाट आउने रकमको धेरै हिस्सा उपभोग क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
लागत – नाफा विश्लेषण गर्दा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उत्पादन भएका बस्तु तथा सामाग्रीको लागत महंगो भई आयातित सामाग्री सस्तो पर्ने हुँदा पनि ब्यापार घाटा बढेको हुन्छ ।
माथि उल्लेखित तथ्यांकहरूले नेपालको बहुआयामिक विकासको लागि गुणस्तरीय शिक्षा दिनु, अदक्ष बेरोजगारीलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाउनु र रोजगारी दिनु तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा लगानी बढाएर ब्यापार घाटा कम गर्दै लान सक्नु लगायतका गंभिर चुनौतिहरूलाई सामना गर्नको लागि आवश्यक बजेट निर्धारण गर्न प्रस्ट संकेत गरेको छ ।
अकल्पनीय बेरोजगारीको स्थिति हुनु, कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर जम्मा १७.२ प्रतिशत मात्र रहनु, कुल ब्यापारमा ९४ प्रतिशत योगदान आयातको हुनु, उच्च आर्थिक असमनता बिद्यमान हुनु, बहुआयामिक गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत रहनु र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनका औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटदो क्रममा रहनु रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा उल्लेख भए अनुसार – यस आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको विकासको गति तथा मुलुकसामु रहेका विकासका चुुनौतीहरू उजागर गरेको छ । विकासका निरन्तर प्रयासका बावजुद अर्थतन्त्रमा उच्च गरिबी, न्यून आर्थिक बृद्धि दर, उच्च आर्थिक असमानता र उच्च बेरोजगारीको स्थिति बिद्यमान छ । दुई तिहाई श्रमशक्ति आश्रित कृषि क्षेत्र अझैपनि निर्वाहमुखी छ भने औद्योगिक विकासको स्थिति झन कमजोर छ ।
४३ लाख भन्दा बढी यूवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेशिन बाध्य भएका कारणले अधिकाश खेतबारीहरू बाँझो छन् । जसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्यउपज आयात भएको र विप्रेषणबाट आउने रकमको धेरै हिस्सा उपभोग क्षेत्रमा खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरणको निर्माण र वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
साथै यस आ.ब.को आठ महिनामा अनुमानित यातायात करबाट जम्मा ४ अर्ब ६५ करोड मात्र संकलन हुने भएको देखिन्छ । आम मानिसको कार्य क्षमतामा अभिबृद्धि गर्न र समयको बचत गर्नको लागि गाडि र मोटरसाईकल आबश्यक पर्ने भएकोले यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाडि र मोटरसाईकलमा लाग्ने कर पुर्णरूपले हटाउनु पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारी र निजी क्षेत्रले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई हरेक हप्ता तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधार निर्माणका कामहरू पर्याप्त मात्रामा गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई धेरैभन्दा धेरै आकर्षित गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ब्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरूमा पर्याप्त लगानी गर्ने वातावरणको निर्माण र वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
साधारण खर्चको बजेट एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्नु पर्छ वा घटाउनु पर्छ साथै पुँजीगत खर्च यस आर्थिक वर्षदेखि बढाउँदै लैजानु पर्छ । बजेटमा तोकिएको पुँजीगत खर्च पनि पर्याप्त मात्रामा खर्च हुने वातावरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दृढताका साथ गर्नु पर्छ ।
कृषि, मत्स्यपालन र पशुपालनमा पर्याप्त अनुदान दिने तथा किसानका र कुटीर उद्योगबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरू सरकारले खरीद गर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा साहसका साथ गर्नु पर्छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, खेलकुद, न्याय सेवा, संचार र पर्यटनको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सहित पर्याप्त बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल र नेपालीको बहुआयामिक विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६ १९:४५
