खास यहाँहरूको विरोध के हो ? असन्तुष्टि केमा ?
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौ संशोधन वैशाख ३० गतेबाट लागु हुने भनेर ल्यायो । त्यसभन्दा अगाडि हामीले यसको केही मस्यौदा हातमा पारेका थियौँ । मस्यौदा हात पार्ने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित निकायमा झक्झक्याउने काम गरेका थियौँ । यस्तो नियमावली आयो भने नेपालका निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्दैनन् । यसको संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार झक्झक्यायौँ । यो यो बुँदा संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले विरोध गरेका थियौँ ।
यसमा हामीले उठाएका धेरै बुँदाहरू छैनन् । हामीले चार/पाँच वटा बुँदामा मात्र विरोध जनाएका छौँ । पहिलो चाहिँ वैशाख ३० गतेभन्दा अगाडि निर्माण भएका, चालु रहेका र बोलपत्रको अवस्था के हुने । यसमा एउटा म्याद थपको समस्या छ । म्याद थपको समस्या के हुने भनेर आवाज उठाएका छौँ ।
अर्को भनेको कुनै व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दैमा उसलाई खरिद कार्बाहीमा भाग लिन नपाउने भन्ने छ । त्यसको विरोध हो ।
तेस्रो भनेको सार्वजनिक निकायले यो व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्यो भनेर लेखेर पठाउने बित्तिकै उ कालोसूचीमा पर्छ । यो राम्रो होइन, गर्नुहुन्न । जुन निकायले भ्रष्टाचार ठहरिएपछि कार्बाही गरोस् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उसलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय गर्छ । त्यसपछि मात्र कालोसूचीमा राखियोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ ।
अर्को भनको बिडिङ क्यापासिटीको कुरा छ । राज्यले वैज्ञानिक किसिमले बिडिङ क्यापासिटी लगाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जुन हामीले नै माग गरेका हौँ ।
यहाँहरूको कुरा सरकारले नबुझेको जस्तो पनि देखिन्छ । यहाँ समस्या कसरी उत्पन्न भयो ? सरकारसँग यहाँहरू निरन्तर संवादमा हुनुहुन्थ्यो । यहाँहरूले भनेको कुरा एउटा, सरकारले ल्याएको अर्को, यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने यहाँहरूको ठम्याइ छ ?
यस कुरामा हामी अनभिज्ञ छौँ । हामी मात्र हैन नेपाल सरकारको निर्माण मन्त्रालयकै मन्त्रीले बारम्बार निर्माण व्यवसायमैत्री ऐन आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । केही कडा कानुन आउँदै छ भन्नुहुन्थ्यो ।
हामी नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीलाई नियमावली संशोधनको क्रममा छ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाँदै छ भन्ने थाहा थियो । हामीले बुझाउनुपर्ने मागहरू र संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा समयमै पुर्याइसकेका थियौँ ।
तर बिडम्बना नियमावली संशोधन हुने बेलामा कुनै पनि ठाउँमा छलफलमा हामीलाई बोलाइएन । हामीलाई छलफलमा बोलाइएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । निर्माण मन्त्रालयकै सुझाव नमानेर कहाँबाट कसरी बनेर आयो । यो हामीलाई अचम्म लागेको छ ।
हामीले उठाएका बुँदाबाहेकका अरु बुँदा राम्रा छन् । तिनलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ । यी चार/पाँच बुँदा कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै नेपालका व्यवसायी फुटपाथमा आउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले बुझेन भन्न पनि गाह्रो होला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ल्याएको होला । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने विज्ञ गलत परे भन्छौँ हामीले चाहिँ । नेपाल सरकारले गलत काम गर्ने व्यवसायी, व्यक्ति, सेवाप्रदायकलाई कार्बाही गर्न सक्छ । अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि उसलाई कार्बाही गर्न सक्छ । कार्बाही गरोस् पनि ।
व्यवसायमैत्री होइन व्यवसायलाई तहसनहस बनाएर सरकारलाई विकास निर्माणका काम गर्न नदिन, बाधा अड्चन दिन यो नियमावली आएको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ ।
सरकारलाई असफल बनाउने ढंगबाट नियमावली ल्याइएको हो ?
सरकारले कति अध्ययन गरेर ल्यायो थाहा छैन । तर यो जहाँबाट नियमावली बनेर आयो यसले विकासको गतिलाई रोक्ने देखिन्छ । यो नियमावली सरकारको स्पिरिट विपरीत आयो ।
यहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यो बीचमा सरकारसँग वार्ता अगाडि बढेको छ ?
बेलाबेलामा सरकारमा रहेका पार्टीसँग, उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि हाम्रो अध्यक्षको भेट भइसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूसँग भेट गर्यौँ । सचिवालयसँग वार्ता गरिरहेका छौँ । उहाँहरूबाट सकारात्मक कुरा आइरहेको छ ।
अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो । मलाई यो थाहा थिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीका बारेमा कतैबाट गलत कुरा मात्र सुनाइयो । व्यवसायीहरू गलत छन् भने सुनाइयो । राम्रो कतैबाट पनि सुनाइएन । यिनीहरूलाई बाँध्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर उल्टो कुरा सुनाइयो । प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखियो ।
भेटघाटमा सबैले व्यवसायीमैत्री ऐन बनाउँछौँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै यो कुरा जानकारी नभएकाले हामीले हाम्रो आन्दोलन रोकेका छैनौँ । जहिलेसम्म हामीले राखेका माग पूरा हुँदैनन्, हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढाइराख्छौँ । अहिले फिर्ता लिने अवस्था छैन ।
अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक दलले गर्ने जस्तो उग्र हुँदैन । हामी विकासप्रेमी हौँ । हामीले केहीमा लगानी गरेका छौँ । हाम्रो पेसा व्यवसाय सुरक्षित होस् भनेर आन्दोेलन गर्छौँ । हामी शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढ्छौँ । भोलि राष्ट्रिय भेला गर्दै छौँ ।
निर्माण व्यवसायी र यस विषयमा चासो राख्नेहरूलाई महासंघको महासचिवको नाताले के भन्नुहुन्छ ?
हामीले उठाएका मागहरू नेपाल सरकारले जतिसक्दो छिटो सुनोस्, ऐन नियमावलीलाई संशोधन गरोस् । छिटोभन्दा छिटो राज्यले समस्या समाधान गरोस् । हामी मात्र होइन हामीसँग २५ औँ लाख मजदुर र हामीसँग आश्रित हजारौँ प्राविधिकको अवस्था के हुने हो ? त्यसकारण पनि राज्यले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरोस् । सबै व्यवसायीहरूको हक र हितका लागि महासंघ निरन्तर लागिरहन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६ २३:०४
