काठमाडौं: सरकारी उदासीनताका कारण नेपाली औषधि बजारमा विकृति मौलाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा औषधि बजारमा विकृति मौलाएको हो ।
सर्वसाधारण नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि बजारमा विकृति मौलाए पनि औषधिको नियमन, अनुगमन र निर्देशन दिने सर्वोच्च निकाय औषधि व्यवस्था विभाग अहिले आफैं नेतृत्वको विवादमा अल्झिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको आदेशले फर्किए पनि पुनः विभाग निमित्त महानिर्देशककै भरमा चलेको छ । सरकारले हाल ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
यसरी महानिर्देशक पदमा देखिएको विवाद र समस्याका कारण विभागको कामकारवाहीसमेत प्रभावित भएका छन् । औषधि पसलह अवैध रूपमा छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन हुँदा पनि विभागले दर्ता प्रक्रियामा नआएकालाई कारबाही गर्न नसकेको पाइएको छ ।
कतिपय औषधि पसलहरू सरकारलाई छलेर दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल यकिन गरी नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा विभाग आफ्नै समस्यामा अल्झिएका छन् । यस्तै, अधिकांश औषधिको मूल्य निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन ।
अन्तरविभागीय समन्वय नहुँदा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधिसमेत बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । खाद्यपूरक उत्पादनको नाममा आयात भई चिकित्सकबाट सिफारिस भई औषधि पसलबाट बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । जब कि विभागले खाद्यपूरक औषधिहरू बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई प्रभावकारी तवरले अघि बढाउने योजना अघि सार्न सकेको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २०, २०७६ ०१:०३
