बङ्गुरको मासु चीनतर्फ निर्यात गरी नेपालले ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ। यसका लागि पोखरामा पिग औद्योगिक पार्क निर्माण भएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रको आकर्षण कृषिमा भन्दा औद्योगिकीकरणतर्फउन्मुख छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्र भने कृषिमा निर्भर छन्। तीव्र औद्योगिकीकरणतर्फ लम्किरहेका चीन जस्ता राष्ट्रमा कृषि उत्पादन निर्यात गरी लाभ बटुल्ने अवसरलाई नेपालले केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना तर्जुमा गर्न थालेको छ।
पछिल्लोपटक चीनमा बङ्गुरको मासुको खपतलाई ध्यानमा राख्दै पोखरामा पिग औद्योगिक पार्क निर्माण भएको छ। बङ्गुरको मासु निर्यात हुनसक्ने प्रचुर सम्भावनालाई महसुस गर्दै सरकारको ७० प्रतिशत र किसानको ३० प्रतिशत लगानीमा हाल १० हजारको सङ्ख्यामा बङ्गुर उत्पादन गरिएको बङ्गुर ब्रिडर कृषक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद कृष्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
कृषि तथा पशुपक्षी विभागका सूचना अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले जनताको खाद्य अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु अपरिहार्य भएको बताए। उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा आर्थिकरुपले पछाडि परेका समुदायको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले लक्षित वर्गले उत्पादन गरेका गुणस्तरीय बङ्गुर सङ्ग्रह गरी बधशालाबाट तयार पारिएको मासु चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले पोर्क पार्क स्थापना गरिएको बताए।
त्यसो त चीन सरकारले मित्रराष्ट्र भएका हैसियतले नेपालको कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र प्रविधिको विस्तारमा सहयोग पुर्याउने बताइसकेको छ। नेपालको रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालन गरिने आलुबाली, घाँस, ब्रोइलर तथा लेयर्स कुखुरा, च्याउ, तरकारी र रेन्बोट्राउट माछा उत्पादन लगायतको परियोजनामा अत्याधुनिक प्रविधिको अनुसन्धान तथा विस्तार गर्न सहमति गरेको छ।
परियोजना १९ डिसेम्बर २०१८ देखि १८ डिसेम्बर २०२१ सम्म सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाका लागि चीन सरकारले २७ मिलियन चाइनिज युआन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त परियोजनामा नेपालका किसान र प्राविधिक कर्मचारीका लागि ६० जनालाई चीनमा लगेर र अन्य २४० जना किसानलाई नेपालमा नै तालीम दिने भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए।
चीन सरकारको उक्त सहयोगपछि नेपालका १३ हजार बङ्गुर व्यवसायीमा उत्साह जागेको छ। चीन सरकारबाट उच्च तथा दक्ष प्रविधियुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुनसक्दा नेपाली व्यवसायीले गुणस्तरीय बङ्गुरको मासु उत्पादन गरी निर्यात गर्नसक्ने ढोका खुल्ने सम्भावना रहेको बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उमेशकुमार राईले बताए।
विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै बङ्गुरको मासु उत्पादन तथा खपत गर्ने देश चीन हो। विश्वमा झण्डै १२ करोड मेट्रिकटन बङ्गुरको मासु उत्पादन हुन्छ। कूल मासुको उत्पादन ३१ करोड मेट्रिकटन छ। प्रतिव्यक्ति कूल मासुको खपत ४२ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतमध्ये प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ३७ किलो बङ्गुरको मासु खपत हुन्छ।
विश्वमा स्थानीय तथा विदेशी गरी करीव ९० जात (ब्रिड) र २९० भन्दाबढी उपजात (भेराइटी) का बङ्गुर पालिन्छन्। कृषि तथा खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा करीब दुई अर्बको सङ्ख्यामा सुँगुर तथा बङ्गुरको सङ्ख्या रहेको छ भने नेपालमा झण्डै १६ लाख वटा बङ्गुर रहेको अनुमान छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा झण्डै १७ लाख मेट्रिकटन बङ्गुरको मासु खपत हुने गरेको छ। जसमध्ये झण्डै १० लाख मेट्रिकटन मासु नेपालको होटल व्यवसायमा खपत हुने गर्छ। नेपाल बङ्गुरको मासुमा पूर्ण आत्मनिर्भर भने छैन। तर उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र निर्यातको सुनिश्चितता भएमा यहाँका लाखौँ सिमान्तकृत समुदाय बङ्गुरपालन व्यवसायबाट लाभान्वित हुने विषयमा दुई मत छैन।
बङ्गुरको मासुमा ३७ देखि ३९ प्रतिशतसम्म (लिन कटस) रातो मासुको मात्रा र १७ देखि २१ प्रतिशतमा बोसो पाइन्छ। उच्चकोटीको प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, फ्याट, मेटावेलिनक र इनर्जीको मात्रा धेरै भएकाले बङ्गुरको मासु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत रैथाने जातका सुँगुर पालिएका छन्। जसमध्ये च्वाँचे, हुर्रा, बामपुड्के र बँदेल जातका सुँगुरको मासु अत्यन्त स्वादिलो हुने भएकाले मागअनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन। नेपालमा २०१६ सालदेखि बङ्गुरपालन सुरु गरिएको हो। यहाँ योर्क, सायर, ल्यानडरेस, ह्याम्पसायर, ड्युरोक, धराने कालो बङ्गुर, पाख्रिबास ब्ल्याक रहेका छन्।
भूमिको उपयोगमा विविधीकरण हुँदै गएकाले मानिसको खाने आदतमा परिवर्तन आएको छ। नेपाल जस्तो विप्रेषण आयमा निर्भर राष्ट्रको कूल खेतीयोग्य जमीन ३१ लाख हेक्टर छ जसमध्ये १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ। बाँझो जमीनमा अन्नबाली लगाउनसक्ने सम्भावना छैन। अधिकांश मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले जमीन बाँझो हुन गएको हो। बाँझो जमीनमा मासुजन्य जनावर बङ्गुरको उत्पादनलाई जोड दिने हो भने यहाँका लाखौँ जनताको रोजगारीमा वृद्धि हुन गई आयआर्जनका कारण देशकै समृद्धिलाई समेत थप टेवा पुग्नसक्ने विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २४, २०७६ ०२:५२
