आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित देखिएको छ। चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने तथा केही उम्मेदवार नै कारबाही सिफारिसमा पर्न सक्ने आकलनका आधारमा सरकारले आयोगको म्याद थपेको स्रोतको भनाइ छ। सरकारको उद्देश्य सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने रहेको बताइएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २३ को घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी किटान गर्ने विषयमा आयोग ठोस निष्कर्षमा पुगेको छैन। त्यस दिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, चेन अफ कमाण्ड तथा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको विश्लेषण गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिनेछन्।
तर भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा भने आयोगले भिडिओ र फोटो प्रमाणका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरू किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सो दिनका मात्रै करिब १० हजार भिडिओ क्लिप संकलन गरिएको छ। ती क्लिपहरू सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, निजी उद्योग–प्रतिष्ठान तथा घर–घरका सीसीटिभी फुटेजबाट संकलन गरिएका हुन्।
उक्त प्रमाणका आधारमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही सिफारिस गरिँदैछ। स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेकामध्ये करिब ९ जना हाल प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारसमेत रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरू रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि आयोगले नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले घटना विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानपछि निष्कर्षसहित प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
