काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ मा हुने निर्वाचन केवल सरकारले लिएको राजनीतिक निर्णय नभई संवैधानिक रिक्तता टार्न आवश्यक राष्ट्रिय दायित्व भएको स्पष्ट पाएकी छन्। नागरिक समाजका अगुवासँग सोमबार भएको अन्तरक्रियामा उनले दलहरूबीचको अविश्वास हटाइ देशलाई निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढाउन नागरिक समाजले ‘तेस्रो शक्ति’ का रूपमा निर्णायक योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार देश अहिले तीन मुख्य चुनौती—संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारीको अभाव र युवा पुस्तामा बढ्दो असन्तुष्टि—सँग जुझिरहेको छ। चुनावको विश्वसनीयता कायम राख्न प्रमुख दलहरूले मंसिर १० भित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकार ट्र्याक–टु संवादमार्फत दलहरूसँग विश्वास निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ। तर सबैलाई प्रक्रियामा फर्काउन नागरिक समाजको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सुरक्षा र सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको सरकार कम खर्चिलो र पारदर्शी चुनाव गराउन कटिबद्ध रहेको कार्कीको दाबी छ। विगतमा देखिएका अनावश्यक कर्मचारी भर्ना र व्यवस्थापनसम्बन्धी बदनामी दोहोरिन नदिन कडाइका साथ निगरानी गरिने उनले बताइन्।
जेन–जी आन्दोलन विद्यमान व्यवस्थाप्रति युवाहरूको गहिरो असन्तुष्टिको संकेत भएको उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्ता वैकल्पिक राजनीतिक भाष्यतर्फ आकर्षित हुने जोखिम बढ्दो देखिएको धारणा राखिन्। ‘युवाको मन जित्न र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशसहित संरचनात्मक सुधारका कदम उठाइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।
ध्रुवीकरण र सम्भावित हिंसाले चुनावी वातावरण प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिदै कार्कीले द्वेषपूर्ण, भड्काउने र हिंसा प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्तिमाथि तत्काल र सार्वजनिक कारबाही हुने स्पष्ट गरिन्।
उनका अनुसार शान्तिपूर्ण मतदानका लागि ‘हट–स्पट’ क्षेत्रको नक्साङ्कन, गुप्तचर परिचालन र सुरक्षाबलको तयारी सुदृढ बनाइएको छ। ‘मतदाता, नागरिक समाज र सबै सचेत वर्गको सक्रिय खबरदारी अहिले झनै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्।
