काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले सरकारले संविधान पुनर्लेखनदेखि ऋण मिनाहासम्मका २७ बुँदे माग गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधव प्रसाद खतिवडाले बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार आजको छलफल सकिए पनि विषयगत कुराकानी जारी रहनेछ।
मागपत्रका मुख्य बुँदामा वर्तमान संविधान खारेज गरी वैदिक सनातन मूल्यमा आधारित हिन्दु अधिराज्य स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ। समूहले बौद्ध र किराँत धर्मको समान सम्मानसहित संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र जनमत सङ्ग्रहमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
त्यस्तै, संघीय प्रदेश संरचना खारेज गरी पुराना पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला यथावत् राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आर्थिक पक्षमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणको ऋण भार घटाउन विशेष नीति लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ। विशेष गरी लघुवित्त र सहकारीमार्फत २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका सर्वसाधारणको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र २० लाखभन्दा बढी ऋणलाई २५ किस्तामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
साथै, खाडीका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली युवालाई सरकारले पहल गरेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने र सीपअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रसाईं समूहको भनाइमा, देशको आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तनबिना नागरिकको हित सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकाले यो आन्दोलन त्यसको लागि प्रारम्भ गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०८२
