काठमाडौं । दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजसम्बन्धी पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति एक कम्पनीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूमाथि आएका आरोपहरू कपोकल्पित, भ्रामक र कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको स्पष्ट पारेको हो।
कम्पनीका अनुसार, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट मिति २०७३ असार १४ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित लिज प्रस्ताव आह्वानमा सहभागिता जनाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दै दरबारमार्गस्थित जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको हो। उक्त जग्गाको लिज मूल्य र भवन निर्माण खर्च गरी कुल रु. १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार ४ रुपैयाँ ६० पैसा प्रस्ताव गरिएको र सम्पूर्ण शर्त पूरा गरी सम्झौता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा समेत कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हालसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिज रकम भुक्तानी गरिएको र भवन निर्माण लागत सुरुवाती प्रस्तावभन्दा बढेर ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले आफूले लिजमा लिएको जग्गाबाहेक अन्य सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने समाचार पूर्ण रूपमा गलत भएको जनाएको छ। “हामीले केवल कित्ता नं. ४६०६ मा मात्र भवन निर्माण गरेका छौं, तर अनधिकृत प्रयोग गरिएको भनिएको कित्ता नं. ४६०५ अहिले पनि बाटोको रूपमा नै कायम छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, लिज रकम ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको भन्ने समाचारलाई पनि कम्पनीले असत्य र अतिरञ्जित बताएको छ। कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ कि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै निकायबाट यो विषयमा पहिल्यै छानबिन भई २०७५ माघ २८ गतेको निर्णयद्वारा टुंगो लागिसकेको र पाटन उच्च अदालतले समेत सो सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरिसकेको हो।
“फैसला टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पुनः भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्नु सम्मानित अदालतको समेत अवहेलनासरह हो,” कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले थप स्पष्ट पारेको छ कि बदनियत भएको भए लिलामी प्रक्रियामा आफूभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने अन्य प्रतिस्पर्धीको भन्दा थोरै रकम बढाएर पनि जग्गा पाउन सकिने अवस्था थियो। “तर हामीले प्रतिस्पर्धी प्रस्तावभन्दा निकै बढी रकम प्रस्ताव गरी निष्पक्ष रूपमा सम्झौता गरेका हौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अन्त्यमा कम्पनीले यस्ता भ्रामक समाचारहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने, राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सबैलाई यस्ता भ्रम फैलाउने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २४, २०८२
