काठमाडौँ । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिका रुपमा २ वर्षअघि नियुक्त हुँदै गर्दा पूर्णचन्द्र थापाका अगाडि दुईवटा विकल्प थिए । पहिलो नियमितताको निरन्तरता स्वरुप प्रधानसेनापतिका रुपमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने । त्यसरी आफ्नो जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्दा संगठनका दैनिक कामहरु गर्ने । प्रधानसेनापतिका रुपमा प्राप्त गरेको पद र प्रतिष्ठालाई आफू र आफ्नाहरुका लागि भरमग्दुर उपयोग गर्ने । बल्लबल्ल प्राप्त भएको त्यो शान र शौकतलाई पुस्तौँपुस्ता पुग्ने गरी आर्थिक उपार्जनका लागि प्रयोग गर्ने । यसो गर्न खास त्यस्तो केही गर्नु पर्दैनथ्यो । सजिलोसँग जागिर खाने, आवश्यक शक्ति केन्द्रलाई उनीहरुको आवश्यकता परिपूरण गरी लेनदेनको भाग पजनी गर्ने र सुरक्षित रुपमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्ने । यो विकल्प सजिलो मात्रै थिएन, व्यक्तिगत रुपमा पनि निकै फाइदाजनक थियो ।
दोस्रो, नियमिततामा क्रमभंगता गर्ने लामो समयदेखि असमञ्जस्यतामा जकडिएको नेपाली सेनालाई सुधार गर्ने । किनकि नेपाली सेना लामो समयदेखि पद्धति र प्रणालीमा होइन, भनसुन र चाकडी चाप्लुसीमा चल्दै आएको थियो । पछिल्ला केही दशकदेखि आर्थिक रुपमा अनियमितता गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेको थियो । पहुँच भएका र भनसुन गर्न सक्नेहरु सधैँ मालमाल भइरहेका थिए भने सोझासाझाहरु सधैँ हेरेको हेर्यै भइरहेका थिए । पद्धति र प्रणालीको अभावमा सक्नेले जे गरे पनि भएको थियो । तर निर्धाहरुका लागि सधैँ डण्डा बर्सिरहेको थियो । रगत पसिना उस्तै बगाउँदा पनि पहुँचवालाहरुको पसिनाको मूल्य हुन्थ्यो, निमुखाको हातमा भने पीडाबाहेक केही हुँदैनथ्यो । यो सबै विकृति विसंगतिहरुको शल्यक्रिया गर्न त्यति सजिलो थिएन । मिलेमतोको जालो सेनाको आन्तरिक संगठनभित्र मात्रै होइन, बाहिरसम्मै जेलिएको थियो । यही संगठनको नाममा संगठनका उच्च अधिकारीहरु त मालामाल भएका थिए नै, संगठनबाहिरका शक्ति र स्वार्थ केन्द्रहरुको पनि चाँदी कटाइ भइरहेको थियो । यो बाटो रोज्दा संगठनभित्रका स्वार्थ समूहको मात्रै होइन, संगठन बाहिरका शक्ति केन्द्रहरुको पनि एकैपटक तारो बनिने अवस्था थियो ।
पद्धति र प्रणालीको अभावमा सक्नेले जे गरे पनि भएको थियो । तर निर्धाहरुका लागि सधैँ डण्डा बर्सिरहेको थियो । रगत पसिना उस्तै बगाउँदा पनि पहुँचवालाहरुको पसिनाको मूल्य हुन्थ्यो, निमुखाको हातमा भने पीडाबाहेक केही हुँदैनथ्यो ।
संगठनको नेतृत्व लिँदै गर्दा थापाले कठिन भए पनि दोस्रो विकल्प रोज्ने निर्णय लिए । धेरैका लागि त उनको त्यो निर्णय नै अप्रिय भइसकेको थियो । किनकि पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले त्यस्तो छनक दिइसकेका थिए । उनले रोजेको दोस्रो विकल्पले व्यक्तिगत रुपमा न उनी स्वयंलाई लाभ दिने थियो न सेनाका अन्य उच्च अधिकारीलाई । त्यो विकल्पले दिन्थ्यो भने सिंगो संगठनलाई दिन्थ्यो । अनि देश र जनतालाई दिन्थ्यो । सायद प्रधानसेनापति थापालाई आफ्नो र केही उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनको परिवर्तन होइन, सिंगो संगठनले खोजिरहेको परिवर्तनको मागले घच्घच्यायो । त्यही भएर उनले कठिन विकल्प रोज्ने निर्णय लिए । आखिर कसै न कसैले कुनै न कुनै बेला यस्तो निर्णय लिनुपर्ने नै थियो । जसले जुन बेला लिए पनि नेपाली सेना सुधारको निर्णय समयको माग भइसकेको थियो । यस्तो सुधार नेपाली सेनाले केही सयम अघिदेखि नै माग गरिसकेको थियो । तर ढिलो नै सही पूर्णचन्द्र थापाले लिएको सुधारको बाटोले सगठनको ओरोलो लाग्दै गरेको छविलाई रोक्दै फेरि उजिल्याउने छ । केही समय गिजोलिएको नेपाली सेना आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास पुनरावृत्तिको बाटो समात्ने छ । प्रधानसेनापतिले २ वर्षअघि लिएको त्यो विकल्पले यात्रामा कतै रुमल्लिएको नेपाली सेनाले आफ्नो ओझपूर्ण इतिहासले तय गरेको गन्तव्य पहिल्याउने छ ।
कुनै पनि संगठन होस् या देश त्यसको सफलताका लागि पद्धति र प्रणाली नभई नहुने तत्व हो । आज हामीले जति पनि विश्वका सफल संगठन र देशहरु देखिरहेका छौँ, ती सबै पद्धति र प्रणालीले चल्नुका उपज हुन् । यत्रतत्र अस्तव्यस्ता भोगिरहेका हामी नेपालीहरु हरेक क्षेत्रमा हिरोको खोजी गरिरहेका हुन्छौँ । हामीलाई लाग्छ, कोही चामात्कारिक नायकको उदयले मात्रै हाम्रो देश अघि बढ्न सक्ने छ । त्यही भएर होला जताततै निराशै निराशा छाइरहेका बेला कोही कसैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्दा प्राप्त भएको सकारात्मक परिणामले हामीलाई उद्वेलित बनाइरहेको हुन्छ । र हामी संस्थागत विकास र पद्धति प्रणालीको विकासभन्दा पनि त्यही व्यक्तिको देवत्वकरणमा कुदिरहेका हुन्छौँ । कुनै पनि देशको सफलता र असफलता त्यो देशका हरेक नागरिकको कर्तव्य र संगठनहरुको सफलतामा निहित हुन्छ । राज्य या भनौँ देश आफैँमा अमूर्त कुरा हो । बरु राज्य सञ्चालनका लागि खडा भएका सबै संरचना र संगठनहरुको सफलता र देशका नागरिकहरुको इमान्दार कर्तव्यले मात्रै त्यो देश बन्ने हो । राज्य सञ्चालनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न संगठनहरु क्रियाशील छन् । ती सबै एकएक संगठनको सफलताले देशको सफलता निर्धारण गरिहाल्छ । प्रत्येक संगठनका नेतृत्वकर्ताले देशको संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त भएका अधिकारहरुको सहयोगमा आफ्नो संगठन र प्रतिष्ठानलाई सफल बनाउने हो भने देश आफैँ सफल बनिहाल्छ ।
कुनै पनि संगठन होस् या देश त्यसको सफलताका लागि पद्धति र प्रणाली नभई नहुने तत्व हो । आज हामीले जति पनि विश्वका सफल संगठन र देशहरु देखिरहेका छौँ, ती सबै पद्धति र प्रणालीले चल्नुका उपज हुन् ।
नेपाली सेना पनि देशको संविधानको अधीनमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण संगठन हो । भलै यो देशको अन्य कुनै सामान्य संगठन जस्तो होइन । यसको आफ्नै इतिहास छ, गौरव छ, प्रकृति र शैली छ । आधुनिक नेपालको इतिहाससँग जोडिएर आएको नेपाली सेनाको मूलभूत कर्तव्य राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी त उसले पूरा गरि नै रहेको छ । त्यसका अलवा वैधानिक सरकारले बेलाबेला दिने अतिरिक्त जिम्मेवारीमा पनि नेपाली सेना दिलोज्यानले परिचालित भई नै रहेको छ । संविधानले दिएका यिनै अधिकार र देशप्रतिको कर्तव्यबोधसहित प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको सुधार अभियानको आरम्भ गरे । आफ्नो विशिष्ट चरित्रसहित राज्यशक्तिको बलियो आधारका रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई पद्धति र प्रणालीमा हिँडाउने थापाको अभियाले गति लिइरहेको छ । प्रधानसेनापति सेनाको महारथी हो उसको कर्तव्य र जिम्मेवारी सेनालाई बलियो बनाउने र समयानुकूल हिँडाउने हो । सोही जिम्मेवारी र कर्तव्यसहित थालिएको सुधार अभियानले क्रमशः आफ्नो रङ दिइरहेको छ ।
नेपाली सेनाप्रतिको आकर्षण हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन हो । नेपाली सेना आज पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा विश्वका विभिन्न देशमा परिचालन भइरहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित हुने विश्वका सेनाहरुको तुलनामा नेपाली सेना निकै महत्वपूर्ण सेनाको रुपमा रहेको छ । उसले शान्ति स्थापनाका लागि आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको मात्रै छैन, त्यसका माध्यमबाट विश्व जगतमा देशको नाम गौरवपूर्ण बनाएको छ । उसको यही व्यावसायिकता र कार्यदक्षताका कारण नै होला, आज पनि शन्ति मिसनमा परिचालित हुने विश्वको चौथो सेना हाम्रै नेपाली सेना रहेको छ । नेपाली सेनामा भर्ना हुने जोकोहीको आकर्षणको केन्द्र बनेको शान्ति मिसनमा जानका लागि यसअघि भनसुन र चाकडी मात्रै होइन, आर्थिक चलखेल समेत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । यसबारे जानकार रहेका प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कमान्ड सम्हालेलगत्तै सुरु गरेको सुधार अभियानअन्तर्गत शान्ति सेना छनौट कार्यविधि २०७५ लागू गराए । थापाले गरेको यो निर्णय सेनाको आन्तरिक जीवनमा ऐतिहासिक मात्रै छैन, साहसिक पनि छ । यो निर्णयले शान्ति मिसनमा जान गरिने छनौट प्रक्रिया पारदर्शी मात्रै बनाएको छैन, यसका नाममा हुने सबै प्रकारका विकृतिको एकैपटक अन्त्य गरिदिएको छ ।
अब सेनाका सकल दर्जालाई कम्तीमा एकपटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर प्रदान गरिएको छ । यसअघि पहुँच भएकाहरुले पटकपटक यो अवसर पाइरहेका हुन्थे भने निमुखाहरु सधैँ जिल्लराम हुन्थे । यो पद्धतिले पहुँचविहीनहरुले न साहुको ऋण लिएर शान्ति सेना जान उच्च अधिकारीहरुलाई घूस दिनुपर्छ न चाकडी नै गर्नुपर्छ । संगठनका लागि सबै समान भन्ने धारणाको विकास यसले गराएको छ । नेपाली सेनामा सहभागी हुने व्यक्ति र उसको परिवारका लागि यो निर्णय आफैँमा महत्वपूर्ण सुधारको निर्णय हो ।
नेपाली सेनाप्रतिको आकर्षण हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन हो । नेपाली सेना आज पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रहमा विश्वका विभिन्न देशमा परिचालन भइरहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित हुने विश्वका सेनाहरुको तुलनामा नेपाली सेना निकै महत्वपूर्ण सेनाको रुपमा रहेको छ ।
पछिल्ला वर्ष मात्रै होइन, केही दशकदेखि नै नेपाली सेना सधैँजसो आर्थिक अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको छ । सेनाले सञ्चालन गरिरहेको कल्याणकारी कोषको परिचालन मात्रै होइन, सरकारले दिएका अतिरिक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पनि आर्थिक अपचलन हुने गरेको आरोप सेनाले निरन्तर खेपिरहेको थियो । प्रधानसेनापति थापाले यस्ता अनियमितता हुने सबै छिद्रहरुको अध्ययन गर्ने काम गरे । प्रत्यक उदेश्यका लागि गएको बजेट परिचालन सही रुपमा भएको छ छैन, त्यसको दुरुपयोग भएको छ छैन भनी एकिन गर्नका लागि ओभरसाइट सेल नामक विशेष संयन्त्र गठन गरे । त्यसको आधारमा अनियमितता आरोपमा सयौँजना कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । राज्यको कोषबाट जनताले गाँस काटेर दिएको बजेटमा निजी रुपमा हालीमुहाली गर्ने एकपछि अर्को सैनिक अधिकारी कारबाहीको दायरामा आएका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै आर्थिक अनियमितताका सवालमा आफू कठोर बन्ने सार्वजनिक सन्देश दिएका प्रधानसेनापति साँच्चिकै यस कार्यमा खरो उत्रिएका छन् । सोही अनुसार यो २ वर्षको अवधिमा जर्नेलसहित हजारौँ अधिकृतहरु कारबाहीमा परिसकेका छन् ।
यस्तै हजारौँकै संख्यामा अन्य दर्जाका सैनिकहरु पनि कारबाहीमा परेका छन् । अर्थिक अनियमितता र अपचलनको आरोपमा सम्भवतः नेपाली सेनाभित्र यति ठूलो संख्यामा कारबाही भएको यो पहिलो घटना भएको सैनिक अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । देशका लागि यसले के गर्यो त्यो त यत्तिकै भन्न सकिने कुरा भएन, तर नेपाली सेनाको आन्तरिक जीवनमा भने यसले निकै ठूलो सुधारको छनक दिएको छ । प्रधानसेनापतिको टिमले यसलाई एकप्रकारको आन्तरिक शल्यक्रियाको संज्ञा दिएको छ । लाखदेखि करोडौँ भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न रहेको अरोपमा एकपछि अर्को अधिकारीले कारबाही भोगिरहनु परिरहेको छ । यहाँसम्म कि त्यसरी अनियमितता गरेको रकम जरिवानासहित फिर्ता गराउन लगाएका घटनाहरु पनि प्रधानसेनापतिको २ वर्षे कार्यकालमा देखिएका छन् । यति मात्रै होइन, सेनाभित्र भर्ना प्रक्रिया, रासन व्यवस्थापन अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचना निर्माण यी सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागिरहेको थियो । ती सबै क्षेत्रमा एकएक अध्ययन गरी कारबाही गरिएको छ । उनीहरुलाई कैद, बर्खास्त, बढुवा रोक्का, दर्जा घटुवा, तलब वृद्धि रोक्का, राजस्व दाखिला र नसिहत जस्ता कारबाही भएका छन् ।
अनियमतिता आर्थिक अपचलनमा मात्रै होइन, नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी जागिर खाने सन्दर्भमा भइरहेको आरोप सेनाले भोगिरहेको थियो । यसका लागि पनि छुट्टै आन्तरिक छानबिन टोली बनाउँदै एकएक गरी कारबाही गरिएको छ । यस्तै अन्य दर्जाका सैनिकहरुले निरन्तर भोगिरहेको घरकाज, रासन लगायतका विषयमा सास्तीलाई पनि अन्त्य गर्ने गरी सुधार गरिएको छ । यी सबै कुराले सेनामा खासगरी अधिकृतभन्दा तलकाहरुले नेपाली सेनाभित्र न्याय पाएको महसुुस गरेका छन् ।
अर्थिक अनियमितता र अपचलनको आरोपमा सम्भवतः नेपाली सेनाभित्र यति ठूलो संख्यामा कारबाही भएको यो पहिलो घटना भएको सैनिक अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । देशका लागि यसले के गर्यो त्यो त यत्तिकै भन्न सकिने कुरा भएन, तर नेपाली सेनाको आन्तरिक जीवनमा भने यसले निकै ठूलो सुधारको छनक दिएको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले सेनाको आन्तरिक जीवनमा गरेको यो सुधार अभियानले अब सेना भनसुन र चाकडी चाप्लुसीका आधारमा होइन, व्यावसायिक हिसाबले एउटा प्रणाली र पद्धतिमा चल्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन अभियानको थालनी प्रधानसेनापति थापाले आफैँबाट आरम्भ गरेका थिए । पहिलो पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर त्यसको थालनी गरेका थापाले साँच्चिकै सेनाभित्रका अनियमितताका छिद्रहरुलाई सधैँका लागि टाल्ने काम गरेका छन् । उनले अंगीकार गरेको बाटो यति कठिन थियो कि आफूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै बाँकीलाई नैतिक दबाब दिएका थापाको अभियानमा सेनाभित्रैका अधिकारीहरुले पूर्ण रुपमा साथ दिएनन् । प्रधानसेनापतिको पदचाप पछयाउँदै केही अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि धेरैजसो अधिकारीहरु मौन नै रहे । प्रधानसेनापतिको यो अभियानलाई खुला विरोध गर्न नसके पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनकि नगर्ने अधिकारीहरुको कदम सुधार अभियानको मौन विरोध नै त हो ।
सेनाभित्र रहेको कल्याणकारी कोषलाई कानुनसम्मत परिचालन गरी सम्पूर्ण सेनाका हितकारीहरुलाई प्रयोग गर्ने कामको थालनी पनि योबीचमा भइरहेको छ । सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त सकल दर्जा तथा अश्रित परिवारजनको कल्याणकारी कार्यका लागि स्थापित भएको त्यो कल्याणकारी कोषका कार्यक्रमलाई उनीहरुकै प्राथमिकता बमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, स्वरोजगार, सुविधा तथा सुहलियतमा आधारित बनाइएको छ । जसअनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा सैनिक विद्यालयको संख्या थप गरिएको छ भने तत्काल थप्न नसकिएका ठाउँमा सरकारी विद्यालयसँग सहकार्य गरी हितकारीका परिवारजनलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा तलिम परिषद् र अन्य सीपमूलक तालिम दिने संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा हितकारीहरुलाई देशैभर तालिम दिने काम भइरहेको छ । अवकाशप्राप्तहरुको सुनिश्चित भविष्यका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरु पनि सुरु गरिएका छन् । कोषलाई सम्पूर्ण रुपमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक र उनका परिवारजनको हितमा प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिएको छ भने निकट भविष्यमै कैयौं कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । यसले नेपाली सेनाभित्र घट्दै गएको आकर्षण बढेर सहभागी हुनेहरुको संख्या वृद्धि हुने नेपाली सेनाले अपेक्षा गरेको छ ।
संगठनको आन्तरिक जीवन मात्रै सुधार होइन, यसको गरिमा र संवैधानिक दायित्वलाई पनि फराकिलो बनाउने कामको थालनी भएको सेनापति स्वयंले आफ्नो दोस्रो वर्षगाँठको क्रममा व्यक्त गरेका छन् । शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर बनाउने कामलाई अन्तिम तयारी गरिएको छ भने अखण्डता रक्षाका सन्दर्भमा सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो संगठनका हिसाबले सेनाको भूमिका वृद्धिको अभियान पनि आन्तरिक रुपमा सुरु भएको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीलाई ब्याकअप दिने नागरिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीसँग भाइचारा विस्तार गर्ने र समग्रमा सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने काम गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, सम्भावित लड्नुपर्ने लडाइएको स्वरुपलाई सहयोग पुर्याउने अवधारणामा आधारित ३ जोड १ कमान्डको खाका निर्माणको काम पनि यही अवधिमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
संवैधानिक दायित्वलाई शिरोपर गर्दै प्रधानसेनापतिले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाललाई ३ भागमा विभाजन गर्दै कामको थालनी गरेका थिए । आधार वर्ष, कार्यान्वयन वर्ष र सुदृढीकरणको वर्षको रुपमा रहेको यो अवधारणा बमोजिम प्रधानसेनापति थापाले पहिलो र दोस्रो वर्ष पूरा गरेका छन् । जसअनुसार कहाँ पुग्ने र सैनिक संगठन कस्तो बनाउने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका यस अवधिले पाएको छ भने अब आफूले सुरु गरेका पद्धति प्रणालीलाई आफ्नो बहिर्गमनपछि पनि संगठनले निरन्तर अगाडि बढाउने गरी काम गर्न बाँकी छ । योबीचमा अघि सारिएका अवधारणा र प्रणालीलाई ग्रहण गर्ने गरी नयाँ नेतृत्वलाई तयार बनाउने मात्रै होइन, आधार र कार्यान्वयनलाई दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व प्रधानसेनापतिको काँधमा छ ।
संगठनको आन्तरिक जीवन मात्रै सुधार होइन, यसको गरिमा र संवैधानिक दायित्वलाई पनि फराकिलो बनाउने कामको थालनी भएको सेनापति स्वयंले आफ्नो दोस्रो वर्षगाँठको क्रममा व्यक्त गरेका छन् ।
२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाको आन्तरिक जीवनमा त निकै ठुलठुला सुधारका काम भएका छन् । जसको महसुस सिंगो नेपाली सेनाले गरिरहेको छ भने वैधानिक सरकारले दिएका कैयौं अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि सम्पन्न गरिएको छ । खासगरी बाढी पहिरो जस्ता नियमित आपदाहरुको सामना मात्रै होइन, संसारले भोगिरहेको महामारी कोभिड–१९ सँग लड्न पनि सरकारले सेनालाई अग्रमोर्चामै परिचालन गरेको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट आहत भएका जनतालाई आवश्यक पर्ने औषधिजन्य सामग्रीको आयातमा समेत सरकारले अन्य विकल्प कामयाब नभएपछि सेनालाई अघि सारेको थियो । कोभिड रोकथामका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री अपेक्षाकृत समयभन्दा ढिलो आएको भन्दै सेनालाई विवादमा समेत ल्याउने काम भयो । संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले प्रधानसेनापतिले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुनै मतभेद नभएको बताए पनि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको गिजोल्याइँमा सेना परेको धेरैले सजिलै अनुमान लगाइसकेका छन् ।
योबीचमा अघि सारिएका अवधारणा र प्रणालीलाई ग्रहण गर्ने गरी नयाँ नेतृत्वलाई तयार बनाउने मात्रै होइन, आधार र कार्यान्वयनलाई दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व प्रधानसेनापतिको काँधमा छ ।
हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पालना गर्ने हो । एउटा विशिष्ट चरित्र सहितको शक्तिशाली संगठनको नेतृत्वका हिसाबले प्रधानसेनापतिसँग आमजीवनले अनेकौं अपेक्षा पनि गरेको होला । कोही आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न त कोही आफ्नो आकांक्षा परिपूरण गर्ने साधनका रुपमा समेत नेपाली सेना र यसको नेतृत्वलाई हेरिरहेका होलान् । तर प्रधानसेनापतिले बिना कुनै महत्वकांक्षा संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको दायराभित्र रहेर आफ्नो संगठनलाई रुपान्तरण गरी बलियो बनाउने हो । सुधारको परिणाम न रातारात देखिने कुरा हो न कुनै एक व्यक्तिले मात्रै यो सम्भव छ । नेतृत्वका रुपमा पूर्णचन्द्र थापाले आरम्भ गरेको सुधार अभियान र बसालेको प्रणाली पद्धतिको खाकाभित्र रहेर आगामी दिनमा जो कसैले उल्लेख्य परिणाम दिन सक्छ । नत्र आफ्नो कार्यकालमा मात्रै देखाउने सुधारले कार्यकालपछि फेरि पुरानै बाटो पनि समात्न सक्छ । देशका प्रत्येक संगठन र प्रतिष्ठानका नेतृत्वले यसैगरी आफ्नो संगठन र प्रतिष्ठानको सुधार गर्दै गए मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैन । तर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गर्नुपर्यो र त्यो बोध अरु कसैले होइन, जसले नेतृत्व लिन्छ स्वयं उ आफैँले गर्नुपर्छ । यस अवधिमा सेनामा थालिएको आन्तरिक सुधारले फेरि सेनाको गौरवपूर्ण साखको पुनरावृत्ति हुने अपेक्षा आमनेपाली जनताले गरेका छन् । जतिबेला ब्रिटिस साम्राज्यलाई देशको सीमामा रोकिरहेको थियो, जतिबेला विशाल चीनको शक्तिशाली सेनालाई भूमिमा प्रवेश नदिन लडिरहेको थियो, त्यो बेला पनि हाम्रो सेना उनीहरुको तुलनामा सानै थियो । यही रुपान्तरण र पद्धतिले भोलि हाम्रो मातृभूमिप्रति आँखा गाड्ने कोही पनि शत्रुलाई परास्त गर्न हाम्रो सेना सक्षम हुने कुरामा भरोसा र विश्वास गर्न सकिन्छ । सायद प्रधानसेनापतिले अघि सारेको ३ जोड १ को अवधारणा आवश्यक पर्दा जतिसुकै ठुलो शक्तिसँग पनि भिडेर मातृभूमि जोगाउने रणनीति होला ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७ १६:२०
