काठमाडौँ । पहिलो कुरा त यतिबेला विश्व कोरोनाका कारण ठप्प छ । कोरोनाले विश्व ठप्प बनाएको यो अवस्थामा नेपाल पनि ठप्प नै छ । कोरोनाले सबैभन्दा पहिले हवाई यातायातलाई प्रभावित बनायो, विश्वमा अनि नेपालमा पनि । कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन भन्दै यससँंग लड्नका लागि हाम्रो सरकारले पनि पूरै देश लकडाउन गरेको छ ।
यस्तो बेला सरकारको पनि सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण काम भनेको कोरोनालाई परास्त गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर सरकारले यतिबेला विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले गरेका त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यस्तै नियुक्ति भएको छ– नेपाल वायुसेवा निगममा पनि ।
आन्तरिक तथा बाह्य उडानका सबै जहाजहरु ग्राउन्डेड छन् । थाहा छैन कोरोनाको कहर कहिले मत्थर हुन्छ र ती ग्राउन्डेड जहाजहरु फेरि सुचारु हुन्छन् । अहिलेकै अवस्था हेर्दा कम्तीमा पनि अर्को एक महिनासम्म ती जहाजहरु विमानस्थलकै ह्यांगरमा थन्किने छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज उडाउने र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । अब सबै जहाज कम्तीमा एक महिना लकडाउनमै रहने अवस्थामा वायुसेवा निगमले केही काम गर्नुपर्ने छैन । त्यो सन्दर्भलाई हेर्दा कम्तीमा निगममा अर्को एक महिनासम्म कुनै पनि नियुक्तिको आवश्यकता थिएन । तर सरकारले के नै छुटिसके झैँ गरी यसको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सुशील घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ ।
पयर्टन मन्त्री भएलगत्तै योगेश भट्टराईले यिनै घिमिरेको नेतृत्वमा वायुसेवा सुधार कार्यदल बनाएका थिए । घिमिरेकै सुझाव अनुसार मन्त्री भट्टराई निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा लिन लागिरहेका पनि छन् । तर उनैको सुझाव अनुसार निगमको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी चाहिँ अध्यक्ष हुन नहुने भन्ने थियो । अब मन्त्री भट्टराईले त कार्यदलकै अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउँदा निगमलाई निजीकरण गर्ने कार्य छिटो सम्पन्न होला भनेर उनैलाई अध्यक्ष बनाएका होलान् । तर स्वयं घिमिरे चाहिँ आफ्नै सुझाव विपरीत किन कार्यकारी अध्यक्ष बन्न सहमत भए, त्यो भने बुझिनसक्नु छ ।
उनको कार्यदलले दिएको सुझावमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चाहिँ मन्त्रालयकै सचिव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर आफैँले दिएको सुझाव विपरीत आफैँ त्यसको अध्यक्ष हुन पुगेका छन् पूर्वसचिव घिमिरे । त्यो सुझाव आफूले पद पाउँदा चाहिँ बिर्सिदिने खालको रहेछ कि ? त्यति मात्रै होइन तत्कालका लागि निगमको व्यवस्थापनमा विदेशीलाई ल्याउनुपर्ने पनि उनको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । तर आफूले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि चाहिँ न विदेशी ल्याउनुपर्ने न मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुनुपर्ने ? कुन नैतिक मूल्यमा आफैँले दिएको सुझाव विपरीत उनी अध्यक्ष हुन पुगे, त्यो विषय रहस्यकै गर्भमा छ ।
अर्को कुरा सचिवबाट अवकास जीवन बिताइरहेका घिमिरेलाई किन समस्याग्रस्त संस्थानको नेतृत्व सुम्पियो सरकारले त्यो पनि रहस्य नै छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ४, २०७७ ०९:३५
