काठमाडौं । राज्य पुनर्संरचना आयोगको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७४ सालको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि जनप्रतिनिधिविहिन बनेको सोलुखुम्बूको तिङ्लामा उपनिर्वाचन पनि नहुने भएको छ ।
साविक तिङ्ला गाविसलाई आयोगले नेचासल्यान गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा बनाएको थियो । तर उक्त सीमांकनले अन्याय भएको भन्दै सोलुखुम्बू दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभ्न माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनस्वरुप उनीहरुले दुई चरणमा भएको तीनै तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
आगामी मंसिर १४ गते देशभर तीनै तहमा ५० पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आह्वान समेत गरिसकेको छ । तर, सोलुखुम्बूको तिङ्लामा भने यसपटक पनि निर्वाचन नै नहुने भएको हो ।
तिङ्लालाई सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभेर ११ नम्बर वडा कायम गरेपछि चुनावको पर्खाइमा छन् तिङ्लाबासी । तर, कानुनी उल्झनका कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन नहुने भएको हो ।
यसकारण नहुने भयो तिङ्लामा उपनिर्वाचन
३ हजार ६ सयभन्दा बढी मतदाता रहेको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ तिङ्लामा कानुनी अड्चनका कारण उपनिर्वाचन रोकिएको हो ।
सीमांकन गर्दा भौगोलिक रुपमा नजिक भएको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको सट्टा नेचासल्यान गाउँपालिका गाभेर अन्याय गरेको भन्दै तिङ्लाबासीले ‘नो भोट नो क्यान्डिडेट’ भन्ने नारासहित तीनै तहको चुनाव वहिष्कार गरेका थिए ।
उनीहरुले एक वर्षसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकारले तिङ्लालाई सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ कायम गर्दै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्यो ।
माग सम्बोधन भएपछि अहिले तिङ्लाबासी निर्वाचन चाहन्छन् । तर, चाहना हुँदाहुँदै तिङ्लाबासीले यसपटक मत दिन नपाउने भएका छन् भने वडाले जनप्रतिनिधि नपाउने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार निर्वाचन नै नभएको स्थानमा फेरि निर्वाचन हुने कानुनमा नै व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘निर्वाचन भएर रिक्त रहेको ठाउँमा मात्र उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यसैले तिङ्लाको उपनिर्वाचन हुन कानुन नै संशोधन हुनुपर्छ ।’
कानुनमा वडा अध्यक्षसम्मका लागि मात्रै उपनिर्वाचनको व्यवस्था हुँदा तिङ्लामा वडा सदस्यहरुका लागि पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग अफ्ठ्रोमा परेको हो ।
कर्मचारीलाई हैरानी
हरेक वडामा निर्वाचित प्रतिनिधिले वडाभित्रका सबै काम गर्नुपर्छ । २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपालिकाका हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुने व्यवस्था छ ।
तर सोलुखुम्बूको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा अहिले एक सचिवले चलाइरहेका छन् । नगरसभाले निर्णय गरेर वडा सचिव खेमराज खतिवडालाई वडाध्यक्षको पनि जिम्मेवारी दिएको नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पाले बताए ।
स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको हरेक वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, घर परिवार, सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं ऐलानी जग्गा, धार्मिक स्थल आदिको अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने अधिकार वडा समितिलाई छ ।
सार्वजनिक स्थल निर्माण, प्रारम्भिक विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्वास्थ्य केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, विभिन्न तालिमको सञ्चालन, घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेखन, सामाजिक कुुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, करको संकलन, घर निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने, विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार पनि वडा समितिलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
नागरिकको दैनिक कामकारबाहीमा आवश्यक पर्ने ३८ प्रकारका महत्वपूर्ण प्रमाणित सिफारिस गर्ने अधिकार वडा समितिलाई दिइएको छ । वडा समितिलाई अधिकार र जनताको सहज पहुँचको दृष्टिकोणबाट अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर सोलुखुम्बूको तिङलामा न त पूरा कर्मचारी छन्, न त निर्वाचित प्रतिनिधि नै छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पूरा नहुँदा एक वडा सचिवलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ । आफूले २४ घण्टा काम गर्नुपरेको सचिव खेमराजले बताए ।
वडासचिव खेमराजका अनुसार कुनै पनि दैवी प्रकोप, भवितव्य घटना आदि भएमा वडाले प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने तथा मुचुल्का र अनुगमनमा वडाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले प्रशासनिक कामकाजसँगै त्यस्ता काममा पनि एक्लै खट्नुपर्दा समस्या भइरहेका छ । कार्यालय समय मात्रै नभई २४सै घण्टा अनुसार खट्नुपरेको उनले बताए ।
‘जनशक्ति थोरै तर जिम्मेवारी धेरै हुँदा समस्या भइरहेको छ’, उनले भने । जनप्रतिनिधि भएजस्तो विकासले गति लिन नसकेको पनि वडासचिव खतिवडाले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १८, २०७६ १९:११
