काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । प्रायः सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूलाई करोडौँ रुपैयाँको ज्याकेट एड दिएर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिलो पटक तोकिएको समयभित्र २४ सय रोजगारदाताले अनलाइन सूचीकृत गरेका छन् ।
फेरि वैशाख १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य बैंक खाता भनेर अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । एकपछि अर्का कार्यक्रमहरू मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा उति सफल हुन नसकेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वसाधारणले धज्जी उडाउने क्रम पनि बढ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले प्राइभेट फर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा यस कोषमा दर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । जबकि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एक लाख ९० हजार बढी प्राइभेट फर्महरू दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, घरेलुमा पनि मनग्य फर्महरू दर्ता भएका छन् तर अपेक्षाकृत रोजगारदाताबाट आवेदन नपरेपछि पुनः सूचीकृत गर्ने समय थप गर्नुपरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले आजको न्युजलाई जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्त्वको बारेमा सबैलाई जानकारी नभएका कारण पनि प्राइभेट फर्महरू आकर्षित नभएका हुनसक्छन् ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूको भविष्यको सुरक्षाबारे जनचेतनाकै कमीले गर्दा धेरैले सूचीकृत नगरेको हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन् । सुरुमा रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो फर्म दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कोषले सूचना प्रकाशन गरी श्रमिक अर्थात् कामदारको संख्या तथा विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि भने रोजगारदाताको तर्फबाट २० तथा श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराई बताउँछिन् । उनका अनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा कोषले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो काम अगाडि बढाउनेछ ।
मंसिर ६ देखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषबारे केही समय अगाडि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को साधरणसभामा समेत कुरा उठेको थियो । त्यहाँ साना लगानीमा सुरु गरिएका फर्महरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न नसकिने भनेर चर्को विरोध भएको थियो । हुनत यो कुरा दस्तावेजका रूपमा बाहिर आएन तर यसबारे सानातिनादेखि ठूलै घरनाले समेत चासो नदेखाएको पुष्टि हुन्छ ।
चर्को नाफा आर्जन गर्न पल्किएका कम्पनीहरू व्यवस्थित भएर जाँदा धेरैलाई गाह्रो पर्ने भएको हुँदा सामाजिक लगानी कोषको गरिमाले गति लिन नसकेको हुनसक्ने एक कर्मचारी बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार अपेक्षाकृत फर्महरू नआए ऐन, कानुन तथा कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सजाय स्वरूप आदेश दिने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । जस्तै : कुनै कामदारले आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहेमा उजुरी दिन पाउनेछन् । ती कामदारले आफूले काम गरेको फर्मबारे विस्तृतमा जानकारी दिएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि कानुनअनुसार ती रोजगारदाता कम्पनीलाई ताकेता गरी कारवाही प्रक्रियामा जान सकिने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि उठेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाइएको छ । हाल ३५ जना कर्मचारी कार्यरत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब थपिने कर्मचारी भने कोषको सदस्य बन्नेछन् । अर्थात् अब थपिने कर्मचारीको खर्च यही कोषले गर्ने आम्दानीबाट चल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मंसिर ६ देखि सुरु भएको पहिलो चरणको समय सीमा सबै प्रदेशको वैशाख १५ गते सकिँदै छ । तर असार मसान्तसम्म समय थप भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकृत अनुज गौतम बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनेछन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरका उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा करिब ३५ लाख श्रमिक कार्यरत छन् । एक पटक कोषमा दर्ता भएका श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरे पनि पुरानै दर्ता नम्बर कायम हुनेछ । श्रम ऐनमा ३१ भदौ २०७४ देखि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने मिति भने टुंगो लागेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिकले अवकास हुँदाको अवधिसम्म कोषमा जम्मा गरेकोे रकममा प्रतिफलसमेत जोडेर १८० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक निवृत्तिभरणका रूपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
यो सुविधा पाउन रोजगारदाता परिवर्तन भए पनि फरक पर्नेछैन तर कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनै पर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी श्रमिकले १५ वर्षभन्दा बढी पनि योगदान गर्न सक्ने बताउँछन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चारवटा सुविधाहरूको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरूलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्छ ।
कोषमा १५ वर्षभन्दा कम समय योगदान गरेकाले चाहिँ अवकास हुँदा उपादानको सुविधा मात्र पाउनेछन् । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको अनिवार्य अवकास उमेर ५८ वर्ष तोकिएकाले १ साउन २०७६ सम्म बढीमा ४३ वर्ष उमेर पुगेका श्रमिक मात्र निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
१ साउन २०७६ पछि नियुक्त हुनेहरू भने अनिवार्य रूपले निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनेछन् । हाल विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको सहमतिमा १५ वर्ष योगदान गर्ने उमेर भए निवृत्तिभरण वा उपदान योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
श्रमिकले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म र घरमै बसेर उपचार गर्दा २५ हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि कोषमा न्यूनतम छ महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
अर्थात् कोषमा आबद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै, कोषले पेन्सनको व्यवस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकामा अब कोषमा आबद्ध हुने जोकोहीले पनि १८ वर्ष काम गरेपछि यही कोषबाट पेन्सन पाउन सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २, २०७६ १७:३६
