काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ । आयोगले साहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुने बताए ।
पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ । साहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । साहले फेसबुकमा ३ लाख ९४ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार शाहले तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर शाह जरिवाना नर्तिने अडानमा छन् । मङ्सिर २८ गते साहले जरिवाना मिनाहाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले जरिवाना मिनाहा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको भन्दै मिनाहा गर्न नसकिने जवाफ दिएको पौडेलले बताए । त्यसपछि पुस १९ मा मेयर साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको बालेनको दाबी छ ।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सर्वोच्चबाट माघ मसान्तसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने र जरिवाना पनि नर्तिने अवस्थामा बालेनको पद खारेज हुनेछ ।
बालेनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका १ लाख ४५ हजार १३ जना मध्ये १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएनन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि एक्ला होइन । पौडेलका अनुसार अधिकांशले जरिवाना बुझाउँदा मेयर शाहले अटेर गरेको अवस्था छ ।
यता नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूसँग लिने जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १५, २०७९ १७:५८
