देशको सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र उच्च सैनिक नेतृत्वलाई मन्त्रालय बोलाएर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग लगायत सेनाले जिम्मा लिइरहेका आयोजनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै रक्षामन्त्रीले आमसञ्चार माध्यमकै सामुन्ने सैनिक नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । सैनिक नेतृत्वको काम गर्ने तरिका लकिरका फकिर जस्तो भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले जोगी र भिक्षाको प्रसंग समेत सुनाउन भ्याए । रक्षामन्त्री पोखरेललका अनुसार सधैँ एउटै बाटो हिँडेर भिक्षा पाउन छोडेको जोगीले बाटो परिवर्तन गरेपछि भिक्षा पायो । पोखरेलले सेनापतिलाई लक्षित गर्दै सेनाको काम गर्ने तरिका लकिरका फकिर भएका कारण जिम्मा दिइएका आयोजनामा प्रगति नभएको बताएका थिए ।
नेपाली सेनाको मुख्य दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हो । त्यसका अलवा नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचित सरकारले लाए अह्राएका कामहरु पनि उसले गर्दै आइरहेको छ । जसमध्ये देशका दुर्गम भूभागमा मोटरबाटो पुर्याउने काममा पनि नेपाली सेनाले लामो समयदेखि योगदान गर्दै आइरहेको छ । राज्यका अन्य निकायहरुले सम्पन्न गर्न नसक्ने जटिल भूगोलमा नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएर मोटरबाटो बनाउने काम गरिरहेको छ ।
राजमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको विश्वसनीय भूमिकाका कारण सरकारले लामो समयदेखि विवादित बनेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिएको छ ।
तालुकदार मन्त्रीका हैसियतले रक्षामन्त्री पोखरेलले सैनिक नेतृत्वसमक्ष कार्यप्रगति नभएकोबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कुरा सामान्य भए पनि उनले चयन गरेको समय, स्थान र परिस्थितिले त्यसलाई असामान्य बनाइदिएको छ ।
सैनिक नेतृत्व र रक्षामन्त्री आवश्यकता अनुसार निरन्तर भेटघाट र छलफल गरिरहन्छन् । फेरि कुन आयोजनामा के भइरहेको छ, त्यसको प्रगति विवरण कहाँ पुग्यो भन्नेबारे सेना र रक्षा मन्त्रालयबीच पनि आवश्यकता अनुसार निरन्तर छलफल भइरहको हुन्छ । सबै सन्दर्भ र घटनाक्रमका सन्दर्भमा जानकार रहेका रक्षामन्त्रीले मन्त्रालयमा आमसञ्चार माध्यमहरुलाई समेत राखेर देशको संवेदनशील सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई जसरी लल्कार्ने काम गरेका छन्, त्यसले सैनिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिएको बुझिएको छ ।
रक्षामन्त्रीको यो शैलीबाट क्षुब्ध भएको सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यसबारे आफ्नो असन्तुष्टि समेत जाहेर गरिसकेको छ । दैनिकजसो छलफल भइरहेको विषयमा योजनाबद्ध रुपमा रक्षामन्त्रालयले सञ्चारमाध्यम समेतलाई राखेर नियोजित रुपमा आफ्नो मानमर्दन गरिएको रुपमा सैनिक नेतृत्वको बुझाइ छ ।
रक्षामन्त्रीले सैनिक नेतृत्वप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टि सतहमा कार्य प्रगति खोजेको जस्तो भए पनि मूलतः आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम नभएको उपज हो । त्यति मात्रै होइन सेनापति र रक्षामन्त्रीबीचको सोच र कार्यशैलीमा आएको व्यापक अन्तरले पनि दुई निकायबीच आरोप प्रत्यारोप हुन थालेको आभाष जानकारहरुले गरेका छन् ।
सेनापतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सेनापतिले विगतमा भएका कुनै पनि पापको भारी आफूले नबोक्ने घोषणासँगै अब सेनाको परिभाषा नयाँ किसिमले कोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिम सेनापतिले जंगी अड्डाभित्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्त तर गम्भीर अभियानको थालनी गरे । विगतमा ठेक्कापट्टा, भर्ना, बढुवा मात्रै होइन, राज्यबाट जिम्मा पाएका विकास निर्माणका कार्यहरुमा समेत व्यापक अनियमिताता हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै गएपछि राज्यका कुनै पनि निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको साटो कमिसनमा लिप्त रहेको सन्देश जाने गरेको थियो ।
देशले विश्वास गरेको नेपाली सेना समेत कमिसन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको सन्देश प्रवाह हुँदा आमजनजीवनमा निराशा छाइरहेको छ । जनताको त्यही बुझाइलाई परिवर्तन गर्ने मात्रै सेना कमिसन र भ्रष्टाचारमा होइन, इमान र सदाचारको बाटो पछ्याउँछ भन्ने आमसन्देश प्रवाह गर्ने अभियान सेनापतिले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै आरम्भ गरेका थिए, जो आज पनि जारी छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न जतिसुकै उच्च तहको अधिकृत भए पनि उसलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने मात्रै होइन, कोर्ट मार्सल गर्ने काम आज पनि सेनाभित्र चलिरहेको छ । पूर्णचन्द्र थापाको सेनापतिका रुपमा आगमनपश्चात् ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’को शैलीको जरा हल्लिएको मात्रै छैन, अब सेनामा कमिसन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत सोच्न नहुने संस्कारको विकास भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा लिप्तहरुलाई एकएक गरी कोर्रा लाउने काम चलिरहेको छ भने इमान र सदाचारको बाटोमा हिँडिरहेकाहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको छ ।
हामीले माथि नै भन्यौं– शान्त तर गम्भीर अभियानले कस्ता परिणामहरु ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा समयक्रमले भन्दै जाने छन् । योबीचमा लाखदेखि करोड घुस खाने मात्रै होइन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा हालीमुहाली गरिरहेका कैयौंले सेवाबाट हात धुनु परिरहेको छ । सैनिक नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संगठनको सुदृढीकरण गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । सेनाभित्र मात्रै होइन बाहिय बिचौलियाहरु समेतसँग मिलेर गर्ने गरेको अनियमितताहरु निसानामा परिरहेका छन् ।
आन्तरिक रुपमा चलाइएकाले यो अभियान शान्त देखिएको भए पनि नेपाली सेनाको जीवनभित्र यस अभियानले एउटा स्तरको भूकम्प ल्याएको सबैले देखेकै छन् । आफ्नो संगठनलाई आफ्नो कार्यकालभरि सुदृढीकरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका सेनापतिको सदाचारतर्फको दौडमा ब्रेकर लाउने काम यतिबेला रक्षामन्त्रालयबाट भइरहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
सेनापतिको निष्ठा र सोच परिवर्तन गर्न नसक्ने आँकलन गरेको रक्षा नेतृत्व आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने अवस्था आउन थालेपछि नियोजित रुपमा मानमर्दनमा उत्रिएको छ । सेनाका प्रत्येक योजना र फाइलहरुमाथि मन्त्रालयले यसरी टाङ अडाइरहेको छ कि गौँडागौँडामा असहयोग गरिरहेको छ । सेनापति थापाको कार्यशैलीको ठिक उल्टो कार्यशैली रक्षा नेतृत्वको रहेको जानकारहरु बताइरहेका छन् । प्रत्येक योजना फाइलहरुमा सिधा नभने पनि घुमाउरो बाटोबाट कमिसन र अनियमितताको योजना मन्त्रायकै नेतृत्वबाट बनिरहेको हुन्छ ।
फास्ट ट्रयाकको कार्यप्रगति सोचे अनुसार अघि नबढ्नुको मुख्य कारण पनि स्वयं रक्षामन्त्री नै भएको सैनिक उच्च स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो संगठनलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने अभियानका विरुद्ध फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनौटमा रक्षामन्त्रीबाट हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्यो । कमिसनको मोलमोलाई गर्दै मन्त्रीकै नातेदारहरु एजेन्टहरुलाई बोकेर हिँड्ने अवस्था आयो । त्यसका बाबजुद प्रधानमन्त्रीको समेत सहयोगमा जंंगी अड्डाले दबाबलाई पन्छाउँदै परामर्शदाता छनौटको काम सम्पन्न गरेको छ ।
आफूले भनेको परामर्शदाताको छनौट नभए पछि रक्षामन्त्री पोखरेलले औषधि खरिदमा सेनालाई विवादित बनाउने काम गरेको सैनिक उच्च स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सैनिक नेतृत्वले औषधि खरिदमा राज्यको राजस्वबाट एक पैसा खर्च नगर्ने गरी योजना बनाएको थियो ।
सैनिक नेतृत्वको योजना अनुसार चीन सरकारले सेनालाई दिने भनेको अनुदान सहयोगको रकमलाई नै औषधि आयातमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गर्ने थियो । यदि त्यो योजना अनुसार रक्षा र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयबाट सहयोग र सहकार्य प्राप्त भएको भए नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने थियो । सैनिक नेतृत्वको त्यो योजना केही दिन अलपत्र पारेर पछि त्यो ढिलो हुने भन्दै आफ्नै बजेटबाट खरिद गर्न भनियो ।
त्यति मात्रै होइन, औषधि खरिदको सैनिक सेड्युललाई यसरी गोलचक्करमा फसाइयो कि सेना समेतलाई विवादमा ल्याउने काम गरियो । बारम्बार उताबाट ल्याउन लागिएको औषधिलाई नियोजित रुपमा ढिला मात्रै गरिएन, सकेसम्म ल्याउनै नदिनेसम्म हर्कत गरियो । स्रोतका अनुसार सेनापति स्वयंले अपडेट लिइरहेको त्यो औषधि आयातमा लोड गरिसकिएको सामग्री समेत अनलोड गराउने काम भयो । त्यो सबै ढिलासुस्ती गोलचक्करको एउटै उद्देश्य थियो– नेपालमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखाउँदै कमसल र भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको ओम्नी समूहको स्वास्थ्य सामग्री खपत गर्नु ।
हुन पनि त्यही भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठन मात्रै होइन, नेपालका सबै पब्लिक संगठनहरुले प्रयोग गर्न असहमति जनाएको ओम्नी समूहले ल्याएको त्यही सामग्री प्रयोग गरियो र त्यसको बिल भुक्तानीका सबै प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मात्रै सेनाले खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्र्याउन साइत जुराइयो ।
यता सेनाको योजना तुहाउने कामको नेतृत्व पनि सिसिएमसीको नेताका रुपमा रक्षामन्त्रीले नै अन्य मन्त्रालयसँगको भलाकुसारीमा गरेका थिए । र सेनाले खरिद गरेको सामग्री आयातमा ढिलाइ पनि प्रक्रिया र खरिदमा भएको ढिलाइले होइन, यतैबाट भएको षड्यन्त्रले भएको थियो । आफूले भने बमोजिम नगरेपछि रक्षा मन्त्रालयले यतिबेला जंगी अड्डाका महत्वपूर्ण फाइलहरु अड्काएर राखेको छ ।
हेलिकोप्टर मर्मत सम्बन्धी जंगी अड्डाको फाइल रोकेर रक्षा मन्त्रालयले नयाँ हेलिकोप्टर खरिदको फाइल ल्याउन भनिरहेको छ । नयाँ हेलिकोप्टर खरिद गर्दा कमिसनको गोलचच्चकरमा घुम्नुपर्ने भएकाले सैनिक नेतृत्वले त्यो कुरा पनि स्वीकार गरेको छैन । हतियार काराखानाको प्लान्ट मर्मत गर्ने सम्बन्धी फाइल पनि मन्त्रालयमा होल्ड भएको छ ।
आफ्नै संगठनभित्र शुद्धीकरण चलाइरहका सेनापतिको अभियानमा निरन्तर मन्त्रालयकै नेतृत्वबाट रोकावट हुन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्री समेतलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको छ । बाहिर फास्ट ट्रयाकमा कार्यप्रगति खोजेको जस्तो भए पनि रक्षामन्त्रीको लकिरका फकिरको शब्दवाण आफ्नो स्वार्थमा सेनालाई प्रयोग गर्न नसक्नुको परिणाम हो ।
राजमार्ग निर्माणकै सवालमा पनि सेना कुनै ठेकेदार कम्पनी होइन । जसले टेन्डर बिड गरेर ठेक्का लेओस् । त्यति मात्रै होइन, सेनाले कुनै पनि राजमार्ग या मोटरबाटो आफ्नो इच्छाले बनाएको पनि छैन । जब राज्यका अन्य निकायहरुले त्यो कार्य गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो बेला सेनालाई अघि सार्ने काम हुन्छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको सवालमा पनि राज्य लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा सेनालाई जिम्मा दिने अवस्था आएको हो । फास्ट ट्रयाक सेनाको नभई सिंगो देशको आयोजना हो । सेनालाई यो निर्माणमा सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नुको साटो यो सेनाको फाइदाका लागि गरिएको आयोजनाको रुपमा लिँदै उसलाई छिनछिनमा असहयोग गर्ने अवस्था आए त्यसको भविष्य के होला ?
आफैँ आयोजना अघि बढाउन बाधक बन्ने अनि आफैँ सार्वजनिक रुपमा सैनिक नेतृत्वको विरोध गर्ने रक्षा नेतृत्वको कार्यशैली हलो अडकाएर गोरु कुट्ने भन्दा फरक छैन । समग्रमा कुबेर बन्न चाहने रक्षा नेतृत्वको चाहना र फकिर बन्ने सेनापतिको सोचको टकरावकै परिणाम हो रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको लकिरका फकिर ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २५, २०७७ १७:४१
