काठमाडौ । संसदीय समितिले भारतसँगको सीमा विवादमा कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न भन्दै सरकारलाई १०औ बुँदे निर्देशन दिएकाे छ ।
सिंहदरबारमा साेमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सहज समाधान ननिस्के विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितकाे बैठकमै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसकाे विपरीतत समितिले सरकारलाई निर्देश गरेकाे हाे ।
समितिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्न’, समितिको दोस्रो नम्बरको बुँदामा भनिएको छ ।
यसैगरी तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा रहेको ल्याइएको नक्सामा लिम्पियाधुरा र महाकाली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने ।’
भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेपछि देशभर विरोध भइरहेको छ । सो विषयबारे छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बाेलाए पनि स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै उनी उपस्थित भएनन् ।
दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउन एकअर्काको सार्वभौमसत्तको सम्मान जरुरी छ’, निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान हुनु जरुरी छ । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयका लागि पहल गरियोस् ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २५, २०७६ ०९:३५
