काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेका छन्। गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पूर्वसांसदहरुसँग मन्त्री पुनले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा परामर्श गरेका हुन्।
मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए। उनले सरोकारवाला सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न मन्त्री पुनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार र मन्त्रालय बूढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो । यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन’, मन्त्री पुनले भने।
सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण बांकी रहेको छ। उक्त जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल अघि बढाएको हो । गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आयोजना चांडोभन्दा चाडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे। उनले बूढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागि गेमचेन्जर आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वसांसद चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन उनले आग्रह गरे। त्यस्तै नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी जग्गाको टुंगो लगाइदिन मन्त्री पुनसँग आग्रह गरे।
छलफलमा धादिङका पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूमि त्रिपाठी र पूर्वसांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ३, २०७६ १०:५२
