विश्वव्यापी फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड-१९) काे महामारिले नेपालमा पनि चैत ११ देखि जारी लकडाउनका कारण समस्यामा परेपछि ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू गाउँ फर्कने क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।
सरकार गरिबहरुकाे समस्यामा गैरजिम्मेवार, मुकदर्शक र निर्लज्ज बनेकाे धारणासहित जनस्तरबाट कडा आलाेचना भएपछि बालुवाटारकाे सयन कक्ष र सिंहदरबारकाे भिडियाे कन्फ्रेन्स रुममा थन्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार सडकमा अलपत्र परेकालाई जहाँ छन्, त्यहीँ राेक्न र खानाकाे व्यवस्था गर्न त निर्देशन दिए । तर निर्णयकाे कार्यान्वयन प्रभावकारी र न्यायाेचित नभई अव्यावहारिक र असमान रुपमा भइराखेकेा छ ।
लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी र सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पूर्ण रुमा बन्द भएकाले हातमुख जाेर्न समस्या परेका श्रमिक, विपन्न वर्गका मानिहरु काठमाडौं मात्र होइन, आसपासका जिल्लाहरुमा काम गर्नेहरू समेत हिँडेर बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लामा पुगेका छन् ।
पाेकापन्तुरा र बालबच्चा समेत बाेकेर लगातार हिँड्दा थाकेका उनीहरू सडकमै रात काट्छन् । भोकभोकै हिँड्छन् । न खानकाे टुंगो हुन्छ,न त बस्न नै । त्यो दृश्य र कथा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएपछि जनस्तरबाट सरकारको कडा आलोचना हुँदै आइरहेकाे छ ।
गरिब, विपन्न जनताले सरकारले गरिब जनताकाे पक्षमा काम गर्न चुकेकाे र देशमा सरकार नभएकाे प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरुमा दिइरहेका छन् ।
सरकारले न खानाकाे व्यवस्था गर्छ न त आफ्नाे घर जान दिन्छ । हामी गरिबकाे काे छ र ? भाेकभाेकै मर्नु भन्दा आफ्नाे गाउँमा जसाेतसाे गुजारा चलाउँला भनेर हिँडेकाे बताउने श्रमिकहरुकाे अवस्था हेर्दा दर्दनाक देखिन्छ । सडकमा बालबच्चा बाेकेर हिँडेका महिला र वृद्धहरुकाे दुःख हेर्दा सरकार निर्लज्ज भएकाे महसुस आमनेपालीलाई भएकाे छ ।
गरिबहरुकाे दुःखमा सरकार गैरजिम्मेवार र निर्लज्ज भएकाे भनेर जनस्तरमा कडा आलाेचना भएपछि गत शुक्रबार यसबारे उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाए । र, मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिन र खान नपाएको भए बसेकै स्थानमा खाद्यान्न पुर्याउन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले लकडाउनलाई कडा बनाउन निर्देशन दिए । तर अलपत्र श्रमिकहरुकाे अवस्था अहिले पनि नाजुक छ । गरिब जनताप्रति सरकारकाे दुईथरि असमान व्यवहार प्रष्ट देखिइरहेकाे छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुका जिल्लाबासीका लागि लकडाउन समेत उलंघन गरेर बसकाे व्यवस्था गरी पठाइँदै छ भने अन्य ठाउँ सडकमा अलपत्र श्रमिक र विपन्न मानिहरुलाई राेकेर राखिएकाे छ ।
शनिबार साँझ थानकोटमा रोकिएका करिब ३ सय जनालाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरूको अगुवाइमा गाडी चढाएर घर पठाइयो । अघिल्लो दिन ३ सय जनालाई गाडी चढाइएको त्यही थानकोटमा आइतबार भने कसैलाई जान नदिई रोक्ने काम गरियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ भन्दै कतै रोक्ने, कतै सांसद, मन्त्री र सिडिओले नै बस चढाएर पठाउने काम भइरहेको छ । कम्युनिस्ट मन्त्री, सांसदहरुले पठाउने र अलपत्र परेका सामान्य मजदुरलाई राेकिने कस्ताे अन्यायपूर्ण व्यवहार हाे ? कम्युनिस्टहरूले मात्र पठाउने, जान पाउने र अरु नागरिक राेकिनुपर्ने कस्ताे निर्णय हाे ? सरकार कम्युनिस्टकाे मात्र हाे कि जनताकाे ? यी यावत प्रश्न पछिल्लाे समय आफ्नाे नाम गिनिज बुकमा लेखिनुपर्ने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि तेर्सिन्छन् ।
सरकारकाे असमान व्यवहार, निर्णय कार्यान्वयनकाे तरिका र मातहतका निकायकाे नीति हेर्दा सरकार आमजनताकाे नभई कम्युनिस्टहरुकाे मात्र हाे कि भन्ने आभास भएकाे छ ।
भक्तपुरको जगातीमा आइतबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र प्रहरी प्रमुखसमेत मिलेर रोल्पा, सल्यान र दाङ हिँडेका करिब ४ सय जनालाई बस चढाएर पठाए । उनीहरूलाई बिदा गर्न सिमसिम पानी परेका बेला ऊर्जामन्त्री पुन र प्रजिअ पाण्डे छाता ओढेरै पुगे । भक्तपुरका इँटा कारखानामा काम गर्ने मन्त्री पुनका जिल्लाबासी राेल्पाली मजदुरहरु रहेछन् । तर अलपत्र परेका मजदुरलाई उद्धार गर्ने सरकारकाे नीति रहेका कारण भक्तपुरबाट मजदुर उद्धार गरेकाे बताउने सरकारका मन्त्री र मातहतका निकायहरुकाे नीति कार्यान्वयनमा आइतबार थानकोटमा भक्तपुरको भन्दा भिन्न देखियो ।
घर जान भनेर हिँडेकाहरुलाई थानकोटमा रोकियो । थानकोट आसपास कोठा भएकाहरूलाई कोठोतिरै फर्काइएको थियाे भने टाढा भएकालाई त्रिभुवनपार्कमा राखियाे । बालबच्चासहित घर हिँडेका १ सय ७६ जनालाई आइतबार राति त्रिभुवनपार्कमै राखियाे ।
प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन र व्यवहारमा असमानता र खाडल देखिन्छ । सरकार कुनै पार्टी र विचारकाे हुँदैन । सबैकाे साझा हुन्छ । सरकारकाे व्यवहार जनताप्रति जिम्मेवार, न्यायाेचित, पारदर्शी र समान हुनुपर्दछ । तर वर्तमान सरकारका निर्णय एकातिर, व्यवहार अर्काेतिर देखिन्छन् ।
मन्त्री र कम्युनिस्ट नेताकाे अगुवाइमा जिल्लाबासी समर्थक, हुनेखाने, सरकारका अरिङ्गाल र नातेदारलाई पठाउन बस पठाउन स्वीकृति दिने तर विपन्न, पहुँच नभएका जनतालाई राेक्ने नीति व्यवहारमा देखाउने प्रवृति जनताकाे पक्षमा छैन ।
निर्णय कार्यान्वयनकाे व्यावहारिकता समान रुपले अगाडि सारिनुपर्दछ र सरकार हुनेखाने र पहुँचवालाकाे गुलाम नबनी गरिब, विपन्न जनताकाे साहारा बन्नुपर्दछ । सरकारका नीति राज्यका माथिल्लाे ओहदाका व्यक्तिदेखि तल्ला स्तरका जनताका लागि सामान हुनुपर्दछ र कार्यान्वयनकाे व्यावहारिकतामा समानता हुन जरुरी रहन्छ ।
(पेसाले इन्जिनियर रहेका लेखक नेविसंघका नेतासमेत हुन ।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७ ०८:००
