३ नम्बर प्रदेशको राजधानीको विषय यतिबेला पेचिलो बनिरहेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश राजधानी हेटौंडा राख्नेगरी प्रस्ताव लान मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ । साथै पार्टीका प्रदेश सांसदलाई सोही निर्णयमा ठप्पा लगाउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । सो निर्णयमा नेकपाकै केही नेता तथा प्रदेश सांसदहरु सहमत भएनन् । उनीहरुले पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्दै फ्लोर क्रसको चेतावनी दिए ।
प्रदेश सांसदहरु विपक्षमा उभिने देखिएपछि पार्टीले ह्वीप नै जारी गर्ने मनसाय बनायो । हेटौंडाको पक्षमा ह्वीप जारी गर्नुअघि अन्तिम पटक छलफल गर्न नेकपा नेतृत्वले प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल, नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईंलगायत केही मन्त्री र प्रमुख सचेतकलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए । उनीहरुसँगको छलफलमा दुवै अध्यक्षले एकै स्वरमा हेटौंडा राजधानी र बागमती नाम राख्ने निर्णयबाट ‘ब्याक’ नहुने जवाफ दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले पार्टीको निर्णय मान्न वा पद त्याग्न तयार हुनेबाहेक अरु विकल्पमा अहिले छलफल नहुने कठोर जवाफ दिएपछि नेताहरु फर्किएका थिए ।
सोही विषयमा असन्तुष्टमध्येका सांसद् पशुपति चौंलागाईंसँग आजको न्युजले गरेको छोटो कुराकानीः
- तपाईंको केन्द्रीय अध्यक्षले त पार्टीको निर्णय मान्नुस्, नत्र पार्टी छोड्नुस् भन्नुभएछ । अब के गर्नुहुन्छ तपाईंहरु ?
अध्यक्ष ज्यूले त्यस्तो भन्नुभएको छैन । उहाँले पार्टीले प्रदेश राजधानी हेटौंडा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा जाउँ भन्नुभएको हो । हामीले त्यसमा असहमति जनाएका हौं ।
- तपाईंहरुको माग चाहिँ के हो त ?
हाम्रो एउटै मात्रै माग के हो भने प्रदेश राजधानीको विषय विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउँ भन्ने हो । विधि र प्रक्रिया भनेको प्रदेशसभामा लगिएको प्रस्तावमाथि निर्वाचन गरेर टुंग्याउने नै हो । त्यसले आउने नतिजामा हाम्रो कुनै आपत्ति हुने छैन । हाम्रो असहमति भनेको ह्वीप जारी गरेर राजधानी तोकिनु हुँदैन भन्ने नै हो ।
- अनि पार्टीले ह्वीप लगायो भने त्यसको विपक्षमा जानुहुन्छ त ?
पहिलो कुरा त पार्टीले ह्वीप नै लगाउँदैन होला । अहिले पनि प्रदेशमा त्यही विषयमा छलफल चलिरहेकै छ । म पनि त्यहाँ जाँदै छु । सबैको सहमति रहने गरी निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
- संघीय प्रणालीमा गएको देशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर राजधानी यहाँ राख भनेर निर्देशन दिएको छ । त्यसो नै गर्ने भए संघीयता किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?
हुन त देश संघीयतामा गएको नै नेपाली जनतालाई थप सुविधा होस् भनेर हो । यसलाई थप जटिल र जनतालाई सास्ती हुने खालको बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसकै लागि हामी जनताको प्रतिनिधि भएर प्रदेशसभामा गएका हौं । त्यसैले सकेसम्म प्रदेशका सबै जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर यसो भन्दैमा पार्टीले निर्णय नै गर्न नहुने, सल्लाह सुझाव नै दिन नहुने भन्ने होइन ।
- अनि पार्टीको निर्णय अनुसार नै राजधानी तोकिएला कि सांसदहरुले भोट हालेर तोकिएला ?
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, पार्टीले ह्वीप लगाउने अवस्था आउँदैन । कि सबैलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने छ, कि त प्रदेश सांसद्ले निर्णय गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग हुन्छ । हामी पनि पार्टीकै कार्यकर्ता भएकाले पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्न त मिल्दैन । तर त्यो अवस्था भरसक नआउला ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २४, २०७६ १०:४१
