सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा तपाईंहरूको विरोध किन ?
सबैभन्दा पहिला त नेपालमा दुई किसिमका निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ । एक किसिमका निर्माण व्यवसायीहरू इजाजत लिएर मात्र बसिरहनु भएको छ । जो फिल्डमा हुनुहुन्न । अर्कातर्फ आफूले पाएपछि दुई करोडको होस् वा दुई अर्बको काम गर्ने होस्, उहाँहरू फिल्डमा उत्रिनुभएको छ । अहिलेको यो जुन छैठौं संशोधनले के गरिदियो भने दुई करोडको काम गरिरहेकाहरूले पनि अब टेन्डर बिल्ड गर्न सक्नुहुन्न । त्यस्तै दुई अर्बको काम गरिरहेकाहरूले पनि थप टेन्डर बिड गर्न नसक्ने अवस्था बनाइदियो, अहिलेको नियमावलीले । देशभर काम गर्दै आएका साथीहरूले अब बिड गर्न सक्ने ठाउँ रहेन ।
अर्को कुरा करिब १८ सय निर्माण उद्योगहरू विभिन्न कारणले (केही सरकारी कारण हुन सक्छ, केही जंगलकाण् कारण र केही अदालतको आदेशलगायत भौतिक कारणले हुनसक्छ) तिनीहरूको म्याद थप नहुने र सबै योजनाहरू टर्मिनेट हुने अवस्था छ । यसको कारणले सबै निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ । त्यस कारणले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।
यदि सबै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा जाने अवस्था बन्यो भने सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा पूरा नहुनेतर्फ हामी उन्मुख छौं भन्ने संकेत हो यो ?
यो सही हो । हामी सबै निर्माण व्यवसायी पनि शतप्रतिशत चोखा छौं मैले भन्न खाजेको होइन । तर हाम्रो समाज कस्तो छ भने शतप्रतिशत कर्मचारी पनि चोखा छैनन्, शतप्रतिशत इन्जिनियर पनि चोखा छैनन् । एकोहोरो भएभरका निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र सिध्याइयो । आखिर सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्माण व्यवसायी नै खोज्छ । त्यो पनि हटाइएको छैन विकास निर्माणका लागि । यसले गर्दाखेरि अहिले जुन चार सय अर्बभन्दा बढीको चालु खर्च सरकारले बजेटमा राखेको छ, त्यो खर्च गर्ने÷गराउने संस्थाहरू बाँकी रहँदैनन् । त्यो मात्र होइन सरकारको कर पनि उठ्दैन ।
यो नियमावलीले देशलाई हित गर्दैन । हामी निर्माण व्यवसायीलाई हित नगरेर देशलाई मात्र पनि हित हुन्थ्यो भने हामी पछाडि हट्न हुन्थ्यो । तर समग्र देशलाई नै हित नहुने गरी यो संशोधन आएको छ ।
यो नियमावली बन्नुभन्दा पहिला तपाईंहरूसँग सल्लाह सुझाव र छलफल भएन ?
सल्लाहसुझाव धेरै पटक मागियो । तर प्रधानमन्त्रीको तहसम्म कुराकानी हुने मौका पाइएन । हामीले भौतिक योजना मन्त्री जो हाम्रो सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री हो, ले तपाईंहरूका सल्लाह सुझाव दिनुहोस् नियमावली परिवर्तन गर्नुभएको छ भनेर गोष्ठीहरू बाराम्बार गर्नु भयो ।
उहाँले देशलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी, निर्माण व्यवसायीलाई पनि केही थप काम गर्न सहज हुनका लागि र काममा बहाना बनाएर कुनै पनि योजनालाई अलमल्याउन नपाउने किसिमको ऐन नियम बनाऔं भनेर उहाँले पटकपटक गोष्ठी राख्नुभयो । यो नियमावली आउनुभन्दा २÷४ दिन अगाडि उहाँले व्यावहारिक कानुन आउँछ, तपाईंहरू हावाको पछाडि नलाग्नुस् तपाईंहरूसँग नै बसेर नियमावली आउँछ भन्नु भएको थियो । तर मैले यो बुझ्न सकेको छैन कि, मन्त्रीज्यू आफैँ गुमराहमा पर्नुभएको हो कि ? उहाँलाई बाइपास गरेर यो नियमावली ल्याइएको हो कि ? वा उहाँले हामी निर्माण व्यवसायीलाई गुमराहामा राख्नुभएको हो ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
पहिले व्यवसायीलाई अलमल्याइरहने र अन्तिममा यो खालको नियमावली लिएर आउने भन्ने खालको पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कहिलेकाहीँ ब्रह्माले मान्छे बनाउँदा पनि एकदमै चम्किने हीरा र मोतीकै आकार दिन खोज्दाखेरि पनि त्यसमा प्राण भरिएन रे । र ब्रह्माजी रिसाएर कुखुराको सुली र माटो मिसाएर बनाउँदा चाहिँ त्यसपछि मान्छेमा सास भरियो रे भन्ने मैले उखान पढेको थिएँ । त्यस्तै यसपालिको नियमावली भएको छ । सरकारको जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा छ, अहिले अर्थमन्त्रीले पनि त्यसैअनुसारको राम्रो बजेट ल्याउनुभएको छ । जुन यो नियमावली आएको छ यो इन्टेन्सनल्लीभन्दा पनि दुर्घटनाग्रस्त तरिकाले आएको जस्तो लाग्छ । यसमा सरकारका सल्लाहकारको सल्लाह ठीक ढंगले भएन कि ? तिनीहरूले नजानेर चाहिँ यो नियमावली यसरी आयो जस्तो मलाई लाग्छ ।
यदि यो नियमावली दुर्घटनागत रुपमा आएको हो भने त सरकारले सच्याउन जाँगर चलाउनुपर्ने । तर सरकार आफ्नै कुरामा अडिग छ, सुनियोजितरुपमै आएको हो कि भन्ने आधार पनि देखियो नि त ?
हैन, यसरी हो भने चाहिँ दुई÷चार ठाउँमा चाहिँ शंका गर्ने आधार रहन्छ । त्यो शंका के हो भने गएको वर्ष प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्रीले सरकारको निर्माण कम्पनी गठन गर्ने भनेर प्रदेश ३ बाट नै आयो, जुन केन्द्रमै छ । यो प्रदेशबाट आउँदा त्यतिखेर हामीले अलिकति शंका गरेका थियौं । मलाई लाग्छ यसपालिको बजेट भाषणमै राज्यले नै निर्माण कम्पनी गठन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । अब भइराखेका निर्माण कम्पनी सिध्याउने र राज्यका नयाँ निर्माण कम्पनी गठन गरेर काम गर्ने उद्देश्य हो भने त शंका मात्रै गर्ने कुरा हो ।
त्यसले पनि यो कानुनले पुग्दैन । राज्यले नयाँ कानुन ल्याउनु पर्यो । राज्यले नयाँ गठन गर्ने निर्माण कम्पनीसँग त अनुभव हुँदैन । अहिलेको कानुुनले त अनुभव मागेको छ । राज्यले गठन गरेको कम्पनी सँग त टर्नओभर नै हुँदैन । अहिलेको कानुनले त टर्नओभर मागेको छ । मैले कसरी लिएको छु भने अब अहिले १८ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पर्नु भनेको ११ लाख जनाको रोजगारी खोसिनु हो । यसले समाजमा के असर पार्छ भन्ने हो ।
ग्लोबल टेन्डर नेपालमा कत्तिको सम्भव छ ?
त्यो दिवास्वप्न मात्र हुन्छ । नेपालमा निर्माण व्यवसायी नै थिएनन् । नाइकेको रुपमा मात्र हामी थियौं । तत्कालीन समयमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्न आएको इटालियन स्थायी कम्पनी, तत्कालीन इटालियन सरकारले सम्पूर्ण यन्त्र उपकरण लगानी दिएर नेसलन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड भनेर थियो । त्यो कम्पनी अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो इटालियनहरूले नेपालीलाई बुझाउँदा अर्बौं अर्ब लिएर जन्मेको त्यो कम्पनी अन्तिममा कर्मचारीहरूलाई तलब दिनको लागि सामान बेच्नुपर्ने अवस्था आयो ।
इटालियनहरूले किनिदिएको जग्गा बेचेर त्यो कम्पनीको अवसान गरियो । नेपालका सरकारी कम्पनीहरू कति नाफामा छन् र कति घाटामा छन् त्यो मैले बताइराख्नु पर्दैन । यसमा के छ भने, नेपाल सरकारका कम्पनीहरू गठन गरेर तत्काल चार सय अर्ब बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । चालु अवस्थामा रहेका हामी १८ सय निर्माण व्यवसायीको अवस्था र अब आउने सरकारका कम्पनीहरूले नेपालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल सरकारले निर्माण कम्पनीप्रति नकारात्मक दृष्टि पो राखिराखेको छ कि ? तपाईंले के महसुस गरिराख्नु भएको छ ?
त्यो चाहिँ अलिकति हो जस्तो देखिन्छ । यसमा कस्तो छ भने विकास निर्माणको कुनै पनि योजनामा निर्माण कम्पनीले निर्माण रोक भनेर स्टे अर्डर दिएको अवस्थामा पनि निर्माण कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । इन्जिनियरले दिएको डिजाइन गलत भएको अवस्थामा पनि त्यो कुरा लिखित रुपमा प्रष्ट सम्बन्धित कार्यालयमा छ तर कतिपय मिडियाहरूकै कारण निर्माण कम्पनीले नै काम गरेन भन्ने किसिमको समाचार आउँछ । तेस्रो सरकारकै काममा वनले काम गर्न नदिएको अवस्था हुन्छ । त्यसमा पनि दोषी निर्माण कम्पनी हुन्छ । अरु कुनै पनि पक्षमा व्यवस्थापन हुँदैन त्यो पनि निर्माण कम्पनीलाई दोष दिइन्छ ।
तर केही निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगरेर पनि काम नभएको हुन सक्छ । अहिले सरकारले यो विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । सरकारको दोष कहाँ हो । त्यो पनि केलाउन जरुरी छ । कतिपय पक्षहरूमा अहिलेको नियमावली पनि व्यवसायीको पक्षमा छ । केही समेटिएको छ । त्यसमा हामी खुसी नै छौं । तर यो डाइग्नोसिस हुन सकेन । निर्माण क्षेत्रको रोग के हो भनेर ठिक डाइग्नोसिस गरेर ठिक उपचार हुनुपर्छ । यो पार्सियल डाइग्नोसिसका आधारमा चाहिँ यो उपचार भयो जस्तो मलाई लाग्छ ।
यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा यो खालको तरिकाले चाहिँ निको भएर आउने अवस्था देखिँदैन भन्न खोजेको हो ?
यो कस्तो आइदियो भने अहिलेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्र, सरकार, पुँजीगत खर्च यो सबैलाई हेर्ने हो भने सरकारले निर्माण गरेको नियमावली ८४ व्यञ्जनको भयो । ८३ वटा व्यञ्जन ठिक छ तर एउटा विष भयो । जसले त्यो सेवन गर्छ त्यो मर्छ । राज्यका लागि नै विष छ । निर्माण व्यवसायीले त व्यवसाय गर्ने हो । राज्यलाई कर तिर्ने हो र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । नेपालका खुलेका उद्योगहरूलाई प्रश्रय दिने हो । हामी त एउटा व्यवस्थापक मात्र न हौं । आत्तिनुपर्ने अवस्था कहाँनेर छ भने मेरो देश बर्बाद भयो । म त यो क्षेत्रमा लागेको झण्डै ३५ वर्ष भयो । पहिलो दिन पनि ढुङ्गा बालुवा माटोमा चलें आज पनि त्यसमै चलिरहेको छु । मैले यो ज्ञान र सीप जुन नेपाल आमालाई दिन चाहन्थेँ अब त्यो दिन नपाउने हो कि भन्ने पीडा छ ।
कतिपय व्यवसायीले नेपाली व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरी विदेशी व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको हो भन्ने पनि आशंका गरेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हामी सक्षम छौं पनि हामीले भन्न मिल्दैन । यो भनेको प्रविधिको युग हो । यसमा यसले आउने उसले नआउने भन्दा पनि विदेशीहरू पनि आउनु पर्छ र नेपालीहरू पनि बाँच्नुपर्छ । यदि यहाँले भनेको कुरा सत्य रहेछ भने नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विदेशी आएर सफल गरेको योजना कति वटा छन् ? नेपाललाई हर्जना तिराइएका योजना कति वटा छन् ? मेलम्चीमा के भयो ? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा के भयो ? इलाम फेदी ताप्लेजुङमा के भयो ? कुलेखानी जलविद्युत् के भयो ? त्यतातिर पनि सरकार र आम नागरिकले सोच्ने बेला भएको छ । एकातिर त्यो हो भने ल ठिक छ, यो १८ सय निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा जान्छन् । १८ सय वटा ठेक्का नेपाल सरकारले पुनः व्यवस्था गर्छ भन्ला । तर फेरि व्यवस्था गर्दा सरकारले कति भार व्यहोर्नुपर्ने हो । एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्दा सरकारले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ होला ? त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
यसको समाधान के हो त ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त सरकारसँग वार्ता हो । मलाई लाग्छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू राज्यका लागि एकदमै इमान्दारिताका साथ लागिरहनु भएको छ । यसमा सरोकारवालाका सल्लाहकारहरुलाई राख्नुपर्यो । सरकारको दोष के हो ? निर्माण व्यवसायीको दोष कहाँनेर छ । यो सबै जहाँजहाँ कमजोरी छ त्यसलाई नियालेर समाधानतर्फ जान जरुरी छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई चाहिँ निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?
यो बजेटको आकार र कार्यक्रम हेर्दाखेरि सन्तोषजनक छ । तर साधारण खर्च र राज्यले उठाउने राजस्व बराबरी छ । हामीले विदेशीलाई तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजका लागि पनि हामीले ऋणै लिनुपर्ने अवस्था छ । विकास निर्माणमा लाग्ने अधिकांश रकमबाहिर बाट नै आउँछ । यी सबै कुरालाई हेर्दा कार्यान्वनमा चुनौती छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २०, २०७६ २२:३९
