काठमाडौं । भारतले गत शनिबार आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । ५७ वर्षअघि लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भनी अतिक्रमण गरेको सो भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर औपचारिकता दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच हुने सीमा बैठकमा अपराध र सीमा सुरक्षाको विषयमा कुरा उठ्ने गरे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको विषयमा कुरा उठाउन सकेको देखिँदैन । नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । दार्चुलाको सीमा विवाद मात्रै होइन, नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने भूमि अतिक्रमण विस्तारमा समेत नेपाल मौन छ । मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको देखिँदैन । राजधानी दैनिकले लेखेकाे छ ।
भारतबाट अतिक्रमित सो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति छैन । भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको सो क्षेत्रबाट नेपाल आउन भारतको स्वीकृत लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, नेपाल सरकार सो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न असफल रहँदै आएको छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिक फाइदा उठाउँदै भारतले एक पक्षीय ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि पारेको हो ।
सीमा विवादको विषयमा दुई देशको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बसेर हल गर्नुपर्नेमा भारतले एक पक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । लिपुलेक र कालापानीको विषयमा पटक–पटक विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतले गत शनिबार आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेपछि सो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सरकारले सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसको कूटनीतिक पहलबाट हल गरिने बताए । उनले यदि नक्सामा हाम्रो भूमि भारतको नक्सामा पारेको भए सो कुरा बेठीक भएको बताए ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा जम्मु तथा काश्मीर दुई फरक प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यो नक्सालाई पाकिस्तानले मान्न अस्वीकार गरेको छ ।
सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक व्यारेक निर्माण गरेको थियो । भारतीय पक्षले कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उत्पत्ति स्थल दाबी गर्छ र कालापानीलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ ।
यसअघि भारत र चीनबीच सन् २०१४ मा लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने विषयमा भएको सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
महाकाली एकीकृत सन्धि २०५३ संसद्बाट पारित हुँदा पनि यो विषय उठेको थियो । नदीको उद्गम स्थलको पहिचानबिनै त्यो सन्धि पारित गरिएको थियो । तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभाग भए त्यो फिर्ता गर्छौं भनेका थिए । तर, सीमा विवाद समाधान गर्नेतर्फ दुवै देशले खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३ सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा गर्नुका साथै नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरेको छ । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ । भारतीय सेना अहिले सो ठाउँमा परेड खेलिरहेको छ ।
परराष्ट्रविद् भन्छन्, ‘नक्सामा राख्दैमा नेपालको भूमि भारत हुन सक्दैन’
नेपाल र भारतको सीमा विवाद धेरै पहिलादेखिकै हो । पहिला कालापानी र लिपुलेकमा जनसंख्या नभएपछि भारतले परेड खेल्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको हो । ‘सो भूमि प्राविधिक स्तरबाट र सरकारी स्तरबाट नेपालको हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ,’ परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट हल गरिनुपर्छ ।’ यो समस्या पहिलोपटक होइन, जतिबेला सीमा क्षेत्रमा भारतीय सैनिक आएर परेड खेल्न थाले त्यतिबेलादेखि नै नेपालले विरोध जनाउँदै आएको हो । भारतले सो क्षेत्रलाई यसअघि पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २१, २०७६
