काठमाडौं: संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा तीन वर्षदेखि कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा रणनीतिक योजना तयार पारेर प्रक्रियाअगाडि बढाउन सकेको छैन । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरे पनि पदाधिकारी नियुक्तिको अलमलले आयोग बोर्डमा मात्र सीमित बनेको छ ।
संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दासम्म महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरू कामविहीन बनेका हुन् । कतिपय आयोगमा त अध्यक्ष नियुक्ति भए पनि पदाधिकारी चयन नहुँदा आयोगले गर्नुपर्ने कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । यो आयोग २०५८ सालमा स्थापना भएको हो । साबिकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् ।
महिला आयोगमा पदाधिकारीका लागि नयाँ गाडी भने आइसकेको छ । संविधान तथा कानुन प्रदत्त महिलाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, कतिपय नीतिगत निर्णय भने पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा एक जना अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् ।
तर, योजना बनाउन नसकेर अलपत्र जस्तो बनेको छ । यी सबै आयोगमा अन्य पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण त गरेका छन् ।
तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उनी आफैं अन्योलमा छन् । उनले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेका छैनन् । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मिया अन्सारी नियुक्त भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा कामविहीन बनेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २०, २०७६ ०१:३२
