काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट दिइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर दुई अर्ब ३७ करोड वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या (६०% भार), जनसंख्या (२०% भार) र दुर्गमता (२०% भार)का आधारमा रकम दिइने ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ मा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले पाएको रकममध्ये आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा ७०% श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदका लागि २५% अर्थात् ५९ करोड, औजारमा ३% अर्थात् सात करोड र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख रकम आयोजना व्यवस्थापन र सुपरभाइजरको तलबमा खर्च हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औजारहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खरिद गरेर श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरेका छैनन् । जथाभावी बेल्चा, हेल्मेट, ज्याकेट, बुट, पञ्जालगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् । स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिधिभित्र रहेर रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसो हुन नसके वडाले सिफारिस गरेका आयोजनामा काम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी काम गरेका छन् । त्यस्तै, कार्यविधिमा रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई आयोजनाको प्राविधिक (डिजाइन, स्टिमेट) प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १ बमोजिमको लागत अनुमान फारामसमेत भरी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६ १२:३०
