काठमाडौ : नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहले प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकले गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका सन्दर्भमा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी इन्जिनियरहरूले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने पक्ष औल्याएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता एवं खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव राजनराज पाण्डेले विधेयकले गरेको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै निजामति सेवामा प्रशासनको कर्मचारीको हालीमुहाली भएकाले त्यो विधेयक निर्माणमा पनि झल्किएको बताए ।
उनले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि समूहीकरण (क्लाष्टर)को व्यवस्था लागु नहुनेप्रति आपत्ति जनाए । निजामती सेवा विधेयकको ‘दफा ९ मा उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उल्लेखित समूह (क्लाष्टर)बाट बढुवा भएका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि समूहीकरण (क्लाष्टर) को व्यवस्था लागु हुने छैन’ भन्ने प्रावधान छ ।
देशमा तीन तहको सरकार छ । तर तीनै तहको कतिपय कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार भने संघमा निहीत राखिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहले विधेयकमा भएको यस्तो प्रावधानले संघीयता कार्यान्वयन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
विधेयकको दफा १२३ को उपदफा १ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद समेत संघीय निजामति सेवाको पद मानिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रदीप चन्द्र भट्टराईले ‘संघीयतामा प्राविधिक सेवाको अवस्था र अबको बाटो’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछौं : सभापति बञ्जाडे
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिका सभापति नन्दलाल बञ्जाडेले प्रस्तावित निजामित सेवा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरुलाई टिपोट गरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ज्ञापन पत्रको रुपमा बुझाइने बताए । उनले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई छलफलमा बोलाएको भएपनि कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको र छलफलमा उठेका बिषयलाई समितिमा बुझाउन भनेकाले आफूहरुको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाइने बताए ।
विधेयक स्वीकृत भइसके पछि छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नरहेकाले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयलाई यतिबेलै औल्याउनुपर्ने बताए । ऐन निर्माणमा प्रशासनका कर्मचारी हाबी हुँदा प्राविधिकहरुको विषय अटाउन नसकिएकाले अब इन्जिनियर्स एशोसियनले अब ऐन निमाणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभापति बञ्जाडेले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २१, २०७५
