काठमाडौ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाली सेना र न्यायलयमा धेरै भ्रष्टाचार रहेको भन्दै ती निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायराभित्र ल्याउन माग गरेको छ ।
राप्रपाले सरकारलाई बुझाउन तयार गरेको मागपत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले अख्तियारको छानविनको दायराबाहिर रहँदा ति निकायमा भ्रष्टाचार बढी रहेको भन्दै अख्तियारको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
“नेपाली सेना,न्यायलय,त्यही कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा यति ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ । पत्रिकामा देखिन्छ कहीँ कारवाही हुँदैन । त्यसकारणले त्यस्ता संस्थाहरु पनि अख्तियारको दायरामा आउनुपर्छ । ”
उनले अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न र ठुलो भ्रष्टाचार काण्डका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने गरेको पनि बताए ।
थापाले नीतिगत विषय बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै राप्रपाले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका ठेक्कापट्टा लगायतका विषयहरु पनि अख्तियारको छानविनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, राप्रपाले ०४६ पछि हालसम्म उच्च पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ती छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तो आयोग गठन भएमा हजारौंको सँख्यामा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिने र नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलनमा समेत टेवा पुग्ने थापाले बताए ।
राप्रपाको २२ बुँदे मागमा के छ ?
१. संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
२. राजसंस्था सहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।
३. संघीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् ।
४. देश टुक्(याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरि राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याइयोस् ।
५. संगठित रुपमा लोभ लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथा धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।
६. बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् ।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
८. महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।
९. गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना सञ्चालन गरियोस् ।
१०. हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।
११. दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।
१२. पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।
१३. राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१४. सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।
१५. प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगजस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।
१६. छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरि नयाँ सन्धी गरियोस् तथा भारतसँगको खुला सिमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।
१७. कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमी फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरियोस् ।
१८. नागरिकता सम्बन्धि विवाद सधैका लागि अन्त गरियोस् ।
१९. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।
२०. कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् तथा जातीय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको भेदभावलाई हटाइयोस् ।
२१. स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
२२. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरि आवश्यक व्यवस्था आगामी आम निर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ६, २०७५
