त्रि.वि. कानून संकायले यस बर्षदेखि स्नातक तह (एलएलवी) मा प्रवेश परीक्षामार्फत भर्ना प्रक्रिया थाल्ने नियम बनाएपछि विद्यार्थीहरुले कानून संकायको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । संकायले गरेको प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थाले विद्यार्थीको संविधानसम्मत कानून पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा कानून संकाय डीन कार्यालयको विरुद्ध रिट समेत परेको छ । तर नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डी.एन. पराजुली भने गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य रहेको दाबी गर्दछन् । प्रस्तुत छ– क्याम्पस प्रमुख पराजुलीसँग एलएलवीको भर्ना प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रित रही आजको न्यूज डट कमका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
स्नातक तह (एलएलवी) को भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा भइरहेको विवाद खास के हो ?
–हामीले कानून संकाय अन्तर्गतको ३ बर्षे स्नातक तहको पढाइलाई जसरी पाँच बर्षे एलएलवी र एलएलएम प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर निश्चित संख्यामा गुणस्तरीयता बढाइरहेका छौं, त्यही ढंगले अगाडि बढाउन खोजेका हौं । यसै कारण डीन कार्यालयले स्नातक तहमा यस वर्षदेखि निश्चित संख्या तोकेर भर्ना गर्ने योजना बनाएको हो । तर, केही विद्यार्थीहरुलाई यो कुरा चित्त नबुझेपछि भर्ना प्रक्रियामा केही ढिलाइ हुन पुग्यो । अब प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसको नतिजा प्रकाशन भएपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
संविधानसम्मत सबैले पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारको यस व्यवस्थाले हनन गर्यो भनिन्छ नि !
–प्रवेश परीक्षाको पद्धति सुरु गर्ने बारे पूर्व क्याम्पस प्रमुखले डीन कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाउनुभएको रहेछ । उहाँले यस्तो चिठी किन पठाउनु भएको रहेछ भने– पहिलो, कलेजको क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी किन भर्ना गरेको ? भनेर त्यतिबेला नैं रिट परेको रहेछ । दोस्रो, ४२०० विद्यार्थी राखेर ल क्याम्पसले पढाउन सक्ने हैसियत राख्दो रहेनछ । तेस्रो, जम्मा २०० विद्यार्थीलाई स्नातक तहको शिक्षा दिने हैसियत भएको कलेजले ५/६ हजार विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु त्रिविले तोकेको मापदण्ड र कानूनविरुद्ध पनि हुँदो रहेछ । यतिबेला त हामीले त्यही पत्र कार्यान्वयन मात्र गर्न खोजेका हौं । यसले पढ्न पाउने अधिकार हनन होइन कि, गुणस्तरीय शिक्षाको वकालत गर्दछ ।
भर्ना हुन नपाउने विद्यार्थीका लागि अबका विकल्प के हुन सक्छन् त ?
–प्रवेश परीक्षामा नाम ननिस्केका विद्यार्थीहरुका निम्ति कानून संकायले ओडीएल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । यो सबैभन्दा पहिलो विकल्प हो । विद्यार्थीहरुले घरमै बसेर कानून संकायको स्नातक तहमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । दोस्रो, त्रिविले उपत्यकामा भएका अन्य आंगिक क्याम्पसहरुलाई कानून पढाउन सम्बन्धन दिएर पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । अझ म त के भन्छु भने नेपालमा एउटा सेपरेट यूनिभर्सिटीको रुपमा नेपाल ल विश्वविद्यालय खोलिनुपर्दछ । प्रादेशिक रुपमा प्रादेशिक कानून कलेजहरु स्थापना गरिनुपर्छ । के एउटै क्याम्पसमा दश हजार विद्यार्थी भर्ना गरेर कानून विपरित काम गर् भनेर क्याम्पसलाई राज्यले भन्न सक्छ ? त्यसैले कानून विपरित विद्यार्थीको भर्ना कार्यक्रम यसपालिदेखि बन्द गरिएको हो ।
सर्वाेच्चमा परेको रिटबारे के भन्नुहुन्छ ?
–त्यो रिटको कुनै दम छैन । सर्वाेच्चमा गएर रिट हाल्नेहरु क्याम्पसमा आएर प्रवेश परीक्षा दिन्छन् भने यो इंगेजमेन्ट गरेको केटा वा केटीलाई विहे गर्दैन भनेजस्तै हो । यद्यपि कोर्टको फैसला मान्नु हामी सबैको धर्म हो । सबैले के बुझ्नुपर्छ भने राज्यका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको ल पढ्ने चाहनाको ठेक्का एउटै ल क्याम्पसले मात्र लिन सक्दैन भन्ने कुरा त्रिविले बुझ्नुपर्छ ।
यसको दीर्घकालिन समाधान के हुनसक्छ ?
–मैले माथि भनेजस्तै केन्द्रमा कानूनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेशमा प्रादेशिक क्याम्पसहरु स्थापना गर्नुपर्छ । तत्काल यसो गर्न सकिदैन भने त्रिविले उपत्यकाका केही क्याम्पसलाई कानून पढाउने जिम्मा दिनुपर्छ । प्रवेश परीक्षा रोक्नुपर्छ भन्ने खास विद्यार्थीको माग नै होइन । यो त जागिरेहरुको माग हो । हाम्रो दायित्व विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने हो, जागिरेको होइन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ६, २०७५
-1732776560.jpg)
