महेन्द्र भट्टराई
काठमाडौं । दुबईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको चरम लापरवाहीका कारण लाखौं नेपाली युवाको विदेश रोजगारीको सपना धरापमा परेको छ। गत भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेन्जी बिद्रोहपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले नेपाली कामदारका लागि भिसा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिदिएपछि दुबई जाने सबै मार्ग अवरुद्ध भएको छ। तर यो गम्भीर अवस्थामासमेत दूतावासको निष्क्रियता, मौनता र गैरजिम्मेवार प्रतिक्रियाले समस्या झन गहिरिएको छ।
राजदूत क्षेत्रीको प्रमुख जिम्मेवारी नै नेपाली नागरिकको हित रक्षा गर्नु र कामदारको पहुँच सहज बनाउनु हो, तर उल्टै उनले "म मिटिङमा छु, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्नुस्" भन्ने जस्तो लापरवाह जवाफ दिँदै आफू समस्याबाट पन्छिन खोजेका छन्। दुबईजस्तो प्रमुख रोजगार गन्तव्यमा जब हजारौं नेपाली युवाको भविष्य अलपत्र परेको छ, त्यतिबेला दूतावास नेतृत्वको यस्तो रवैया अत्यन्तै चिन्ताजनक र राष्ट्रहितविपरीत ठहरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट आधिकारिक रूपमा एक लाख ७६ हजारभन्दा बढी नेपालीले दुबईमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। यसका अतिरिक्त हजारौं नेपाली व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यहाँ पुगेका थिए। यूएई रेमिट्यान्सका हिसाबले नेपालका लागि दोस्रो ठूलो स्रोत हो, जहाँबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्वदेश भित्रिन्छ। यही प्रवाहले मुलुकको विदेशी मुद्राको भण्डार मजबुत बनाएको छ। तर अब दुबईले भिसा पूर्ण रूपमा रोक्दा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा ठुलो झड्का पर्ने निश्चित छ।
कामदार रोकिँदा दुबईमा काम गर्न तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं युवाको सपना चकनाचूर भएको छ। भिसा र टिकट सब व्यवस्था भइसकेका कामदारहरू अहिले दलाल र म्यानपावर कम्पनीका ढोकामा रोइरहेका छन्। कतिपयले ऋण तिरेर विदेश जान खोजेका थिए, तर अब ती सबै असमञ्जसमा परेका छन्। नेपालभित्र रोजगारीको अवसर सीमित भएकाले दुबईमा जान पाउने मौका उनीहरूको लागि आशाको किरण थियो। तर त्यो किरण अहिले राजदूतको असावधानी र सरकारी तटस्थताका कारण हराउँदै गएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासबीच कुनै प्रभावकारी समन्वय नभएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलराज भट्टराईले समेत भिसा रोकिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरू भने कामदार पठाउने सबै प्रक्रिया पुरा गरे पनि अन्तिम समयमा दुबई सरकारले भिसा जारी गर्न नमानेको गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि, नेपाल सरकारले अझैसम्म यस विषयमा कुनै ठोस पहल गरेको छैन।
दुबईस्थित नेपाली दूतावासले चाहे भने यूएई सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो। कम्तीमा दूतावासले कामदारका विवरण, प्रहरी रिपोर्ट, र वैध कागजातहरूको पुनरावलोकन गरेर विश्वसनीयता स्थापित गर्ने प्रयास गर्न सक्थ्यो। तर त्यसको साटो दूतावास मौन छ। राजदूत क्षेत्रीले न त कामदारको आवाज सुनेका छन्, न त नेपालको आर्थिक हितका लागि कुनै ठोस कदम चालेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीजस्तो गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई त्यहाँ बसिरहन दिने अर्थ नै देखिँदैन। सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी नै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र हितमा उभिनु हो, र यदि त्यो पूरा गर्न नसकिने हो भने तत्काल उनलाई फिर्ता बोलाएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मा दिनु जरुरी छ।
यस घटनाले नेपालका हजारौं परिवारको दैनिकीमा गम्भीर असर पारेको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले चल्ने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा परेको छ। हरेक वर्ष करिब १० अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स आउने मुलुकमा दुबईजस्तो प्रमुख रोजगार गन्तव्य बन्द हुँदा त्यसको सीधा असर मुद्रास्फीति, आयात, र वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नेछ।
देशभित्र रोजगारीको अवसर सीमित, स्वरोजगारका योजना कमजोर र उद्योगहरू सुस्त भएका बेला युवाहरूको प्रमुख आशा विदेश रोजगारी नै हो। दुबई जस्तो स्थिर र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित बजार बन्द हुँदा न त युवाले वैकल्पिक विकल्प पाएका छन्, न त सरकारले त्यसको वैकल्पिक समाधान दिएको छ। यस्तो अवस्थामा युवाहरूमा निराशा, असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हो।
अन्ततः, दुबईमा भिसा रोकिनु केवल कूटनीतिक असफलता मात्र होइन, यो नेपाली शासन व्यवस्थाको कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो। राजदूतको लापरवाहीले राष्ट्रको प्रतिष्ठा, कामदारको भविष्य र अर्थतन्त्र—सबैमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। सरकारसँग अब पनि समय छ—दुबईसँग उच्चस्तरीय संवाद थालेर, दूतावासलाई सक्रिय बनाउँदै र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाएर समस्या समाधान गर्न। लाखौँ युवाको भविष्य, हजारौं परिवारको आम्दानी र मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले यही कदममा निर्भर छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २८, २०८२
