काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले लामिछानेको बचाउमा ६ बुँदे तर्क प्रस्तुत गर्दै वर्तमान सरकार पनि पूर्ववर्ती ओली सरकारको ‘प्रतिशोधी सोच’ बाट मुक्त हुन नसकेको दाबी गरेको हो।
चितवनमा शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लामिछानेप्रति भएको ‘राजनीतिक अन्याय’ को विस्तृत चर्चा गरिएको छ।
अर्यालले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, “सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको श्रृंखला र अदालतमा भइरहेको अनावश्यक ढिलाइले प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ।”
उनले थपे, “हिजोको प्रतिशोधी सरकार जेन–जी आन्दोलनले विस्थापित गरिसकेको छ। अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यो गलत अभ्यासबाट टाढा रहन्छ कि पुनः त्यही बाटो समात्छ भन्ने प्रतीक्षामा छौं।”
रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले रवि लामिछानेविरुद्ध चलाइएको मुद्दा ‘राजनीतिक प्रेरित’ भएको र राज्यले पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन नियोजित अभियान चलाएको आरोप लगाएको छ।
रास्वपाले अघि सारेका ६ तर्क
१. संसदीय प्रतिवेदनको उल्लंघन
रास्वपाका अनुसार, संसदको छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित नगरेको स्पष्ट छ। त्यसैले सहकारी ऐन होइन, कम्पनी ऐनअनुसार मात्रै कारबाही गर्न सकिनेमा सरकारले उल्टो व्याख्या गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाएको दाबी गरिएको छ।
२. क्याबिनेट अनुमोदनको अनौठो निर्णय
रास्वपाले उल्लेख गरेको छ, अघिल्ला १४ वटा संसदीय प्रतिवेदनहरूमा सरकारले सामान्य निर्णय लिए पनि रवि लामिछानेसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी जबरजस्ती कार्यान्वयन गरिएको थियो।
३. फरक–फरक आरोप लगाउँदै थुनामा राख्ने रणनीति
सुरुमा सहकारी ठगीको, पछि संगठित अपराध र अन्त्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाएर लामिछानेलाई क्रमशः ६० र ९० दिनसम्म थुनामा राखिएको र कानूनी प्रक्रिया दुरुपयोग गरिएको दाबी गरिएको छ।
४. समान घटनामा दोहोरो मापदण्ड
अन्य दलका नेताहरू (माया राई, धनराज गुरुङ, अञ्जला कोइराला आदि) लाई सामान्य धरौटीमा छुटाइए पनि लामिछानेमाथि मात्र कठोर व्यवहार गरिएको र प्रहरीले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको आरोप प्रतिवेदनमा समावेश छ।
५. कानूनी हदम्याद उल्लंघन
सहकारी ऐनअनुसार ९० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै लामिछानेविरुद्ध सो समयसीमा नाघेर मुद्दा चलाइएको र यो कानूनी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
६. प्रहरीले ज्यादती र कानूनी प्रक्रियाको अपमान
रास्वपाको भनाइअनुसार, उच्च अदालतले थुनाको आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले लामिछानेको घरमै पुगेर ‘अन्तिम इच्छा के छ ?’ भन्ने शैलीमा अपमानजनक व्यवहार मात्र गरेन, फरक–फरक पूर्जी दिएर कानूनी शासनको खिल्ली उडायो।
रास्वपाले निष्कर्ष निकालेको छ कि पार्टीको नेतृत्वविरुद्धको मुद्दा केवल कानूनी नभई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम हो। पार्टीले लामिछानेविरुद्ध भएको अन्यायविरुद्ध ४० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएको जनाउँदै, जनसमर्थनले पनि यो मुद्दा ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भएको प्रमाणित गरेको दाबी गरेको छ।
रास्वपाको प्रतिवेदनले अन्त्यमा भनेको छ, “सरकार परिवर्तन भए पनि प्रतिशोधको निरन्तरता देखिँदा हामी मौन बस्दैनौं। न्यायिक प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्ने आशा अझै कायम छ।”
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०८२
