काठमाडौं । न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग राख्दै देशव्यापी रूपमा नर्सहरू आन्दोलित भएका छन्। शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई आफूहरूको पेशागत अधिकार र श्रमको मूल्य सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गरेका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ साल असोज २४ गते जारी गरेको पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नर्सहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। मन्त्रालयकै निर्देशन र कर्मचारीको हैसियत अनुसार तलब–भत्ता निर्धारण गरिनुपर्नेमा अस्पताल तथा संस्थाले मनलाग्दी रूपमा न्यूनतम तलब घटाउने, ज्यालादारीमा चलाउने तथा अतिरिक्त कामको उचित भत्ता नदिने प्रचलन रोक्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि निजी तथा सहकारी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सरकारी सुविधामा काम गर्दै आएका नर्सहरूले पनि समानान्तर रूपमा मनोबल, सुरक्षाको अभाव र कार्यभारको असन्तुलन बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। नर्सिङ पेशालाई अहिले पनि श्रमिकको रूपमा मात्र व्याख्या गरिनु गलत रहेको, स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता सिभिल अस्पतालकी नर्स विमला पौडेलले बताइन्।
नर्सिङ संघले अघि सारेको १५ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै नर्सहरूले देशव्यापी प्रदर्शनलाई पहिलो चेतावनीका रूपमा लिएका छन्। १८ कात्तिकसम्म पनि मागबारे सुनुवाइ नभए सरकारले जिम्मेवारी नलिएको ठहरिने बताउँदै उनीहरूले थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। संघका अनुसार नर्सहरूको श्रम शोषण रोक्न, न्यूनतम तलब सरकारी दरभन्दा नघट्ने गरी तोक्न, ज्यालादारीको अन्त्य गर्न र सबै प्रकारका तलब–भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो मानवीय श्रम गर्ने नर्सहरूलाई समुचित सुरक्षा, सम्मान र आर्थिक ग्यारेन्टी नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने नर्सिङ संघले स्पष्ट पारेको छ। हालैका वर्षहरूमा खराब तलब संरचना र अत्यधिक मनोवैज्ञानिक–शारीरिक दबाबका कारण धेरै नर्सहरू जागिर छोडेर विदेश पलायन भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यही अवस्थाले नर्सहरूको असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ।
नर्सहरूले भनेका छन्–– स्वास्थ्य क्षेत्रको आधार स्तम्भ नै कमजोर बनाइरहँदा सेवा गुणस्तरमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ, त्यसैले सरकार र नियमनकारी निकायले अब ढिलाइ गर्न नहुनेछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १५, २०८२
