काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले देश संवैधानिक द्विविधा र राजनीतिक अनिश्चिततामा फसेको छ, जसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाएको छ। त्यसैले संविधान र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निरन्तरताका लागि अदालतले यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहसमा भट्टराईले मुलुकलाई द्विविधाबाट निकाल्न अदालतले तत्काल आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले अदालतसँग संविधानमा थप क्षति हुन नदिन दुईवटा अन्तरिम आदेश माग गरे— संविधानविपरीतका कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू–नगराउनू र देशमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्नू–नगराउनू। उनका अनुसार, यस्तो आदेशले सरकारका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशनका रूपमा काम गर्नेछ र संविधानको मर्यादा जोगाउनेछ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद् नै असंवैधानिक भएको दाबी गरे। उनले संविधानका धारा ७४, ७५ र १३२ को उल्लंघन भएको तर्क अघि सारे। धारा ७४ अनुसार नेपाल बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित राज्य हो, तर कुनै दलको सिफारिस र सहभागिता विना प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनु त्यसको मर्मविपरीत भएको उनले बताए। धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ, जुन हालको नियुक्तिले उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै धारा ७५ अनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको उनले स्पष्ट पारे। यी तीनै धाराको उल्लंघनले सरकार गठन नै असंवैधानिक बनेको र त्यसकै आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि अवैध ठहरिने उनको तर्क थियो।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाए। संविधानको धारा ७७(७) अन्तर्गतका अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर हालको विघटन त्यस दायराभन्दा बाहिर रहेको उनले बताए। राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “संविधानले अनुमति नदिएको अवस्थामा गरिएको यो विघटन पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक देखिन्छ।” उनका अनुसार विघटनको वैधता बिना देशमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन, किनकि असंवैधानिक सरकारले संविधानसम्मत निर्वाचन गराउन सक्दैन।
भट्टराईले अदालतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्न र त्यसपछि नियमित सुनुवाइ सुरु गर्न आदेश दिन आग्रह गरे। फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार, दल र मतदातामाझ फैलिएको अन्योलले देशलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको उनको भनाइ थियो। “निर्वाचन हुने वा नहुने द्विविधाले राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाएको छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अब अपरिहार्य छ,” उनले भने।
उनले अन्तरिम सरकारको अधिकार सीमित राख्नुपर्ने पनि जोड दिए। अन्तरिम सरकारको दायरा केवल निर्वाचन तयारीमा सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राजदूत फिर्ता बोलाउने, नियुक्ति तथा सिफारिसजस्ता संवेदनशील निर्णयहरू संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, अदालतले स्पष्ट आदेश दिएर अन्तरिम सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र बाँध्न आवश्यक छ। “अन्तरिम सरकारले संविधान विपरीत वा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय लिन नपाओस्,” उनले माग गरे।
भट्टराईले संवैधानिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकाले। उनका अनुसार संविधानको रक्षा, जनताको सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्ति प्रयोग सुनिश्चित गर्न जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको उपस्थिती अब ढिलो गर्न नहुने अवस्था आएको छ। “मुलुकलाई द्विविधाबाट मुक्त गर्न र संविधानलाई थप क्षति हुन नदिन अदालतले गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए। उनका अनुसार, अहिलेको संवैधानिक संकटको समाधान अदालतको ठोस हस्तक्षेपबिना सम्भव छैन। “संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली जोगाउन अदालतले समय तोकेर नियमित सुनुवाइ गरी स्पष्ट आदेश दिनुपर्छ,” उनले अन्त्यमा भने, “मुलुकलाई द्विविधाबाट जोगाउने बाटो अदालतकै हातमा छ।”
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १३, २०८२
