काठमाडौं । सरकारले हालै गरेको ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १४ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि पेसी तोकेको हो।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले कात्तिक २ गते रिट दायर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएकाले नयाँ राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेकी थिइन्। उनले सो निर्णय बदर गर्न माग गरेकी छन्।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाउनू।”
सरकारले गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता हुनुपर्ने गरी ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका रहेका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १०, २०८२
