काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारलाई आठ बुँदे चेतावनी दिँदै न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसहित राजनीतिक कोटा र नातावादका आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई हटाउन सरकार ढिलो नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयमा आयोजित छलफलमा जेनजीका पाँच समूह — आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार, घाइते, युवा तथा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू — सहभागी भएका थिए। बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि उपस्थित थिए।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे चेतावनीपत्र प्रस्तुत गर्दै न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र राजनीतिक कोटाका न्यायाधीशहरू हटाइएन भने पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।
“यो सरकार केवल कामचलाउ वा चुनावी सरकार होइन, सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो,” उनीहरूको भनाइ थियो, “न्याय परिषद् भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने निकायमा परिणत भएको छ। न्यायालयमा दलका कोटा र नाताका न्यायाधीश रहँदासम्म देशमा न्याय सम्भव छैन।”
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने प्रावधान स्मरण गराउँदै मन्त्रीहरूले संवैधानिक सीमा र सरकारको म्यान्डेटबारे स्पष्ट पारेका थिए। तर, जेनजी प्रतिनिधिहरू आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने अडानमा रहे।
“भ्रष्टाचार र कुशासनको जड केवल पुराना सरकार होइनन्, न्यायालयका न्यायाधीशहरू पनि हुन्,” जेनजी नेताहरूले भने, “न्यायपालिका शुद्धीकरणबिनाको सुधार सम्भव छैन। यो माग पूरा नभएसम्म हामी आन्दोलन छोड्दैनौं, फेरि गोली खान पनि तयार छौं।”
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने वा पद त्याग्ने विकल्पमा निर्णय लिनुपर्ने माग राखिएको थियो।
छलफल करिब दुई घण्टा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने उपस्थित थिइनन्। उनका तर्फबाट प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बैठकका विषयहरू टिपोट गरेका थिए।
जेनजीभित्रको मतभेद
जेनजी आन्दोलनभित्र नेतृत्व र समन्वयका विषयमा मतभेद देखिएको छ। सुदन गुरुङको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समूहलाई रक्षा बमलगायतका समूहले अस्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका अभिषेक श्रेष्ठले अस्पतालको शय्याबाटै नेतृत्वमाथि आक्रोश पोखेको भिडियो पनि भाइरल भएको थियो।
सहिद परिवारका प्रतिनिधिहरूले पनि जेनजी आन्दोलनको दिशा अस्पष्ट बन्दै गएको र सरकारले पुराना दलका नेताप्रति सहानुभूति देखाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले ती विभिन्न समूहका माग सुन्न र भ्रम हटाउनका लागि शनिबार बालुवाटारमा संयुक्त छलफल आयोजना गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १९, २०८२
