काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएकाले दायित्वभन्दा बाहिर नजाने गरी काम गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार शीतल निवासमा भेट्दै उनीहरूले सरकार दलहरूसँग अनावश्यक प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक संरचनालाई असंवैधानिक ढंगले संकुचित गर्ने प्रयासले अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिए। उनीहरूका अनुसार यसले अन्तरिम सरकारलाई आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत गराउने खतरा छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले संविधानको रक्षा गर्दै भूमिका खेलेको बताए। उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु सरकार र सबै दलहरूको साझा दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारे।
नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि अब सरकारले जेनजी आन्दोलनकारी, दलहरू र नागरिक समाजसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। “विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र आपसी समझदारी बढाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनीहरूले भने।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको र यस कदमले दलहरूसँगै पेशागत संघ–संस्थाको विश्वासमा पनि आघात पुगेको उनीहरूको ठहर छ। तथापि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको रक्षा गर्दै अन्तरिम सरकार गठनमा खेलेको भूमिकालाई उनीहरूले सराहना गरेका छन्।
भेटमा महेशकुमार मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दिक्षित, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद वन्त र सुशील प्याकुरेल सहभागी थिए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २, २०८२
-1757752153.jpg)
