मुलुकको सर्वाङ्गीण भौतिकविकास र मानवीयजीवनस्तरको सम्मानजनक समृद्धिको लागिमानव संसाधन(जनशक्ति) विकासको उपयुक्त योजना चाहिन्छ । चरणबद्ध रुपमा योजनाका नतिजा कहाँ पुग्ने र कसरी ? पुग्ने भावी स्पष्ट लक्ष्यसहितको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको यथार्थमूलक अनुमान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास योजना तथा आवधिक विकास रणनीति तथाप्रक्षेपण नीतिमुलुकलाई अति खाँचो देखिन्छ । जनशक्ति उत्पादनको सही दिशामा शिक्षा क्षेत्र, तालिम प्रशिक्षण केन्द्र, तिनकाकार्य संरचनातथा प्रणालीमा ध्यानदिन र उचित समन्वय गर्न ढिला नगर्ने राजकीय प्रतिवद्धताको आवश्यकता पनि अनुभव हुन्छ ।
राष्द्रिय शिक्षानीति २०७६ उच्चशिक्षाकामानव संशाधन(जनशक्ति ) विकास सम्बद्ध तोकिएका उद्देश्यहरु :
-सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री,रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष रहेको ।
-ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रनिर्माणका लागिउच्चशिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम नेतृत्वप्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक, नवप्रवर्तनात्मक, अन्तरराष्द्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखीमानव संशाधनविकास गर्ने ।
-शिक्षा प्रणालीका विभिन्नअवयवहरुमा रहेर सेवाप्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरुको पेसागत योग्यता, सक्षमता, इमान्दारिता, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने ।
-राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास समेतका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मानकतथा मापदण्ड तयार गरी सबै तह र प्रकारका शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ।
-संघीय तहमा स्थापना हुने राष्ट्रिय प्राविधिक तथा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद मार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास जस्ता कार्य सम्पादन गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने ।
-प्राविधिक शिक्षाका गतिविधिलाई प्रयोगात्मक, व्यवहारिक समयानुकूल बनाउन शैक्षिक संस्थाले उद्योग, व्यापार, संघ, संस्था लगायतका कार्यस्थल र समुदायसंग सहकार्य र लागत साझेदारी गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।
राज्यतहको मानव संसाधन(जनशक्ति) विकास नीति:मुलुकले मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा तपसिलका नीतिअवलम्बन गर्नु हितकारी हुनेछ । मानव संसाधनको विकास तथा शिक्षामा लगानीको सवालमा माध्यमिक तहसम्मनिःशुल्क शिक्षादिने संविधानगत नीति रहेको सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा व्यक्तिको पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्न तपसिलको नीति अपनाउनु पर्ने स्पष्ट देखियो :
क) उच्चशिक्षाका प्राथमिकता प्राप्त प्राविधिक क्षेत्रहरूमा छात्रवृतिको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनुपर्ने तथा त्यस्ता विद्यार्थीहरुले तोकिएको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा कम्तिमा १० वर्ष सरकारी निकायमा सेवा गर्नैपर्ने कानुन बनाउनु पर्ने ।
ख) शिक्षातथा सीप विकासको लागि आवश्यक पर्ने विषय क्षेत्र-कार्यक्रमहरूमा संघीय, प्रादेशिकतथा स्थानीय सरकारहरुले सिधैँ शिक्षण संस्थाहरुलाई अनुदानको माध्यमबाट बजेट उपलब्ध गराउने र तीविद्यार्थीहरुलाई सेवा क्षेत्रभित्रएकवर्ष निर्वाह भत्तासाथ इन्टर्नसीप वा अभ्यास कार्यमा समुदायस्तरमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने ।
ग) विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक तथा अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान पद्धतिको संरचनामा समसामयिक पुनरावलोकनबाट प्राविधिक तथा प्राथमिकता प्राप्त व्यावसायिक क्षेत्रहरूको उच्च पेसाविद, मध्यमकिसिमको जनशक्तिविकासको अध्ययनतथा अनुुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने ।
घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक निकायहरुलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने नीतिगत सर्तमा राज्यका विविध पक्षमा निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने नीतिलिने ।
ङ) शिक्षातर्फका राज्यको लगानी तथा निसर्त वा ससर्त अनुदान रकममा व्यापक वृद्धि गरी बजार माग अनुरुपको जनशक्तिको विकासमा जोड दिने जनशक्ति विकास नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
मानव संसाधन विकासमा शैक्षिक तथा तालिम प्रशिक्षण नीति: शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्रतिष्ठानहरूले प्रदान गर्ने शैक्षिक-तालिमको गुणस्तरमा समानता देखिने र मापन गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता पनि देखियो । जस्तै :
-शिक्षण संस्थाहरूको स्थापना एवम् सञ्चालन शहर केन्द्रितबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने र सबैको पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै क्षेत्रहरूको लागि मानव संसाधन विकास योजना राज्यसंग हुनुपर्ने ।
-जनशक्तिविकास सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति जारी गरेर दूरदराजका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा जनशक्तिको विकास तथा परिचालनमाआमूल परिवर्तन ल्याउने ।
-उच्चशिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदायक संस्थाहरूको भौगोलिक वितरणमा पुनरावलोकन गरी अभाव भएका प्रदेश र क्षेत्रमा नयांँ संस्थानहरु स्थापना गरी जनशक्ति विकासको सन्दर्भमा क्षेत्रीय तथा भौगौलिक सन्तुलन तथा समानता बढाउँदै लैजाने नीति अनिवार्य हुनुपर्ने ।
-शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् लगायत विभिन्न व्यवसायिक परिषद् बिचमा एकीकृत मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वय नहुने संयन्त्र बनाउनुपर्ने ।
-प्राज्ञिक कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरू विश्वविद्यालयहरू-प्रतिष्ठानहरू बिच समन्वय र सामन्जस्यता हुने गरी परीक्षा, पाठ्यव्रmम, प्रत्यायन आदिमा समानताको मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।
-नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षाप्रदान गर्ने निकायहरूको बिचमा आधारभूत रूपमै एकरूप तातथा प्रमाणिकरण र प्रत्यायनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा नेपालमा कलेजहरु स्थापना तथा ती विषयका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नाको कारण र आवश्यकता पारदर्शी हुनुपर्ने ।
-गुणस्तरीय कामको लागि गुणस्तरीय शिक्षा र तालिमको व्यवस्थाआवश्यकता हुनाले समसामयिक बजारको माग परिपूर्ति गर्न उपयुक्त सिकाइ सामग्री र अद्यावधिक पाठ्यव्रmम, पाठ्यसामग्रीविकास अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने ।
-शैक्षिकतथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरूको समुचित व्यवस्था, दक्ष शिक्षक तथा प्रशिक्षक, मेहनती विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थी एवम् तिनको उपयुक्त मापन,परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको सम्बोधन हुनपर्ने ।
-मौलिकचरित्रको पठनपाठन, सीप सिकाइमा तथा अध्ययन -अनुसन्धान नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण महत्वपूर्ण विषयका तत्व वा अङ्ग भएतापनि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमाआकर्षण गर्ने ।
-राज्यतथा शैक्षिक संस्थाहरुको प्राथमिकता प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि नहुनुले यस्ता अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या पर्याप्त बढाउने र सिर्जनशील प्रवृत्तिको न्यूनता हटाउने आकर्षक कार्यक्रम हुनुपर्ने ।
-शिक्षा तथा तालिमका पाठ्यक्रमलाई यी विषयहरूसँग जोडी अध्ययन र अनुसन्धानमा लगाउने तथा ती क्षेत्रका विद्यार्थी तथा प्रशिक्षार्थीलाई अभ्यास कार्यमा निश्चित समय तोकेर कार्यस्थलमा पठाउने नीति अघि बढाउने र योजनावद्ध कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने ।
-आधारभूततहको शिक्षाबाट नै विद्यार्थीहरूलाई स साना विषयमा अनुसन्धानका कार्य क्षेत्रमा सुरु गराएर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तहमा प्रवेश गर्दा देखिनै आफूलाई मनपर्ने वा अभिरुचि लाग्ने वा जगाउने विषयमा अगाडि बढ्ने बाटो खोलिनु उचित हुने ।
-सबै तहको शिक्षाको अन्तिमवर्षमा एक वर्ष अनिवार्य प्रशिक्षार्थी अभ्यास कार्यको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान वा विषयगत क्षेत्रको कार्यमा संलग्न हुनैपर्ने र निर्वाह भत्ता पाउने वैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्ने ।
-श्रम बजारमा जनशक्तिको मागको आधारमा उच्च शिक्षाका विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक परम्पराको अभ्यास विकास हुनुपर्ने ।
-हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्राचीन तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको अभाव हुँदा पठनपाठन बन्द हुने अवस्थामा पुगेका तर देशको बौद्धिकता तथा प्राज्ञिकताका दृष्टिले अति आवश्यक हुने क्षेत्रका विषयहरुमा छुट्टै विशेष कार्यक्रम तथाआकर्षक सेवा सुविधा प्रदान गरिनु अति आवश्यक हुने ।
-कतिपय साधारण विषय (शिक्षा, व्यवस्थापन तथा मानविकी) हरूमा भर्नाको लागिअत्यधिक विद्यार्थी चापलाई घटाउन सुधारका कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक पेसा व्यवसाय सीप बनाउने कार्यक्रमहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-उच्च शिक्षामा विद्यार्थी प्रवेशको लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा समय समयमा प्रशस्त विवाद भई प्रश्नचिन्ह समेत उठ्ने गरेकोले उच्च शिक्षामा विद्यार्थी छनौट गर्ने उपयुक्त विधि र प्रक्रियाको विकास हुनुपर्ने ।
-उच्च स्तरको पेशागत जनशक्ति, चिकित्सक, इन्जिनियर, व्यवहारिक विज्ञान जस्ता विषयमा अध्ययन गर्नको लागि योग्य विद्यार्थीहरू छनौट गर्न स्तरीय विधि र छनौट प्रक्रियाहरूको विकास गरी लागु गरिनु पर्ने नीति लिने ।
जनशक्ति विकासमा राजकीय दायित्व :राज्यतहका समग्र सार्वजनिक सेवाका निकाय तथा तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गलाई विशेष ध्यानाकर्षण साथ आआफ्नो पेसागत रुपमा आ-आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन र क्षतिपूर्ति भराउन समेत स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । जस्तै :
-नीतिगत व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले कुनकुन विषयगत मानव संशाधन विकास तथा रोजगार एवम् स्वरोजगारका सीपका व्यवहारिक योजना, कार्यक्रमहरुबाट तय गर्दछन् र बजारमा पठाउँछन् अहम् सवालको विषय हुन्छ ।
-राज्य, सरकार तथा निजी बजार क्षेत्रले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ? यसैका आधार शैक्षिक संस्थाहरुले आफ्नो निकायबाट जनशक्ति तथा मानव संशाधन विकास योजनालाई सहयोग गर्न सक्दछन् ।
-मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना शैक्षिक तथा तालिम योजना, विस्तृत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँनीति, रणनीति, कार्यनीति अवलम्बन गरिनु पर्दा थप आर्थिक साधन स्रोत, मानवीय स्रोत र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ ।
-शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रलाई राज्यका हरेक आवश्यकताका पक्षमा केन्द्रित गरी अध्ययन, अनुसन्धान र बौद्धिक खजानाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
-शैक्षिक संस्था वा तालिम केन्द्रको वर्तमान अवस्था, मानवीय, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक सबै पक्षको समग्र चित्र देखिने विवरणसाथ प्रत्येक वर्ष नेपालमाकुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति चाहिन्छ ? सोको आवधिक मानव संसाधन विकास रणनीतिक योजनातयारी कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्ने शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अभिभारा रहेको देखिन्छ ।
अन्तमा जनशक्ति विकास र सामाजिक प्रगतिका विषययुग रहेसम्म निरन्तर परिवर्तन भइरह्ने कुरा भएकोले विरामलाग्ने विषय नभएको तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवारका उपसचिव हुन् )
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २, २०७७ १३:५५
