काठमाडौँ - चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार उक्त निर्णय गर्दै यससम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो, परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नेसम्बन्धी विस्तृत खाका तयार पारी उसैले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनेछ,’ ती मन्त्रीले भने ।
कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ । यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो । ‘यससम्बन्धी केही मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पक्कै बनाउनेछ,’ एक मन्त्रीले भने । कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ । ‘यो समितिले कहाँ–कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्नेबारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ ती मन्त्रीले बताए ।
यस्तै, आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ । अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका विषयमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जाने ती मन्त्रीले बताए । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । सांसदहरूले एकपटक १५ दिनको भत्ता र दसैंबापतको भत्ता कोषमा जम्मा गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकारहरूलाई मागअनुसार निकासा दिने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कोष सञ्चालक समिति छ । कोषको रकम निकासा दिने निर्णय त्यही समितिले गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययितासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । ‘जसमा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र चुहावट रोक्नेलगायतका विषय छन्,’ ती मन्त्रीले भने । यसअघि सरकारले १४ शीर्षकका प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिसकेको छ । ‘यसबारे थप क्षेत्रमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन–कुन क्षेत्रको खर्च कटौती भयो भन्ने विषयमा उसैले सार्वजनिक गर्नेछ ।’
बंगलादेशबाट जीटुजीमार्फत मल
बंगलादेशले पैंचो मल नदिने भएपछि खरिद नै गरेर ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । बंगलादेशबाट ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउने जनाएको थियो । ‘जुन कम्पनीबाट जुन मल ल्याउने हो, त्यही नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बंगलादेशको सर्तका कारण पैंचो ल्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अब सस्तो हुने गरी दरभाउमा कुराकानी गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रिया पूरा गर्दै जीटुजीबाट मल ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।’
मल मुख्यतः टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद हुन्छ । यसो गर्दा ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । छिटो आयात गर्न जीटुजीमार्फत कतिपय खरिद हुने गरेका छन् । तर जीटुजीको खरिद प्रक्रिया नेपालमा विवादरहित हुने गरेको छैन । मन्त्री भुसालले मल खरिदमा विवादमा पर्न नदिने बताए । उनका अनुसार बंगलादेशले सुरुमा निजी कम्पनीबाट खरिद गर्न आग्रह गरेको थियो । तर नेपालले त्यहाँको सरकारी कम्पनीबाटै खरिद गर्ने अडान लियो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सरकारी एजेन्सीबाटै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सरकारी लगानी भएको मल कम्पनीबाट ल्याएर सरकारी खातामै भुक्तानी गर्छौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘निजी कम्पनीसँग हामी कारोबार गर्दैनौं ।’
मल खरिदका लागि मंगलबारै प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्री भुसालले बताए । ‘गहुँ बालीलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ल्याउँछौं,’ उनले भने । पैंचो मल ल्याउने विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भदौ दोस्रो साता मौखिक समझदारी भएको थियो । तर, पैंचोको प्रावधान नभएको भन्दै बंगलादेश पछि हट्यो । मन्त्री भुसालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नै रासायनिक मल कारखाना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालय र लगानी बोर्डले मात्रै यसबारे हेर्दै आएका थिए । अब मन्त्रिपरिषद्ले नै हेर्ने भयो,’ उनले भने, ‘मल कारखानाका लागि अहिलेसम्म देखिएका सबै विकल्प र नयाँ विकल्प हेरेर कानुनी, वित्तीय तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
पुस्तकमा हट्यो कर
गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको भन्सार महसुल हटाइएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार अब जुनसुकै पुस्तक आयात गर्दा भन्सार महसुल नलिने निर्णय भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । अघिल्लो वर्षसम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी यहाँ ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । अन्य पुस्तक आयात गर्दा भन्सार नै लाग्दैन थियो । गत वर्षबाट एमआरपीमै १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लगाइदिएपछि पुस्तक आयात घटेको छ ।
नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छली गरिरहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको खतिवडाले बताएका थिए । तर उनको निर्णयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर उनले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत पुनरावलोकन गरेका थिएनन् ।
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा पुस्तकमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाउने निर्णय गरेको हो । खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै विद्युतीय सवारीमा विभिन्न दरमा लगाइएको अन्तःशुल्कमा छुट दिने निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
-कान्तिपुर बाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७ ०८:५६
