बुटवल । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिए पनि प्रदेश ५ मा पहिलेभन्दा धेरै सेवासुविधा दिनेगरी सरकारले विधेयक तयार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत शीर्षक बदलेर पहिलेको तलब सुविधाभन्दा धेरै भत्ता सुविधा दिन थालेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले हालै सदनमा पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेभन्दा पनि धेरै सेवासुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। याे समाचार आजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख र उपमहानगरका प्रमुखलाइ पहिलेभन्दा १७ हजार रुपैयाँ बढी उपलब्ध गराउनेगरी सेवासुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुखको १६ हजार र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको पहिलेभन्दा १५ हजार रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरिएको छ। वडाध्यक्ष र सदस्यको पनि ५ हजार देखि ७ हजारसम्म बढाइएको छ।
विधेयकमा दोहोरो सुविधासहित भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यातायात,अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, जनसम्र्पक शीर्षकमा भत्ता राखिएको छ। लाखौं मूल्यका सुविधायुक्त गाडी चढ्दै आएका पदाधिकारीलाई इन्धन, मोबिलसँगै मासिक १२ हजार यातायात शीर्षकमा दोहोरो सुविधा दिने उल्लेख छ ।
यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका पदाधिकारी सरकारी गाडी चढ्छन्। वडाध्यक्षसँगै वडासदस्यसमेतले सरकारी मोटरसाइकल चढ्छन्। तीनले स्थानीय तहबाट तेलबापतको सुविधा पनि लिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा तीनलाई मासिक १२० लिटर तेल तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल खर्च छुट्याइएको छ। त्यसकासाथै यातायात खर्चबापत १२ हजार भत्ता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। चार्डपर्व खर्चबापतको १५ हजार भत्ता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक भत्ता बढाइएको छ। प्रतिबैठक भत्ता एक हजारबाट बढाएर १२ सय ५० पु-याइएको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने अब जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले विभिन्न भत्ता शीर्षकमा मासिक ५७ हजार बुझनेछन्। यसअघि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको कानुनमा ४१ हजार तलब तोकिएको थियो। जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा शर्षिकमा १५ हजार, यातायात १२ हजार, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट ५ हजार, टेलिलफोन ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ७ हजार, विद्युत् ७ हजार गरी मासिक ५८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाहेक त्रैमासिक रूपमा मोबिल ५ लिटर र चार्डपर्वबापत १५ हजार पनि पाउनेछन्। उपप्रमुखको ५३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ३६ हजार तलब थियो। यातायात तथा इन्धन र मोबिल खर्चमा प्रमुख र उपप्रमुखको बराबर छ। अन्य शीर्षकमा रकम थोरै तलमाथि गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यलाई २१ हजार भत्ता सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि १६ हजार तलब बुझ्दथे।
महानगर तथा उपमहानगरका प्रमुखको ५७ हजार र उपप्रमुखको ५१ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि प्रमुखको ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार तलब थियो। यातायात, टेलिफोन, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, खानेपानी, विद्युत्, जनसम्पर्क शीर्षकमा पहिलेकोभन्दा मासिक १७ हजार रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै वडाध्यक्षले यसअघि पाउँदै आएको २६ हजार तलब बढाएर ३१ हजार पु¥याइएको छ। कार्यपालिका सदस्यको २० हजार र सभाका सदस्यलाई १३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि कार्यपालिका सदस्यको १५ र सदस्यको ९ हजार थियो।
नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजारबाट बढाएर ५० हजार पुरयाइएको छ। उपप्रमुखको ३० हजारबाट बढाएर ४५ हजार पु-याइएको छ। वडाध्यक्षको पहिले भन्दा ४ हजार बढाएर २९ हजार पु¥याइएको छ। कार्यपालिका सदस्यको १३ हजारबाट बढाएर १८ हजार, सदस्यको ८ हजारबाट बढाएर ११ हजार भत्ता सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।
यसबाहेक मोबिल र चार्डपर्व खर्च पनि पाउनेछन्। गाँउपालिकाका अध्यक्षको ४५ हजार उपाध्यक्षको ४२ हजार तलबभत्ता प्रस्ताव गरीएको छ। यसअघि अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षले २७ हजार तलब थियो। संशोधित विधेयकले वडाध्यक्षको २० हजारबाट बढाएर २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १२ हजारबाट बढाएर १७ हजार र सभा सदस्यको ७ हजारबाट बढाएर १० हजार भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारी तथा सदस्यले चार्डपर्व, इन्धन र मोबिल सुविधा पनि पाउनेछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १३, २०७६
