काठमाडौं । पुरानो मित्र मुलुक थाइल्यान्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको छ। भिसाका लागि थाइल्यान्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, उताको होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।
उसले व्यावसायिक भिसामा पनि नयाँ प्रावधान थपेको छ। किन बहुप्रवेश दिँदैन ? यसबारे सोच्ने फुर्सद न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छ न त बैंककस्थित नेपाली दूतावासलाई। सरकारी निकायका अधिकारीलाई भिसा समस्या पर्दैन। परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरीय वार्ता हुनेबित्तिकै ती मुलुकमा कूटनीतिक र कर्मचारी तहको राहदानीलाई ‘अनअराइभल भिसा’को निर्णय हुन्छ। भिसा अनअराइभल भनेर प्रचार पनि गरिदिन्छन्। वास्ताविकता भने फरक छ।
‘सर्वसाधारणको पासपोर्टबारे सोच्ने फुर्सद नभएकै हो। सबैले आफ्नो सहजता हेर्ने रहेछन्’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता विषय दूतावासले पनि उठाउनुपर्ने हो। ’
अन्य मुलुकसँगको अवस्था पनि त्यस्तै छ। नेपालले सार्क मुलुक (अफगानिस्तान बाहेक) र अर्को छिमेकी चीनलाई पर्यटन बढाउन भन्दै भिसा शुल्क नलिईकन अनअराइभल भिसा दिने गरेको छ। तर, ती मुलुकले नेपाललाई उल्टो व्यवहार गर्दै आएका छन्। अझ चीनले आफ्नै निम्तामा बोलाएकासँग पनि भिसा शुल्क लिन्छ।
दूतावास अधिकारीका अनुसार थाइल्यान्डमा दैनिक दुई सय नेपाली जान्छन् भने दुई सय फर्कन्छन्। चाडबाडमा दिनमै एक हजारभन्दा बढीलाई दैनिक भिसा दिएको दूतावासको तथ्यांक छ। अन्य समयमा पनि कम्तीमा दुई सयले दैनिक भिसा लिइरहेका छन्।
थाई एयरलाइन्स घाटामा छ तर नेपालको उडान अधिक नाफामा छ। थाइल्यान्डले भारत र भुटानलाई अनअराइभल उपलब्ध गराउँदा नेपाललाई भने बेवास्ता गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता विषय गृहलाई पन्छाउँदै आएको छ।
३० वर्षअघिसम्म युरोपेली मुलुकले पनि नेपालीलाई अनअराइभल भिसा दिन्थे। तर अहिले दिँदैनन्। धेरै नेपाली उतै बसेको कारण देखाउँदै मन्त्रालय उम्कन्छ। गिर्दो कूटनीतिक प्रभावले नेपालीले यस्तो भिसा पाउन छाडेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। युरोपले विश्वभर छरिएका नेपालीभन्दा कैयन् गुणा बढी अन्य मुलुकका नागरिकलाई ‘असाइलम’ (राजनीतिक शरण) सुविधा दिएको तथ्यांक केलाउँदा पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ।
युरोपका कैयन् मुलुकले काठमाडौंमै दूतावास राखेर भिसा लिन दिल्ली पुर्याएका छन्। त्यसमा नेपालीलाई खर्च थपिएको छ। कुरिअर खर्च लाग्ने, डकुमेन्ट हराउने र समय लाग्ने त छँदैछ।
कतिपय ‘ठूला र विकसित’ मुलुकले भिसा अस्वीकार गर्ने तर शुल्क भने लिन छाडेका छैनन्। जापान र छिमेकी चीनबाहेक अन्य मुलुकले भिसा नदिए पनि शुल्क लिन्छन्। जापान र चीनले भने भिसा भएपछि मात्र शुल्क लिने गरेको विषय अन्य मित्रराष्ट्रलाई सुझाउन परराष्ट्रले सकेको छैन।
परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले नेपालले यस विषयमा कुरा उठाइरहेको बताउँछन्। ‘उच्चस्तरको भ्रमणमा कूटनीतिक र कर्मचारीको पासपोर्ट वाहकलाई अनरआइभल गर्ने अभ्यास हो। त्यसमा मात्र छलफल हुँदैन। अन्य पासपोर्टको विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने,, ‘समस्या कहाँ–कहाँ छ यसलाई हामी फलो गर्छौं। ’
नेपालमा रहेर पनि भिसा उपलब्ध नगराउने दूतावाससँग परराष्ट्रले अनौपचारिक र औपचारिक छलफल गरिरहेको तर नतिजा आइनसकेको उनको धारणा छ। उनले कतिपय विषय अध्यागमनबाट बुझेर मात्र भन्न सकिने पनि बताए।
युरोपेली मुलुकले नेपालीलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्ने अनि एक महिनादेखि आवेदन दिएर बस्नुपर्ने जस्ता कार्य गराइरहेका छन्। नेपालीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावमा उनीहरू अडिएका हुनाले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यहाँको कूटनीतिक लबिङ नहुने र जे भने पनि हुन्छ भन्ने शैलीको कारण यो अवस्था व्यहोर्न परेको धारणा उनीहरुको छ।
नेपालको पासपोर्टलाई कमजोर पार्ने काममा समेत नेपाली दूतावास स्वयं दोषी देखिएको छ। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदासमेत प्रत्यक्षीकरण नगरी हुलाकमार्फत आएका आवेदनलाई स्वीकार गरेपछि राहादानी विभागले उनीहरूलाई पत्र काटेर सचेत गराउनुपरेको थियो।
बेलायत र फ्रान्सले नेपालमै भिसा दिन्थे। अहिले दुवै मुलुकले यहाँको भिसा कार्यालय बन्द गरेर दिल्लीबाट दिन एजेन्ट तोकेका छन्। डेनमार्क दूतावास नै बन्द गरेर फर्केको छ। अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड र नर्वेको भिसा लिन पनि दिल्ली जानुपर्छ।
यहाँबाट भिसा उपलब्ध गराउने जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डले पनि पहिलो गन्तव्य आफ्नो मुलुक भएमा मात्र भिसा उपलब्ध गराउँछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६ ०३:०७
