काठमाडौं: तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु(याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषय नेपालका लागि त महत्वपूर्ण थियो नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेको थियो। यो चासो अहिले पनि छ।
सेना समायोजन भइसकेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख शान्ति सम्झौतमा थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि अर्का हस्ताक्षरकर्ता दाहाल अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छन्।
सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्लबल्ल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। आजको नागरिक दैनिकमा समाचारर छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ५, २०७६ ०२:३०
