काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भिडियो र टेलिफोनमार्फत घरबाटै बहस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगन गर्ने क्रम बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यो प्रविधिको विकासमा चासो दिएका छन् ।
सर्वोच्चमा आइतबार मात्रै ३ सय ५१ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । तीमध्ये ४० वटा स्थगन भएका छन् । कानुन व्यवसायीले कतिपय मुद्दामा यसअघि पनि यस्तै गर्थे । उनीहरूले यसमा ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ दर्शाउने गरेका छन् ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एक मुद्दामा दुईपटक पेसी स्थगन गर्ने सुविधा छ । यसलाई आधार बनाएर उनीहरूले अत्यधिक मुद्दा रोक्ने क्रम बढेपछि सर्वोच्चले नयाँ विकल्प खोजी गरेको हो । घरबाटै बहस गराउने विषयमा सम्भाव्यता खोजी गर्न प्रधान्यायाधीश राणाले चाँडै आईटी विज्ञसहितको समिति गठन गर्ने भएका छन् । यस्तो अभ्यास विकसित मुलुकमा भए पनि नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हो ।
‘मुद्दा स्थगनको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । ठूलो संख्यामा मुद्दा स्थगन हुँदा न्यायसम्पादनमा असर परेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न अब नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने तयारीमा छौं’, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भोलि वा पर्सिमै समिति बनाएर दसैंलगत्तै अध्ययन प्रतिवेदन तय गर्ने कुरो छ । यो प्रधानन्यायाधीशकै योजनाअनुरुप हुन थालेको हो ।’
सर्वोच्चमा प्रयोग र परीक्षणपछि समीक्षा गरी उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि क्रमशः लागू गर्ने योजना छ । भिडियो मात्र नभई टेलिफोनबाट पनि बहस गर्न सकिने प्रविधि विकास गर्न लागिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यो प्रविधिअनुसार पहिले मुद्दाको बहसमा संलग्न कुने कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्ष÷विपक्षको स्पष्ट पहिचान हुने संकेत वा हुलियाको रेकर्ड प्रणालीको विकास गरिनेछ । त्यसपछि नयाँ सफ्टवेयरमा ‘लिंक’ गरी सुनुवाइ गरिनेछ ।
भिडियोबाट वकिलले घरै बसी न्यायाधीशलाई देख्नेछन् । न्यायाधीशले पनि वकिलको अनुहार हेरेर बहस सुन्न सक्नेछन् । वकिलले घरबाटै मुद्दामा बहसको बुँदा टिपोट गरी भन्न सक्नेछन् । उक्त आवाज सर्वोच्चको इजलासमा पनि रेकर्ड हुने गरी मिलाइने भएको छ । टेलिफोनमा भने आवाज मात्रै आउने भएकाले मुद्दामा संलग्न वकिल हो÷होइन भनी स्पष्ट चिन्ने पद्धतिको विकास गर्ने तयारी छ । ‘समिति बनाएर तत्काल अध्ययन थाल्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘यो प्रविधिको विकाससँगै शीघ्र न्यायसम्पादनमा सहयोग पुग्ने आशा छ ।’
सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या २५ हजार पुगेको छ । मुद्दाको चाप र न्यायसम्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्न नयाँ विकल्पको खोजी थालिएको उनले बताए । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६
