काठमाडौं : केही सांसदहरूले आफ्नो रुचि र योजनाअनुसार स्थानीय तहलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन चलखेल गरेको प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूले निजामतीमा रहेको योग्यता प्रणाली(मेरिटोक्रेसी)लाई तहसनहस पारी लुट प्रणाली (स्पोयल सिस्टम)लाई बढावा दिने गम्भीर षड्यन्त्र गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरी स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएलगत्तै विज्ञहरूले संसदीय समितिको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै त्यसले सरकारी सेवामा लुट प्रणाली भित्रन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । लुट प्रणाली भनेको शासकहरूले आफुखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने पद्धति हो ।
हाल स्थानीय तहमा १६ हजार दरबन्दी रिक्त छ । सोमध्ये खुला र आन्तरिक गरी झन्डै १४ हजार पदमा लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । हाल खुलातर्फ ९ हजार १६१ पदमा विज्ञापन गरिएको थियो । त्यसका लागि झन्डै ८० हजारले आवेदन दिइसकेका छन् । तर, सोमबारको राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयपछि अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
समितिले आयोगको भर्ना प्रक्रियालाई विषयान्तर गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत दलका केही सांसदहरू समेत विपक्षमा उभिएका छन् ।
यो निर्णयले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्ने मात्र नभई गुणस्तर र कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने विज्ञहरू बताँउछन् ।
सरकारका एक सचिवले भने ‘संवैधानिक आयोगलाई कानुन सिकाउने संसदीय समितिले नै गैर कानुनी रूपमा करारमा भर्ना गर्न निर्देशन दिनु हास्यास्पद छ ।’ संसदीय समितिलाई कानुनविपरीत निर्देशन दिने अधिकार नभएको ती सचिवको दाबी छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यालय सहयोगी, चालक तथा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करारमा भर्ना गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय तहबाट माग भई आएका पदहरूमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका पदहरू रहेका छन् । करारमा भर्ना गर्दा मात्र ६ महिनाको अवधि रहने गर्दछ । छोटो अवधिका अस्थायी कर्मचारीले गर्ने कामको गुणस्तर र कार्यसम्पादन कस्तो हुने भन्नेमै शंका उत्पन्न हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । समितिको निर्णयपछि सांसदहरू नै दुई धारमा विभाजित हुन पुगेका छन् । समितिले दिएको निर्देशनसँगै लोकसेवा आयोगको तयारीमा लागेका लाखौं युवायुवतीको भविष्य थप अन्योलमा परेको जनाइएको छ ।
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल समितिलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिने अधिकार नभएको र यो गैरकानुनी भएको दाबी गर्छन् । उनले सो निर्णय सीमित राजनीतिक स्वार्थ र नजिककालाई कर्मचारी भर्ना गराउने षड्यन्त्रस्वरूप आएको हुन सक्ने बताए । त्रितालले समितिको निर्देशन पालना हुन नसक्ने तर्क गर्दै यस अघिसमेत समितिका कैयांै निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिए । राजधानीले लेखेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६
