काठमाडौँ : सरकारमै बसेर राजनीतिक मुद्दा उठाउने या बाहिरिएर आन्दोलनमा जाने भन्नेमा समाजवादी पार्टीभित्र दुई धार देखापरेको छ । सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडेर आन्दोलनमै जाने संकेत गरिरहेका छन् । अनौपचारिक तहमा भने यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । भट्टराई पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गराउन सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने पक्षमा छन् ।
यो रस्साकसी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख २१ गते एकीकरण हुनु अघिदेखिकै हो । एकीकरणपूर्व भट्टराईले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यादव तत्काल सरकार छाड्न तयार भएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई निश्चित समयसहितको अल्टिमेटम दिने र त्यति समयसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे मात्रै सरकार छाड्न उचित हुने भनी भट्टराईलाई सम्झाएका थिए ।
पार्टी एकीकरणपछि समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । उसले सात प्रदेशका ८ वटा सहरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत सरकारलाई दबाब दिएको थियो । पार्टी एकताको सन्देश दिन भनेर आयोजित ती कार्यक्रम शनिबार सकिएका छन् । यी सबै कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईले संविधान संशोधन नभए सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।
यो चेतावनी रणनीतिक मात्रै हो वा साँच्चै सरकार छाड्नकै लागि हो त ? मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक भोगेन्द्र झाको बुझाइमा यो पार्टी अध्यक्ष यादवको रणनीति योजना मात्रै हो । ‘बाबुरामजीमा सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । तर पार्टी अध्यक्ष यादव सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनकै मुद्दालाई लिएर उनी सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्नेमा उनी निकट नेता, समर्थक र मधेसी जनतालाई समेत विश्वास छैन ।’
यादवले भने संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । यादवको यही तर्कलाई सरकारमा रहिरहने रणनीतिक दाउपेचका रूपमा बुझ्छन्, विश्लेषक झा । ‘संविधान संशोधन सरकारले होइन, संसद्ले गर्ने हो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिए
दुईतिहाइ पुगिहाल्छ । सरकारमै गएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सत्ताभोग गर्ने अभिलाषाबाहेक केही होइन,’ उनले भने ।
के विषयमा संशोधन चाहेको हो भन्नेमा पनि समाजवादी प्रस्ट छैन । ०७५ पुस २१ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले सरकारलाई संविधान संशोधनलगायत दसबुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । त्यसको २ नम्बर बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । उक्त बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्नसमेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । संशोधनको ठोस भाषा पार्टीले अघि सार्न सकेको छैन ।
राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक संसद्, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीले लिएको पार्टी महासचिव गंगा श्रेष्ठले बताए । दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् समाजवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय संरचनाको मुद्दा अघि सारेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक संसदको एजेन्डासमेत उसले ब्युँताएको छ । दोस्रो संविधानसभाले किनारा लगाइसकेका यी मुद्दालाई एकीकरणअघि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले प्राथमिकतामा राखेको थिएन ।
अन्तरिम संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसारको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र नागरिकताको विषयलाई संशोधनको मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो । पछिल्ला राजनीतिक मुद्दा उसले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै अघि बढाएको विश्लेषक झा बताउँछन् । ‘सरकारमा गएर उपेन्द्रजी संविधानको कार्यान्वयनमा क्रियाशील हुनुभएको छ । यी सबै मुद्दामा असहमति थियो भने उहाँको बाटो यो हुँदैनथ्यो होला,’ उनले भने ।
संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भनी पार्टीले दृष्टिकोण बनाइसकेकाले गलत रूपमा नबुझ्न अर्का महासचिव रामसाय यादवको आग्रह छ । ‘संविधान संशोधनमा बल पुर्याउनकै लागि हामी सरकारमा गएका हौं, सत्ताभोगका लागि होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन नहुने अवस्था देखियो भने समाजवादी पार्टी सरकारमा बस्दैन । त्यसका लागि पनि समय आउँछ । अहिल्यै हामीले यति र उति दिनमा छाड्ने भनेर मत बनाएका छैनौं ।’ उनले पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सँगै अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
आठ सहरमा भएका कार्यक्रमले परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पहाड र हिमाल मधेसमा लगेर बुझायो भन्ने र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मधेस पहाड र हिमालमा लगेर बुझायो भन्ने भ्रम चिर्न सफल भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘अब यो कुनै क्षेत्रीय र जातीय पार्टीमा नभएर पहिचानमा आधारित क्रान्तिकारी राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई पार्टीबीचका कार्यकर्तालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम पनि हामीले गरेका छौं ।’ आजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६
