काठमाडौं : सडकदेखि संसदसम्म लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेका लाखाैं युवायवुतीलाई भने यसले कुनै असर नपारेको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगका अनुसार झन्डै ८ लाख युवायुवतीहरू लोकसेवाको परीक्षाको तयारीमा छन् । उनीहरूले आवेदन गर्ने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको आयोगले जनाएको छ । आवेदन दिनेहरूले लोकसेवाको परीक्षाको आवश्यक तयारीसमेत गर्न थालिसकिएको बताएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनमा आइतबारसम्ममा झन्डै ७० हजारको संख्यामा आवेदन परेको छ । आयोगका अनुसार आइतबारसम्म आवेदन दिनेको संख्या ६६ हजार ७९४ रहेको छ भने समावेशीतर्फ झन्डै ३० हजारको संख्यामा आवेदन परेको छ ।
समावेशी समूहतर्फ आरक्षण गरिएका विभिन्न समूहअन्तर्गत २८ हजार ८६१ जनाले आवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । संसद र सडकमा समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी विज्ञापन आह्वान गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा समावेशीतर्फ पनि आवेदन परेको छ । दैनिक १० हजारदेखि १५ हजारको संख्यामा आवेदन परिरहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
यसरी आवेदन दर्ता भएका समावेशी समूहअन्तर्गत महिलातर्फ १६ हजार ४६९, आदिवासी जनजातितर्फ ७ हजार ९८२, मधेसीतर्फ ३ हजार ८४७, दलितमा ५०६ पिछडिएका वर्गमा १९ र अपांगतर्फ ३८ जनाको आवेदन परेको छ । यसरी आवेदन दिनेहरूले खुलातर्फ समेत आवेदन दिने गरेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार एकै व्यक्तिले विभिन्न समावेशी समूहअन्तर्गत रहेर आवेदन दर्ता गराएका छन् ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य डा. भिमदेव भट्ट लोकसेवा आयोगको परीक्षालाई विवादको विषय नै बनाउन नहुने बताउँछन् । उनी यस्तो विषयलाई उठान गर्नुमा कि त बुझाइमा कमी या त निहित स्वार्थले काम गरेको हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी विगतका अभ्यासकै निरन्तरता र संविधान तथा ऐनको परिधिभित्र रहेर नै आयोगले विज्ञापन गरेको बताउँछन् । संसद आफंैले निर्माण गरेको संविधान र यस व्यवस्थालाई नबुझेझै गर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ
पूर्व सदस्य भट्ट भन्छन्, ‘आयोगले ऐनअनुसार स्थानीय तह खुलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि मागका आधारमा फरकफरक विज्ञापन आह्वान गरेको हो । उनले यसका लागि आयोगको आफ्नै सूत्र रहेको र विगतमा पनि सोही आधारमा विज्ञापन गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार एक पदमा एकैपटक २८ जनाको संख्यामा माग आएमा एकैपटक सबै समूहलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ अन्यथा आयोगको सूत्र प्रयोग गरी चक्रअनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिन्छ । उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षालाई विवादमा तानी केन्द्रमा नै अधिकार राख्ने र आफ्ना नजिककालाई भर्ना गर्ने षड्यन्त्र रचिएको हुन सक्ने भएकाले सबै जना सचेत रहनुपर्ने बताए ।
लोकसेवाको परीक्षामा आवेदन दिएका युवायुवतीहरूले आयोगलाई विवादमा तान्नु आफूहरूको भविष्य अन्यौलतामा धकेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् ।
काठमाडौंमा बसेर नायब सुब्बाको तयारी गरिरहेकी गोरखाकी गंगा सापकोटा आयोगले विगतकै जस्तो भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरेकाले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछिन् ।
गंगा भन्छिन्, ‘हिजो यही प्रक्रियालाई सही मान्ने राजनीतिक दल र संसद आज किन यसकै विरोध गररिहेछन् बुझ्न सकिरहेको छैन ।’त्यस्तै, काठमाडौंमै रहेर आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेकी अपांगता परिचयपत्रसमेत पाएकी वसन्ती थापामगर पनि विरोधप्रति असन्तुष्ट छन् ।
समावेशी सिद्धान्त लागू भएन भन्ने मान्यता राख्नु र समग्र पदलाई एक मानेर प्रतिशत निर्धारण गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नुलाई उनले निहित स्वार्थ राख्नेको गलत खेल भएको मगरको भनाइ छ ।
लोकसेवा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५१५ स्थानीय तहले माग गरेको विवरणका आधारमा बढुवाका लागि आवश्यक पद छुट्टाएर ९ हजार १६१ पदका लागि विशेष कार्यतालिका बनाएर १५ जेठमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहले माग गरेका पद र कर्मचारी संख्याका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा थोरै कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने भएकाले सम्भव भएका पदमा सिद्धान्तअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको जनाएको छ ।
यता, आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै राजपालगायतका दल, विद्यार्थी संगठनलगायतले सरकार र आयोगविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै विज्ञापन खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । राजधानीमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६
