काठमाडौं : कुनै समय थियो, दानदक्षिणा गरे धर्म कमाइन्छ। धर्म कमाउनकै लागि पितापुर्खाले जग्गाजमिनसमेत मठमन्दिर र जात्रापर्वका लागि छुट्याइदिए। कसैले सरकार (गुठी संस्थान) लाई जिम्मा दिए, कसैले निजी गुठी बनाएर सञ्चालन गर्न नयाँ पुस्तालाई दिए। कसैले चाँदी, तामा, पित्तल आदि दान दिए। हुनेखानेले सुन नै चढाइदिए।
समयले कोल्टे फेर्दै गयो। जग्गाको भाउ अकासिँदै गयो। आनाकै लाखौं/करोड पर्न थालेपछि अर्काथरी मान्छेको सोच फरक हुन थाल्यो। उनीहरू धमाधम ती गुठीमा रहेका जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन थाले। आफ्नो बनाउन नसक्नेले सोझासाझालाई सस्तोमा बेचेर कमाउन थाले।
हजारौं बिघा÷रोपनी जग्गाको धनी पशुपतिनाथ क्रमशः खोक्रिँदै गयो। विश्वकै हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको एकातिर महत्व दिनानुदिन बढ्दैछ भने अर्कोतिर पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति हत्याउने क्रमसँगै विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएर पनि अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ।
स्कन्द पुराणको हिमवत्खण्डमा प्रलयकालमा ब्रह्मा र विष्णुबीच को ठूलो भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ती दुईको घमण्ड तोड्न भगवान् शिवले तेजोमय लिंगको रूप लिएको र सोही ज्योतिर्लिंग नै धेरै कालको अन्तरालपछि पञ्चवक्त्र पशुपतिका रूपमा प्रकट भएको कथा पाइन्छ। उतिबेला यसरी पशुपतिको चलअचल सम्पत्ति नाश गर्ने भन्ने कुरो कल्पना बाहिरको थियो।
मन्दिर व्यवस्थित गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोच २०४३ सालमा मात्र आएको देखिन्छ। त्यसअघिदेखि नै पशुपतिका नाममा रहेका जग्गा र चढाइएका सुनचाँदीमा आँखा लगाउन थालिसकेको अभिलेखले देखाएको छ। कोष बने पनि त्यतिबेला हराएका जग्गा, सुन र सम्पत्ति खोजी गर्ने काम कसैले गरेन। पछिल्लो दुई दशकमा यो महसुस भयो, छानबिन समिति गठन गरिए तर तिनले काम गरेनन्। यसका पछाडि यस्तै भूमाफिया र तिनका संरक्षक राजनीतिक नेता साथै सरोकारवालाको दबाबसँगै समितिमै बस्ने कतिपयको स्वार्थ बाझिएको कोषका कर्मचारीको बुझाइ छ।
प्रभावमा नपर्दा ‘प्रतिवेदन’
पशुपतिनाथमा सदीयौंदेखि चलिआएका जात्रापर्व र पूजा आदि सञ्चालनमा कठिनाइ आएको, कतिपय जात्रापर्व बन्द भएको, जग्गाजमिन हराएको, भेटीघाटीमा अनियमितता भएको, सुनसमेत गायब भएकोजस्ता समाचार सञ्चारमाध्यममा आउन थाले। सरकारले चासो लियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो। जसको नेतृत्वमा काम अघि बढाउन भनियो, उसले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति हराउन हुन्न खोज्नैपर्छ भनेर लाग्यो, प्रभाव र दबाबमा परेन उसले यसलाई पार लगाएर छोड्यो। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले ६ महिनाका लागि कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा काम जिम्मा दिए भने त्यसपछिका संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ६ महिना म्याद थपेका थिए।
कोषका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री र संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। थापाको संयोजकत्वमा गठित श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार, बबिता पौडेल, रमेशराज शिवाकोटी, लुम्बप्रसाद शिवाकोटी, गुठी संस्थान, मालपोत विभाग, नापी विभाग, भूमिससुधार र संस्कृति मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए। कोषकै निर्देशक भोलाप्रसाद सिटौला सदस्यसचिव रहेको यो समितिले एक वर्ष लगाएर ६२४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसले पशुपतिनाथको चलअचल सम्पत्ति लगायत थुप्रै विषयको एउटा इतिहास उतारेको छ। जसमा कोषका कर्मचारी सीताराम रिसाल, वासुदेव रिमाल, कुलप्रसाद उपाध्याय र तेजबहादुर थापा खटिए।
१८ हजार रोपनी देखियो, २३१ रोपनी गायब
कोष आफैंमा अलमल थियो। कोषको नाममा कति जग्गा छ यकिन थिएन। कति र कहाँ मासिए थाहा थिएन। प्रतिवेदनले सप्रमाण भन्यो, कोष मातहतका तीन कार्यालय पशुपतिनाथ भण्डार तहविल, पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपतिनाथ जयवागेश्वरी भण्डार तहविल कार्यालय मातहतमा पशुपतिनाथका नाममा १८ हजार तीन सय ४२ रोपनी दुई आना दुई दाम जग्गा छ। जसमा पाशुपत क्षेत्रभित्रका गुठी संस्थानले असुल उपर गरी पशुपति क्षेत्रभित्र चलाउनुपर्ने महास्नानलगायतका विभिन्न गुठीको जग्गा ११ हजार दुई सय ६१ रोपनी तीन पैसा एक दाम छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, पशुपतिनाथका नाममा रहेको दुई सय ३१ रोपनी जग्गा भने गायब भएको छ।
पाशुपत क्षेत्र करिब २६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। धोबीखोला पूर्व, एयरपोर्टको रनवेको करिब आधादेखि पश्चिम, धुम्बाराही पुलको दक्षिण र गौशालाबाट एयरपोर्ट जाँदा बाटोको उत्तरतर्फको क्षेत्रलाई पाशुपत क्षेत्र भनिने २०४४ सालमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा उल्लेख छ। यसभित्रको जग्गा सही सलामत छ भन्ने छ, तर कोषले यसको वास्तविक अवस्था पनि खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। यसबाहेक तराईमा पनि त्यसबेला पशुपतिको नाममा जग्गा गुठीलाई दिएको देखिन्छ। रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा रहेको करिब ११ सय बिघा जग्गाको कोषसँग कुनै अभिलेख छैन। तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफूलाई दूध खुवाएबापत धाईआमा बुबुबडामहारानीलाई तराईका यी जिल्लामा ११ सय बिघा जग्गा बिर्ता दिएका थिए। अन्नपूर्णले छापेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६
