राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिइन्। प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकका केही प्रावधानप्रति चित्त नबुझेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकी थिइन्। कान्तिपुरमा समाचार छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा पनि परस्पर विरोधी प्रावधान देखियो। तीन महिनाअगाडि प्रमाणीकरण भएको ऐनमा सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम रहने/नरहने दुवै थरी प्रावधान छन्।
दफा १५(४) ले ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषदले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछैन भनेको छ। त्यसकै मुनि दफा १५ (५) मा परिषदले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिने भनिएको छ। दुईवटै व्यवस्था आएपछि ऐन कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ।
सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल नहुँदै विवादित बनेका छन्। लोकतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भ मानिने मिडिया र मानव अधिकार विषयको विधेयकमा सरोकारवालाकै तीव्र असन्तुष्टि छ। पत्रकार त आन्दोलित छन्। विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले ती दुइटै विधेयकमा संशोधन हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
विधेयकका प्रावधानमाथि सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि छ। सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल स्थापना गरेर समग्र मिडियामाथि नियमन गर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमातहत ल्याउने ती दुई विधेयकमा प्रावधानको प्रतिरक्षा सरकारकै मन्त्रीले समेत गर्न सकिरहेका छैनन्। संसदको प्रक्रियामा पनि त्रुटि देखिन थालेको छ। वन विधेयक र भूमिसुधार विधेयकमा पनि बाझिनेखालका प्रावधान छन्।
प्रतिनिधिमूलक केही यस्ता उदाहरणले सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बन्दै गएको देखाउँछ। किन विवादित बन्छन् त विधेयक? संसदका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पर्याप्त छलफलको अभावलाई त्यसको प्रमुख कारण मान्छन्।
विधेयक मस्यौदा क्रममा र संसदमा पेस भइसकेपछि हुनुपर्ने जति प्रशस्त छलफल नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो, त्यसमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नभएको कुरा आएको छ, उनले भने जसका लागि कानुन ल्याउन खोजिएको हो, उसैसँग सहमति नखोज्दा समस्या आउँछ। उनले डाक्टरले बिरामी नहेरी औषधि लेख्नु र सरोकारवाला पक्षको कुरा नुसनी विधेयक ल्याउनु उस्तै विषय भएको बताए।
कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो हुन्छ। कुनै विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाट सुरुमा सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाई सहमति प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषदले पनि आफ्नो समितिमा पठाएर अध्ययन गराएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया छ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेपछि विधेयक रि–ओपेन हुन्न, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस हुन्छ र विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउँछ, कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवाली भन्छन्, संसदका दुइटै सभा र तिनका समितिमा दफाबार छलफलपछि पारित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरपछि कानुन बनेर आउने हो।
विधेयक निर्माणदेखि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेसम्मको प्रक्रियामा धेरै निकाय संलग्न हुन्छन्। तैपनि प्रशस्तै त्रुटि हुने गरेका छन्। संसदका पूर्वमहासचिव गुरुङले मस्यौदा निर्माणको कोर टिममै सरोकारवालाको प्रतिनिधि राख्नु उत्तम हुने सुझाए। कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकले मस्यौदाकै क्रममा विधेयकमाथि आममानिसको राय लिने प्रचलन चलाइरहेका छन्। यहाँ भने त्यसविपरीत मन्त्रालयहरूले विधेयकको मस्यौदादेखि संसदमा पेस नभइन्जेलसम्म विशेष गोप्यतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। प्रायःजसो विधेयक संसदमा पेस भएपछि मात्रै सरोकारवालादेखि आममानिसले थाहा पाइरहेका छन्।
उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई पटक–पटक छोटयाइनु गलत अभ्यास रहेको बताए। नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्नु भनेको सांसदलाई बहसमा बन्देज लगाउनु हो, उनले भने, त्यस्तो अवस्था अपवादका अत्यन्त जरुरी अवस्थामा मात्रै गरिनुपर्छ तर यहाँ पटक–पटक त्यस्तो अभ्यास गरिन्छ जुन गलत हो।
अहिले त्रुटि देखिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा विपक्षीको अवरोध र विरोधका बीच पारित भएको थियो। संसदभित्रको प्रक्रियामा समय छोटयाउन नियम निलम्बन गरिएका थिए। त्यसरी नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्रयाक बाट संसदले कैयाैं विधेयक पारित गरेको छ। सांसदले आफ्नो अधिकार आफैंले मिचेर फास्ट ट्रयाक को प्रक्रियालाई सघाउँदै आएका छन्।
संसदकै पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ल मेकिङ, मेरो फस्ट एन्ड प्राइमरी डयुटी हो भन्ने बुझाइ सांसदमा हुनुपर्ने बताउँछन्। कानुनमा त्रुटि हुँदाको जिम्मेवारी उहाँहरूका काँधमा आउँछ, उनी भन्छन्, विधेयक प्राप्त भएपछि त्यसको गहिरो अध्ययन, त्यसले पार्ने प्रभावको अनुसन्धान गरेरै सांसदले त्यसमाथि काम गर्नुपर्छ। विधेयक ओभर नाइट पास गर्ने विषय होइन। त्यसमाथि प्रशस्तै छलफल चाहिन्छ।
संसद् र समितिका बैठकमा सांसदको पातलो उपस्थिति, बैठकमा बस्ने/बाहिरिने, आफ्ना कुरा राखेर हिँडने, छलफललाई पर्याप्त समय नदिने देखिएको अभ्यासले सांसदको रुचि अन्यत्रै रहेको झल्काउँछ। कानुन निर्माणको मुख्य भूमिका पाएका सांसद पछिल्लो समय विकास निर्माणको कार्यकारी अधिकार र बजेट आफूमातहत ल्याउन प्रयत्नशील देखिनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
संसदले एउटा कुरा पारित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउँदा अर्को आउने विषयमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन सकिने ठाउँ नरहने गुरुङ बताउँछन्। त्यसमा संसद् र सचिवालय जिम्मेवार हुनुपर्छ, उनले भने, विधेयक पारित भएपछि त्यसको मसिनो अध्ययन र कम्पाइल गर्ने काम सचिवालयकै हो। त्रुटि कहाँ र कसरी भएको हो? सचिवालयले छानबिन गरे हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६
