काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया जारी नै राख्ने भएको छ । आयोगले वैधानिक रूपले प्रकाशन गरेको विज्ञापन आफैंले रद्द गर्न नसक्ने जनाएको हो । राजधानीमा समाचार छ ।
आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा ९ हजार १ सय ६१ संख्याका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । आयोगले भर्ना खुलाउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई पालना नगरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दल तथा सांसदले विरोध जनाइरहेका बेला लोकसेवाले विज्ञापन प्रक्रिया नरोक्ने बताएको हो ।
कानुन र विधिसम्मत गरिएको विज्ञापन कुनै पनि हालतमा नरोकिने आयोगको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माका अनुसार आयोगले विधिसम्मत दरखास्त आह्वान गरेकाले विज्ञापन नरोकिनुका साथै कार्यतालिकामा पनि कुनै फेरबदल हुनेछैन ।
‘आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरेर नै आएकाले कुनै फेरबदल हुनेछैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
कार्यतालिका परिवर्तन गर्दा समग्र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई असर पर्ने भएकाले हालको अवस्थामा सम्भव नहुने आयोगको तर्क छ । लोकसेवाले ५ सय १५ स्थानीय तहले माग गरेका पद र कर्मचारी संख्याका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा थोरै कर्मचारीका लागि समावेशी सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने भएकाले सम्भव भएका पदमा सिद्धान्तअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा (५) अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको जनाएको छ ।
यता, आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै राजपा निकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ र संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकार र आयोगविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आयोगका देशभर रहेका कार्यालय घेराउलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै विज्ञापन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झाले आयोगले असमावेशी विज्ञापन गरेर अधिकार हनन गरेको भन्दै खारेज नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत विभिन्न दलका सांसदले आयोगले खुला गरेको कर्मचारीको विज्ञापन समानुपातिक र समावेशी नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै खारेज गरेर समावेशिताको आधारमा विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् ।
संसद् बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संविधानको भावनाविपरीत आयोगले विज्ञापन खुला गरेको आरोप लगाएका थिए । आयोगलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी भर्नाको विवरण पठाएको थियो ।
तर, आयोगले ४ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी बढुवाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने गरी भर्ना आह्वान गरेको हो । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मंसिरसम्ममा सम्बन्धित तहमा कर्मचारी सिफारिस गरिसक्ने कार्यतालिका छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा (६) अनुसार स्थानीय तहमा छनोट भएका कर्मचारीको नियुक्तिदेखि सेवा सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धित स्थानीय तहको नियमअनुसार व्यवस्था गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६
